देशको पुरानो तथा सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेको वीर अस्पताललाई स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिले भरिएको अस्पताल बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्नु सकारात्मक पक्ष हो । अस्पतालको क्षमता, नागरिकको आवश्यकता र व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने अठोटका साथ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जति बोलिएका छन् त्योभन्दा बढी काम गरेर देखाउन सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने चुनौती छ । देश र जनताको रक्षार्थ सरकारले गर्ने कामलाई प्रचारभन्दा व्यवहारमा उतार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । वीर अस्पतालमा बेड निःशुल्क, सिटामोललगायतका खरिदको पहुँचमा रहेका मेडिकल सामग्री निःशुल्कको प्रचार गर्नुभन्दा बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण सहज बनाउन दक्ष जनशक्ति र उपकरणहरु सही सलामतरुपमा हुनुपर्ने देखिन्छ । विशेषज्ञहरुको भण्डार मानिएको वीर अस्पतालमा विशेषज्ञको अनुहार देख्न नपाई र रोगको सही निदान नभई निजी क्षेत्रमा रिफर गर्ने अनि कमिसनको खेल खेल्ने विभागीय प्रमुखहरुको दबाबमा परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई वीर अस्पतालभित्रै हुने परीक्षण सर्वसुलभरुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी व्यवहारमा उतारियोस् । यो नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सही निर्णय हुन सक्छ ।
गत मंगलबारमात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देशका विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि भीआईपी तथा भीभीआईपी उपचारका निम्ति विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुभयो । सर्वसाधारण नागरिकलाई यस्तो सेवा–सुविधा पाउने अधिकार छैन त ? संविधानमा आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार भन्ने उल्लेख गरिएको छ तर कार्यान्वयन कहिले गर्ने ? जो देशको ढुकुटी रित्याएर भीभीआईपी र भीआईपीका नाममा साधारण पेट दुख्दा, छाती दुख्दा विदेशी भूमिमा पुगेर पारिवारिक भ्रमण गरेर देश रित्याउँछन् उनका लागि वीर अस्पतालमा थप तीन शय्याको भीआईपी तथा भीभीआईपी कक्ष थपिएसँगै ती कक्षमा गएर उपचार गर्ने विशेषज्ञ टोली नै गठन गरियो । तर त्यो कक्ष अहिले बनेको हैन, पहिला पनि थियो र एक वर्षदेखि कुनै भीआईपीले सेवा लिएका छैनन् । त्यस्ता स्थानमा कक्ष थपेर, विज्ञ चिकित्सकको टोली बनाएर प्रचारका लागि चर्चित बन्ने माध्यम नखोजियोस् । सर्वसाधारण नागरिक बिरामी पर्दा यी विज्ञ टोली आवश्यक पर्छ कि पर्दैन र सर्वसाधारणले यी टोलीबाट सेवा लिन पाउने अधिकार छ कि छैन ?
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति प्रा.डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय भीआईपी तथा भीभीआईपी उपचार विशेषज्ञ समिति गठन गरियो । समितिमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरतदेखि अवकाश लिएका र निजी अस्पतालमा कार्यरत गरी १४ विज्ञ चिकित्सकहरु छन् । देशका भीआईपीको उपचारका क्रममा आवश्यकता अनुसार थप विशेषज्ञ चिकित्सकको पनि सहयोग लिन सक्ने गरी यो समिति बनाइएको छ । तर सर्वसाधारण नागरिकले सामान्य ल्याब परीक्षण गर्न वीर अस्पतालमा महिनौं पालो कुर्नुपर्ने र पालो आउँदा मेसिन बिग्रने, विज्ञ चिकित्सकको अनुहारसमेत देख्न नपाई बिरामीको रोग नै पहिचान नहुँदै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । यो अवस्थालाई सुधार ल्याउनेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान पुगोस् । यो काम गर्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको दायित्व हो । देशका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामी यही देशका नागरिक हुन् र उनीहरु स्वस्थ भएमात्र देशको विकास सम्भव छ । सरकारको ध्यान चर्चा कमाउनेमा मात्र केन्द्रित नहोस् ।