स्थानीय तहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले पाँच दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर विसर्जन रोकेका छन् । ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न नसक्दा उपत्यकाका १७ सहित २३ स्थानीय तहलाई समस्या बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा भएको सम्झौतासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेपछि स्थानीयवासी थप आक्रोशित भएका छन् । स्थानीय तहले सरकारसँग बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट अति प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने र दोस्रो फोहोर प्रशोधन मेसिन जडान गर्नुपर्ने माग राखेकोमा दुईवटै माग पूरा गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । स्थानीयले विगतमा भएको सम्झौता अक्षरशः पालना नभएको कारण फोहोर विसर्जन अवरुद्ध गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
असार २८ गते ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोक्ने सवारीसाधनमा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो । ककनीले सो निर्णय साउन १ गतेबाट लागू हुने सूचना जारी गरेको थियो । नियम विपरीत भएकाले सो सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । ककनी गाउँपालिकाले गरेको निर्णयलाई साउन १ गते सर्वोच्च अदालतले चुकुल लगाएपछि ककनी र धुनिबेंसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै फोहोर विसर्जन गर्न नदिई अवरोध गरिरहेका छन् । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको शहरी विकास विभागसँग लगातार वार्ता हुँदा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बुधबार भएको वार्तासमेत विनानिष्कर्ष टुंगिएपछि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम अनिश्चित भएको छ ।
हुन त आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएका २५ बँुदामध्ये १४ औँ बुँदामा उल्लेख भएअनुसार फोहोरमैला ढुवानी कार्यमा अवरोध नगर्न उल्लेख छ । त्यसको बर्खिलापमा फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न पाइँदैन । सो बुँदामा लेखिएको छ– फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा अवरोध गर्न पाइने छैन । कानुनको विरुद्धमा फोहोर अवरुद्ध गरेपछि सरकारले जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सक्छ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लैजान पहल गरे पनि सम्भव भएको छैन । बिहीबार बिहान फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निजी कम्पनीले २५ वटा फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरे पठाएको थियो । स्थानीयको अवरोधको कारण ती सवारीसाधनले फोहोर विसर्जन गर्न पाएनन् ।
यसअघि वि.सं. २०७८ फागुन २६ को मन्त्री परिषद्को बैठकले दुईवटा माग कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको जिम्मा तालुकदार संघीय शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त माग पूरा गर्न सरकार उदासीन भएपछि स्थानीयहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सधैँ आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यतालाई बन्द गर्न स्थानीयले सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले पनि स्थानीयको समस्या तत्काल समाधान गरी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । होइन भने सधैँ फोहोरमा फोहोरी खेल खेल्नु औचित्य हुँदैन ।