‘ गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार आजको आवश्यकता हो ’

हरिशचन्द्र लामिछाने स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास तथा निर्माण व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका वरिष्ठ प्राविधिक हुनुहुन्छ । दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक मापदण्डको पालना प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकास निर्माणका चुनौतीबारे हाल गोदावरी नगरपालिकामा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत लामिछानेसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासको लागि के गर्नुपर्छ ?
गुणस्तरहीन पूर्वाधार नबनाउनु् राम्रो हुन्छ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं रुपैया“ लगानी गर्छन्।तर वषौ“सम्म टिक्नुपर्ने संरचना दुई–चार वर्षमै भत्किन वा बिग्रिन थाल्छ।त्यसमा किन लगानी गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्दछ।त्यस्तो लगानीको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

राज्यको स्रोतको सही उपयोगका लागि टिकाउ, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माण खा“चो छ।पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको लगानीमाथि प्रश्न उठ्नुको एउटा मुख्य कारण पूर्वाधार निर्माणअघि पर्याप्त अध्ययन र तयारी नहुनु हो।धेरै परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा तयार गरिन्छ।त्यसपछि गुणस्तरभन्दा छिटो काम सक्ने प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिइन्छ।परिणामस्वरूप निर्माण सम्पन्न भएको केही वर्षमै मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

टुक्रे योजनाले दीर्घकालीन विकासमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?
अहिले म गोदावरी नगरपालिकामा काम गरिरहेको छु।यहा“ विकास निर्माणका काम नभएका होइनन्।धेरै पूर्वाधार निर्माण भएका छन्।तर अधिकांश योजना साना, छरिएका र टुक्रे प्रकृतिका छन्।यस्ता योजनाले तत्काल केही सुविधा दिए पनि दीर्घकालीन विकासमा अपेक्षित योगदान गर्न सक्दैनन्।

बरु दुई–चार वर्षमै पुनः मर्मत, पुनर्निर्माण वा थप बजेटको आवश्यकता पर्ने अवस्था देखिन्छ।नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन सोचका साथ विकास योजना अघि बढाउनुपर्छ।बहुवर्षीय योजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।योजना छनोटदेखि डिजाइन, निर्माण र अनुगमनसम्म विज्ञ,योजनाविद्, विकासविद् र प्राविधिकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

नेपालमा गुणस्तरीय, दिगो र दीर्घकालसम्म टिक्ने पूर्वाधार विकासका लागि के–कस्ता सुधार र तयारी आवश्यक छन्?
कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि विस्तृत प्राविधिक,आर्थिक,सामाजिक र वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ।त्यसपछि मात्र योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।हाम्रो लक्ष्य भनेको धेरै योजना बनाउनु मात्र होइन, कम्तीमा पा“च वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म टिक्ने,गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।यसरी मात्र सार्वजनिक लगानीको सदुपयोग हुन्छ र जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पालनाको विषयलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
गुणस्तरीय पूर्वाधार नबन्नुको अर्को मुख्य कारण निर्माण सामग्रीको सही प्रयोग नहुनु हो।कुनै पनि सडक, पुल वा भवन निर्माण गर्दा त्यसका लागि तोकिएको प्राविधिक मापदण्ड अनुसारका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ।तर व्यवहारमा त्यस्तो भइरहेको छैन।कतिपय ठाउ“मा सडकमा प्रयोग गर्नुपर्ने गुणस्तरको ढुंगागिटी भवनमा प्रयोग गरिएको हुन्छ भने भवनका लागि उपयुक्त सामग्री सडकमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ।

त्यसैगरी गुणस्तरीय सिमेन्ट, डण्डी, गिटी र बालुवा प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउ“मा सस्तो वा सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।त्यसको असर केही वर्षमै देखिन थाल्छ।सडकको पिच उप्किन्छ, खाल्डाखुल्डी पर्छ, पुलमा चिरा देखिन्छ, भवन कमजोर बन्छ र फेरि मर्मतका लागि राज्यले थप बजेट खर्च गर्नुपर्छ।यसले सार्वजनिक धनको दुरुपयोग मात्र होइन,जनताले पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्दैनन्।

