जनस्वास्थ्यको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रसम्म पु¥याउने उद्देश्यले धुलिखेल अस्पतालले टेलिमेडिसिन सेवा शुरु गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप गर्ने उद्देश्यले यो सेवा शुरु गरिएको हो । यसरी सेवा पाउने जानकारीले आम नागरिकमा खुशी थपेको छ । यो सेवाले स्थानीय तहमै बसेर विशेषज्ञ सेवा पाउन सक्ने प्रावधानको शुरु गर्नु सकारात्मक तथा प्रशंसनीय कार्य हो । यस्तै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ यही श्रावण १ गतेबाट नेपालकै जेठो वीर अस्पतालको ओपीडी सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सुचारु गरेर नेपाली नागरिकलाई सहज र सरलरुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा नयाँ बिरामीले ओपीडी सेवा लिइरहेका छन् । अस्पतालमा लामो लाइन हुनुका साथै बिरामीले समयमै पालो नपाउँदा कठिनाइ भएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई सेवा सर्वसुलभ बनाउन दिएको निर्देशनको अस्पताल तथा न्याम्सले सहजरुपमा पालना गर्दै छ । बिहान ७ बजे नै ओपीडी टिकट खुल्ला गर्नुका साथै ८ बजेदेखि ओपीडी सेवा सुचारु गर्नुले बिरामीलाई सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
कानुनमा १० प्रतिशत बेड विपन्न, असहाय, बेवारिसे नागरिकका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । अधिकांश अस्पतालले हालसम्म लागू नगरेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सरकारी अस्पतालमा लागू गरेको छ । यो क्रमले स्वास्थ्य बिमादेखि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई लागू गर्ने निर्णयले नागरिकमा आशा जगाएको छ । सरकारले बोलेका कुरा व्यावहारिक बनोस्, निराशामा परिणत नहोस् ।
सरकारले गरेका निर्णय कानुनसम्मत हुनुपर्ने र पालना भए÷नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही र पूर्णरुपमा पालना गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था होस् । सरकारले आफ्नो निर्णयको पालना गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई विश्वसनीय र भर पर्दो बन्नुपर्ने दायित्वबोध गराओस् । नागरिक देशको सम्पत्ति हुन् र जगेर्ना गर्नु राज्यको दायित्व हो । रोग लागेपछि उपचार गराउनुभन्दा रोग नै लाग्न नदिन के गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकलाई जनचेतनामूलक शिक्षा दिनु जरुरी हुन्छ । विशेष गरी घरभित्रै बस्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिक्षा दिनुपर्छ । बालबालिकालाई पाठ्यक्रममै स्वास्थ्य शिक्षाका बारेमा अध्ययन गराइने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसो गर्नाले बालबालिकामात्र शिक्षित नभएर घरपरिवारलाई पनि स्वास्थ्य शिक्षा दिने हुन्छन् । नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षाका लागि सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत धेरै सन्देश पु¥याउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले ९८ प्रकारको औषधि निःशुल्क दिने लिस्टमा राखेको छ । तर औषधि खरिद प्रक्रिया निर्माण सामग्री खरिदजस्तो घटाघटमा टेन्डर गर्ने, बिरामीका लागि चाहिने उच्च रक्तचापको तीनवटा औषधिमध्ये एउटा स्थानीय तहले खरिद गर्ने, एउटा प्रदेश सरकारले र एउटा संघले खरिद गर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ । यसो गर्दा बिरामीले समयमा औषधि पाउन सकेका छैनन् । कानुन र कागजले सेवा पर्याप्त छ भन्ने अवस्था हुन्न । नागरिकले सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि सहज र सर्वसुलभरुपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गरियोस् । सरकारका मन्त्रीहरु प्रचारका लागि दौडधूप गर्ने नभई दीर्घकालीन योजना लागू गर्ने र नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्नेतर्फ केन्द्रित होऊन् । अनिमात्र नागरिकले जीवनभरि स्याबासी दिनुका साथै आत्मादेखि नै धन्यवाद दिनेछन् ।