अभाव, चरम निराशा र रोजगारीको अभावमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाममा नेपालका चलायमान युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । नेपालमा नै बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने जनशक्ति दिन–प्रतिदिन घट्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ । राजधानीलगायत देशका मुख्य शहरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य भए पनि उच्च शिक्षा हालि गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा हरेक वर्ष गिरावट आउन थालेको नियामक निकायले बताउँदै आएका छन् ।
उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले मात्रै विभिन्न देशका विश्वविद्यालयलाई ८९ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी रकम पठाउने गरेको तथ्यले पनि नेपालको अवस्था भयावह रहेको संकेत गर्दछ । हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रमलाई रोक्ने राज्यसँग कुनै ठोस योजना छैन ।
सामाजिक, आर्थिक असुरक्षा तथा मुलुकमा बस्ने वातावरण नभएपछि देश छोडेर हिँड्नेको संख्या डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । मुलुक बनाउने जनशक्ति नै उच्च शिक्षाका नाममा पलायन हुन थालेपछि यसले नेपालको हरेक क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पु¥याउने निश्चित हुँदा पनि राज्य भने झुम्रोमा हराएको पुतलीजस्तै भएको छ ।
सत्ता र शक्तिका लागि दलहरु तँछाडमछाड गरिरहेका छन् भने मुलुकमा केही गर्ने उद्घोष गरेर जन्मिएका नयाँ दलहरु पनि सानातिना काममा रमाउने र आफ्नै प्रचारमा रमाउने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । यसले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ तर पनि कुनै राजनीतिज्ञले युवाशक्ति पलायनलाई रोक्ने कुनै उपायको खोजी गरेको पाइँदैन । सरकारले मुलुकमा रहेको शैक्षिक बेरोजगारको संख्या घटाउने बताए पनि उनीहरुसँग स्पष्ट खाका भने देखिँदैन ।
मुलुकमा भएका सबै कलकारखाना निजीकरण गर्ने, नाफामा चलेका उद्योगहरुसमेत बन्द गरेर राज्यले कस्तो व्यवस्था सिर्जना गर्न खोजेको हो ? त्यो प्रस्ट छैन । दलहरुबीचको बेमेलका कारण पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मुलुक बनाउने एजेन्डामा सरकार अलमलको अवस्था छ भने उज्वल र सुरक्षित भविष्य खोज्दै बाहिरिनेको संख्या पनि बढ्दो अवस्थामा रहनुले मुलुक बन्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेहरुको संख्या पनि दिन–प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।
दुई विशाल छिमेकीले गरेको विकासबाट नेपालले पनि केही सिक्नुपर्ने थियो तर नेपालमा मुलुक विकासभन्दा पनि आफ्नो विकासका लागि लागिपर्नेको संख्या अचाक्ली बढेको छ । राम्रा र आदर्श कुरा गर्नेको संख्या लाखौं भए पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा भने शून्य प्रायः देखिन्छ ।
एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास नभएसम्म नेपालले समग्र क्षेत्रमा प्रगति गर्ने देखिँदैन । साँच्चिकै मुलुक बनाउने हो भने सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प पनि देखिँदैन । त्यसैले सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामा सक्रिय भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।