प्रभावकारी अनुगमनको अभावले पनि यस्तो अवस्थाले बढावा पाएको होइन त?
पक्कै पनि, प्रभावकारी अनुगमनको अभावले यस्तो अवस्था आएको हो।निर्माण सामग्री गुणस्तरीय छ कि छैन,प्राविधिक मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा नियमित र कडा निगरानी हुनुपर्छ।तर हाम्रोमा अनुगमन प्रायः कमजोर देखिन्छ।त्यसैले निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक, परामर्शदाता र सरकारी निकाय सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ।मेरो विचारमा,हामीले धेरै पूर्वाधार बनाउनेभन्दा पनि राम्रो र टिकाउ पूर्वाधार बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्ने, प्राविधिक मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने सार्वजनिक लगानीको सही सदुपयोग हुन्छ।त्यसबाट जनताले पनि वर्षौंसम्म सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय पूर्वाधारको लाभ लिन सक्छन्।

गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि किन आवश्यक छ?
गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट मात्र पर्याप्त हुदैन,दक्ष जनशक्ति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।अहिले धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिलाई नियमित रूपमा नया ज्ञान र सीप दिने व्यवस्था पर्याप्त देखि“दैन।त्यसैले प्राविधिकहरूका लागि समय–समयमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ।नेपालको भूगोल सबै ठाउमा एउटै छैन।हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका भौगोलिक अवस्था फरक–फरक छन्।त्यसैले एउटै प्रविधि सबै ठाउमा लागू हुदैन।उदाहरणका लागि, पहाडी वा भीरपाखामा पर्खाल कसरी बनाउने, कुन प्रकारको संरचना सुरक्षित हुन्छ,ढलान गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुदैन, ढलानको मोटाइ कति हुनुपर्छ,डण्डी कसरी राख्नुपर्छ, पानीको निकास कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने विषयमा प्राविधिकलाई व्यावहारिक ज्ञान हुनुपर्छ।हामीकहा“ कतिपय ठाउमा ढलान गरेपछि पानी जम्ने, चिरा पर्ने वा केही समयमै क्षति देखिने समस्या देखिन्छ,जसको एउटा कारण प्राविधिक डिजाइन र कार्यान्वयनमा कमजोरी पनि हो।

उपभोक्ता समिति मोडेललाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
उपभोक्ता समिति मोडेल आफैंमा राम्रो मोडेल हो।सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकियो भने यसले स्थानीय जनसहभागिता बढाउ“छ, पारदर्शिता कायम गर्छ र विकास निर्माणमा स्थानीय समुदायको अपनत्व पनि बढाउ“छ।त्यसैले यसको अवधारणा राम्रो छ।तर समस्या यसको कार्यान्वयनमा देखिएको छ।

अहिले यसको कार्यान्वयनमा के–कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ?
अहिले धेरै ठाउमा वास्तविक उपभोक्ताले आफै“ काम गर्नेभन्दा पनि उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिलाई सुम्पिने गरेको पाइन्छ।उपभोक्ता समिति कागजमा मात्र सीमित हुने र निर्माण कार्य अरूले गर्ने अवस्था बढ्दो छ।यति मात्र होइन, कतिपय उपभोक्ता समितिले निर्माणस्थलमा नियमित अनुगमनसमेत गर्दैनन्।काम गुणस्तरीय ढङ्गले भइरहेको छ कि छैन, निर्माण सामग्री मापदण्डअनुसार प्रयोग भएको छ कि छैन, प्राविधिक निर्देशन पालना गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पर्याप्त चासो दिइएको देखि“दैन।

कानुनमा उपभोक्ता मोडेलको प्रँवधान छ, व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको अवस्थामा कसरी अघि बढ्नुपर्ने खा“चो देख्नुहुन्छ?
उपभोक्ता समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा यसको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ।स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिता घट्छ, पारदर्शितामा प्रश्न उठ्छ र निर्माणको गुणस्तरमा पनि असर पर्न सक्छ।त्यसैले उपभोक्ता समिति गठन गर्नु मात्र पर्याप्त हु“दैन।त्यसलाई सक्रिय, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ।

यदि उपभोक्ता मोडेलबाट काम गराउने हो भने समितिका पदाधिकारीले निर्माण प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी हुनुपर्छ, नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ र प्राविधिकसंग समन्वय गर्दै काम तोकिएको मापदण्ड अनुसार भइरहेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।यदि त्यसो गर्न सकिदैन भने, कानुन र प्राविधिक मापदण्ड अनुसार जुन कार्यान्वयन मोडेल उपयुक्त हुन्छ,त्यही अपनाउनु राम्रो हुन्छ।अन्ततःहाम्रो लक्ष्य कसले काम ग¥यो भन्ने होइन, सार्वजनिक लगानीबाट गुणस्तरीय, पारदर्शी र दिगो पूर्वाधार निर्माण हुनु हो।

