आर्थिक वर्ष २०७९÷८० भर्खर सकिएको छ । सरकारका निम्ति अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले दुईपटकसम्म बजेट संशोधन गर्दा पनि लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएको छ । गएको आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसलाई सरकारले दोस्रोपटक बजेट संशोधन गर्दै करिब १६ प्रतिशत कम अर्थात् १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, उक्त लक्ष्यभन्दा ७५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ कम खर्च लक्ष्य राखेको थियो । संशोधित लक्ष्यमा पनि सरकारलाई करिब ४ खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा भएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग प्राप्त नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपियाँ बजेट घाटा भएको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विनियोजित बजेटको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ । बजेटलाई संशोधन गर्दै कम खर्च गर्ने लक्ष्य राख्दा पनि सरकारलाई ठूलो बजेट घाटा भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सरकारलाई लक्ष्यको ७० दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ लाख २१ लाख रुपियाँ मात्रै कुल आम्दानी भएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपियाँ बराबरको आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपियाँ मात्रै संकलन भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहयतातर्फ उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपियाँ मात्रै सरकारलाई प्राप्त भएको छ । सरकारले ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपियाँ वैदेशिक सहयता प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै अन्य सहायतामा सरकारलाई ५३ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा १० खर्ब ५ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रुपियाँ अर्थात् ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख अर्थात् ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाखमध्ये १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपियाँँ अर्थात् ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । गएको आर्थिक वर्षको तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्षका निम्ति पनि बाटो सहज नभएको संकेत गर्दछ । ठूलो परिमाणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारलाई दबाब रहेको छ भने जनअपेक्षा र विकासको आवश्यकता बढ्दो छ । तर, सरकारको मूल स्रोत राजस्व संकुचित हुँदै गएको छ ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राजस्वको स्रोत आयातमा निर्भर रहेको छ । तर, मूल्यवृद्धिका कारण सहज आयातको अवस्था नहुँदा सरकारलाई थप दबाब सिर्जना भएको छ । कुल राजस्व आम्दानीले सरकारलाई चालू खर्च धान्नसमेत धौं–धौं भएको स्थितिमा सरकारले राजस्वको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै चालू खर्चमा कैँची लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तथापि, यसले सरकारको लोकप्रियतालाई घटाउने भएकाले यो जोखिम मोल्न कोही तयार देखिँदैनन् ।