त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल सुनले देश तताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको समर्थनमा राप्रपा र स्वतन्त्र
देशको पुरानो तथा सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेको वीर अस्पताललाई स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिले भरिएको अस्पताल बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्नु सकारात्मक पक्ष हो । अस्पतालको क्षमता, नागरिकको आवश्यकता र व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा लथालिंग अवस्थामा रहेको पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्नेभन्दा पनि एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुले कांग्रेसको भविष्य के हुने
राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको एक सय किलो सुनको निष्पक्ष छानबिन होला कि नहोला भन्ने सर्वसाधारणमाझ आशंका छाएको छ । सर्वसाधारण जनताको यो आशंका निराधार भने होइन । अहिलेसम्म जे–जति
सरकारका पछिल्ला केही कदम हेर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारमा केही कमी आउन सक्छ कि भन्ने आश पलाउन थालेको छ तर पछिल्ला दिनमा भएका विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारबाहीमा मुख्य दोषी भनिएका व्यक्तिलाई
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० भर्खर सकिएको छ । सरकारका निम्ति अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले दुईपटकसम्म बजेट संशोधन गर्दा पनि लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएको छ । गएको आर्थिक वर्षका
स्थानीय तहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले पाँच दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर विसर्जन रोकेका छन् । ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न नसक्दा उपत्यकाका १७ सहित २३ स्थानीय
जनस्वास्थ्यको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रसम्म पु¥याउने उद्देश्यले धुलिखेल अस्पतालले टेलिमेडिसिन सेवा शुरु गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप गर्ने उद्देश्यले यो सेवा
लामो समयदेखि देशभरका पशुमा देखिएको ‘लम्की स्किन’ रोग महामारीको रुपमा फैलँदो अवस्थामा रहेको छ । यो रोगका कारण हजारौं पशुको मृत्यु हुँदा पनि यसको रोकथामतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।
नियमावलीको अभावमा आमाको नाउँमाको नागरिकता लिन पाउने कानुन बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानलाई स्पष्ट खुलाउनको लागि नियमावली आवश्यकता खट्किएको
सरकारले उद्योगधन्दाको विकासमा ध्यान दिन सकेको छैन । यसअघिका सरकारहरुले नयाँ उद्योगधन्दा खोल्नुभन्दा पनि भएका उद्योगधन्दाको समेत संरक्षण गर्न सकेनन्, जुन मुुलुकको लागि विडम्बना हो । वर्तमान सरकारले पनि विगतकै
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै एक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै मासिक १ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) भित्रिएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स २२ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई
प्रत्येक संगठन, संगठनको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरु आचरण, सदाचार र उत्तरदायी हुने प्रकारको व्यवस्था र सो गुणको परिपालना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सम्पूर्ण ऐन, नियम र बन्दोबस्तमा सोही अनुरुपको संयोजन हुन
विश्व जनसंख्या दिवस २०८० मनाइरहँदा नेपाली नागरिकको बसाइँ सराइ, विदेशिनेको तथ्यांकको खोजीसँगै स्वास्थ्य योजनामा नै प्रभाव पार्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय चिन्तित भएको पाइयो । राज्यको यो चासोले आगामी दिनमा जनसंख्या
अभाव, चरम निराशा र रोजगारीको अभावमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाममा नेपालका चलायमान युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । नेपालमा नै बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने जनशक्ति
मनसुनको अवधिमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्का घटना हुने र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्छ । वर्षायाम शुरु हुनासाथ नेपालीले बर्सेनि विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा
जुन देशको सरकार र त्यहाँका जनता राष्ट्रिय एकताप्रति संवेदनशील हुँदै एकजुट हुन्छन् त्यस्तो देशले छिट्टै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । नेपालले वर्षौंदेखि विकास र प्रगति हासिल गर्न नसक्नुको
प्रिमियम मूल्य प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँमा आईपीओ निष्कासन गरेको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको आईपीओले नेपालको पुँजी बजारमा विभिन्न तरंग सिर्जना गरेको छ । कम्पनीका वित्तीय सूचकहरू नकारात्मक रहेको र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा
उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुले बोल्दा होस पु¥याउन सकेनन् भने कस्तो परिणाम भोग्नुपर्दछ भन्ने उदाहरण बन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले व्यक्तिलाई त असर
नेपाली नागरिकले साधारण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि एक–दुई दिनकै पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले लागू गरेको बिमा पनि नाम मात्रको धराशयी बनिसकेको छ । सरकारले नागरिकलाई निल्नु न ओकल्नुको