पूर्वाधारको दिगोपनमा प्राविधिकको भूमिकालाई मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ?
अहिले हाम्रो विकास योजना धेरैजसो एक वर्षलाई मात्र लक्षित गरेर बनाइएका छन्।बजेट आयो,त्यसै वर्ष खर्च गर्ने र काम सक्ने सोच बढी देखिन्छ।तर विकास भनेको एक वर्षको विषय होइन।कम्तीमा पा“च वर्ष वा त्यस भन्दा लामो अवधिलाई हेरेर योजना बनाउनुपर्छ।त्यसरी योजना बनाउदा मात्र त्यसको दिगोपन र प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन्छ।अहिले अधिकांश योजना तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मात्र सञ्चालन गरिएका छन्।उदाहरणका लागि, कुनै ठाउ“मा पहिरो गयो भने त्यही ठाउमा तत्काल पर्खाल बनाइन्छ।त्यो आवश्यक हुन सक्छ, तर पहिरो किन गयो, भविष्यमा फेरि नजाओस् भनेर के गर्नुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन सोच र अध्ययन भने प्रायः हुदैन।समस्याको मूल कारण समाधान नगरी तत्कालको क्षति मात्र रोक्ने काम गर्दा केही वर्षपछि फेरि त्यही ठाउ“मा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउछ।

अर्को समस्या जथाभावी सडकको ट्रयाक खोल्ने प्रवृत्ति हो।कतिपय पहाडी क्षेत्रमा पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन,भूगर्भीय परीक्षण वा वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी डोजर लगाएर सडक खोलिएको देखिन्छ।कतिपय अवस्थामा स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि डोजर प्रयोग गरेर सडक खोल्ने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिन्छ।यसले पहिरो, भूक्षय र वातावरणीय क्षति बढाउने जोखिम सिर्जना गर्छ।सडक खोल्दा कुन ठाउ“ सुरक्षित छ?, माटाको बनावट कस्तो छ? पहिरोको जोखिम कति छ? पानीको निकास कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा भूगर्भविद्, इन्जिनियर र अन्य प्राविधिकको सल्लाह अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ।प्राविधिक मूल्याङ्कन बिना भीरपाखा काट्दा अर्को वर्ष फेरि त्यही ठाउ“मा पर्खाल बनाउने, सडक मर्मत गर्ने वा पहिरो नियन्त्रणका नाममा बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था दोहोरिन्छ।यसले विकास भन्दा पनि त्यही ठाउ“मा वर्षेनी सार्वजनिक स्रोतको खर्च बढाउछ।

प्राविधिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि अत्यन्त आवश्यक छ।अहिले हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रणाली धेरै हदसम्म सैद्धान्तिक ज्ञानमा केन्द्रीत छ। सैद्धान्तिक ज्ञान आवश्यक भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक अनुभव र आधुनिक प्रविधिसग जोड्न सकिएन भने त्यसको अपेक्षित परिणाम आउदैन।त्यसैले इन्जिनियर, प्राविधिक र सम्बन्धित जनशक्तिलाई नियमित रूपमा व्यावहारिक तालिम, नया प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबारे जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

त्यसैगरी स्थानीय रूपमा उपलब्ध ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवा तथा अन्य स्रोत–साधनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान पनि आवश्यक छ।आधुनिक निर्माण प्रविधि, नया“ सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग भइरहेका राम्रो अभ्यास बारे पनि प्राविधिकहरूलाई नियमित रूपमा जानकारी गराइरहनुपर्छ।यस्तो तालिम व्यक्तिगत प्रयासमा मात्र सीमित हुनुहु“दैन।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यसलाई नीतिगत रूपमा नियमित कार्यक्रमकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।आवश्यकताअनुसार अनुभवी विज्ञ, इन्जिनियर र विषय विशेषज्ञलाई स्थानीय तहमा पठाएर स्थानीय भूगोल र आवश्यकता अनुसार व्यावहारिक तालिम दिनुपर्छ।यसरी प्राविधिकहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सकियो भने मात्र गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ।

अन्तमा भन्न केही छुटेको छ कि ?
विकास योजना हतारमा होइन,पर्याप्त अध्ययन र तथ्यका आधारमा तयार गरिनुपर्छ।स्थानीय भूगोल, वातावरण, जनसंख्याको आवश्यकता र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर बहुवर्षीय योजना बनाउनु आवश्यक छ।यसरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र विकास दिगो हुन्छ, सार्वजनिक लगानीको सही उपयोग हुन्छ र जनताले पनि दीर्घकालसम्म त्यसको लाभ लिन सक्छन्।

