छानबिन मुख्य नाइकेसम्म पुग्नुपर्छ

राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको एक सय किलो सुनको निष्पक्ष छानबिन होला कि नहोला भन्ने सर्वसाधारणमाझ आशंका छाएको छ । सर्वसाधारण जनताको यो आशंका निराधार भने होइन । अहिलेसम्म जे–जति सुन तस्करी भयो, त्यसमा सुन ओसारपसार गर्ने भरिया मात्र पक्राउ हुने अनि पछि यो केस त्यसै सेलाएर जाने गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा सर्वसाधारणको आशंका स्वाभाविक र जायज पनि रहेको छ । त्यसैले यो तस्करीको मुख्य नाइकेलाई पत्ता लगाएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न राज्यले कुनै किसिमको सम्झौता गर्नुहुँदैन ।

सय किलो सुनको मूल्य ठूलै हुने भएकोले राज्य संयन्त्रबीच सेटिङ नगरी ल्याइएको हो भन्न कठिन छ । राज्य संयन्त्रको मिलेमतो नभई यत्रो सुन तस्करी हुनै सक्दैन । यसमा राजनीतिक तहको नेतृत्वकर्ता पनि संलग्न भएको हुन सक्छ । त्यसैले यो गम्भीर र संगठित अपराध हो । यस्तो अपराधको अनुसन्धान पनि गम्भीर ढंगले गरिनुपर्छ, ताकि यसको जरोसम्म पुग्न सकियोस् ।

सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारले भन्सार विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशकको नेतृत्वमा बिहीबार छानबिन समिति गठन गरेको छ । सात सदस्यीय रहेको सो समितिलाई पाँच दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ । अहिले अनुसन्धान जारी रहेकोले सय किलो सुनको मुख्य नाइके को हो भन्ने विषय रहस्यको गर्भमै छ । अहिलेसम्म कहिले ३३ किलो, कहिले ८८ किलो र अहिले त एक क्विन्टल सुन समातिएको छ । नौ वर्षयता मात्रै तस्करीका साढे ६ सय किलो सुन बरामद हुँदा ७ सय ६ जना पक्राउ परे पनि मुख्य नाइके समातिएका छैनन् । पछिल्लो प्रकरणमा पनि भन्सारमा कागजपत्र मिलाउने र ओसारपसारमा सहयोग गर्नेहरू पक्राउ परेका छन् । तर, नेपालभित्र व्यवस्थापन गरी गन्तव्य पु¥याउने जिम्मा कसको थियो ? भरिया र कारिन्दा मात्र पक्राउ गर्ने तर देशको नाम बदनाम गर्ने ठेकेदारलाई कहीँ–कतै लुकाउने जालझेल भयो भने अहिलेको अनुसन्धान नौटंकी मात्र साबित हुनेछ । पछिल्लो समयमा छानबिन आयोग तथ्य उजागर गरी दोषीलाई कारबाही गर्न होइन कि अपराधीलाई ढाक्ने र जोगाउने पर्दा बन्दै आएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरू नै आफ्नो पक्षका राजनीतिक अपराधीलाई ढाकछोप गर्न छानबिन आयोगलाई पर्दाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्रीसमेतले दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको बेलामा अहिलेको छानबिन विगतको भन्दा फरक हुनुपर्दछ ।

चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण अथवा अन्य राज्यस्रोतको दोहन र भ्रष्टाचारमा राज्य संयन्त्रको प्रत्यक्ष–अत्यक्षरुपमा संलग्नता रहेको कुरा लुकेको छैन । यसले गर्दा आम मानिसमा राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमा अविश्वास र निराशा छाएको छ । राज्य आफैँ भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने भएकाले दण्डहीनता उन्मूलनतर्फ अग्रसर नहुने, विभेदित ढंगले कानुनको प्रयोग गरिने, आफन्तलाई जोगाउन सके पुरुषार्थी होइन्छ भन्ने मानसिकता राख्ने गर्दा पछिल्लो समयमा नेताको मात्र होइन राज्यउपरको जनविश्वास नै खस्कँदै आएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को साहसिक कदमहरु चलिरहेको बखत जनमानसमा व्याप्त यस्ता धारणालाई चिर्न अब झनै लागिपर्नुपर्छ । तस्करीमा राजनीतिको जलप लगाउने प्रवृत्ति रहेसम्म यस्ता तस्करीहरु दोहोरिरहने र संलग्नहरु जोगिइरहने नियति बन्नेछ । अतः यस्ता तस्करीमा लेपन गरिएको राजनीतिक जलप हटाउन राज्य संयन्त्र आपसी समन्वय र एकीकृत भएर लागी छानबिन मुख्य नाइकेसम्म पु¥याउनुपर्छ ।