त्यसैगरी, विकास निर्माणको अनुगमनमा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ र विषय विशेषज्ञको सहभागिता पनि आवश्यक छ। अनुगमन केवल औपचारिक प्रक्रिया बन्नु हु“दैन।निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक मापदण्डको पालना र दिगोपनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिक, विज्ञ र विषय विशेषज्ञका सुझावलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्छ।वैज्ञानिक अध्ययन र प्राविधिक सल्लाहका आधारमा काम गर्ने संस्कार विकास गर्न सकियो भने योजनाको गुणस्तर र प्रभावकारिता दुवै बढ्छ।

अन्त्यमा, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ज्ञान र सीप मात्र पर्याप्त हुदैन, जिम्मेवारीबोध पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सरकारी निकाय सबैमा सार्वजनिक हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने भावना हुनुपर्छ।जब सबै पक्षले उत्तरदायित्वका साथ काम गर्छन्, तब मात्र सार्वजनिक लगानीको सही उपयोग हुन्छ र जनताले सुरक्षित, गुणस्तरीय तथा दिगो पूर्वाधारको लाभ पाउन सक्छन्।

 नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन सोचका साथ विकास योजना अघि बढाउनुपर्छ।बहुवर्षीय योजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।योजना छनोटदेखि डिजाइन, निर्माण र अनुगमनसम्म विज्ञ,योजनाविद्, विकासविद् र प्राविधिकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

 हाम्रो लक्ष्य भनेको धेरै योजना बनाउनु मात्र होइन, कम्तीमा पाच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म टिक्ने,गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।यसरी मात्र सार्वजनिक लगानीको सदुपयोग हुन्छ र जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

 कतिपय ठाउमा सडकमा प्रयोग गर्नुपर्ने गुणस्तरको ढुंगागिटी भवनमा प्रयोग गरिएको हुन्छ भने भवनका लागि उपयुक्त सामग्री सडकमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ।त्यसैगरी गुणस्तरीय सिमेन्ट, डण्डी, गिटी र बालुवा प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउमा सस्तो वा सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।त्यसको असर केही वर्षमै देखिन थाल्छ।

 निर्माण सामग्री गुणस्तरीय छ कि छैन,प्राविधिक मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा नियमित र कडा निगरानी हुनुपर्छ।तर हाम्रोमा अनुगमन प्रायः कमजोर देखिन्छ।

 नेपालको भूगोल सबै ठाउमा एउटै छैन।हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका भौगोलिक अवस्था फरक–फरक छन्।त्यसैले एउटै प्रविधि सबै ठाउ“मा लागू हुदैन।
 उपभोक्ता समिति मोडेल आफैंमा राम्रो मोडेल हो।तर समस्या यसको कार्यान्वयनमा देखिएको छ।

 धेरै ठाउमा वास्तविक उपभोक्ताले आफैं काम गर्नेभन्दा पनि उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिलाई सुम्पिने गरेको पाइन्छ।उपभोक्ता समिति कागजमा मात्र सीमित हुने र निर्माण कार्य अरूले गर्ने अवस्था बढ्दो छ।
 उपभोक्ता समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा यसको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ।स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिता घट्छ, पारदर्शितामा प्रश्न उठ्छ र निर्माणको गुणस्तरमा पनि असर पर्न सक्छ।त्यसैले उपभोक्ता समिति गठन गर्नु मात्र पर्याप्त हु“दैन।त्यसलाई सक्रिय, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ।


अहिले हाम्रो विकास योजना धेरैजसो एक वर्षलाई मात्र लक्षित गरेर बनाइएका छन्।बजेट आयो,त्यसै वर्ष खर्च गर्ने र काम सक्ने सोच बढी देखिन्छ।तर विकास भनेको एक वर्षको विषय होइन।कम्तीमा पाच वर्ष वा त्यस भन्दा लामो अवधिलाई हेरेर योजना बनाउनुपर्छ।त्यसरी योजना बनाउदा मात्र त्यसको दिगोपन र प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन्छ।
 गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि अत्यन्त आवश्यक छ।अहिले हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रणाली धेरै हदसम्म सैद्धान्तिक ज्ञानमा केन्द्रित छ। सैद्धान्तिक ज्ञान आवश्यक भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक अनुभव र आधुनिक प्रविधिसग जोड्न सकिएन भने त्यसको अपेक्षित परिणाम आउदैन।

 विकास निर्माणको अनुगमनमा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ र विषय विशेषज्ञको सहभागिता पनि आवश्यक छ।अनुगमन केवल औपचारिक प्रक्रिया बन्नु हुदैन।निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक मापदण्डको पालना र दिगोपनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिक, विज्ञ र विषय विशेषज्ञका सुझावलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्छ।