काठमाडौँ ।
दुई दिनको अन्तरालमा भएका दुई आत्मदाहका घटनाले सरकारको ट्राफिक जरिवाना नीति, राज्यको जवाफदेहिता र नागरिकमाथिको व्यवहारबारे देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको छ ।
मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का गणेश नेपाली र सर्लाहीका अविश्न राउतले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको घटनापछि सरकारमाथि चौतर्फी आलोचना बढेको हो । सामाजिक सञ्जालदेखि संसद् र सडकसम्म राज्यका नीति, कानुन कार्यान्वयनको शैली तथा नागरिकप्रतिको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भइसकेको छ भने घटनापछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीसँग समेत सोधपुछ सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयले घटनाको वास्तविक कारण, घटनाअघि भएको व्यवहार तथा जिम्मेवारीको विषयमा तथ्य सङ्कलन भइरहेको दाबी गरेको छ ।
यस घटनाले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको कडा जरिवाना प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । सरकारले हालै ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा जरिवानाको दर अत्यधिक रूपमा बढाएको छ । उक्त निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले अत्यधिक जरिवाना गरे ट्राफिक नियम पालना हुने भन्दै गम्भीर प्रकृतिका ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि एक लाखसम्मको जरिवाना गर्ने भन्दै कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेपछि गृह मन्त्रालयले उक्त नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसका कारण गृह मन्त्रालय अहिले आलोचनाको पात्र बनेको छ ।
आलोचकहरूले आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकमाथि असह्य आर्थिक दण्ड थोपारिएको र त्यसको मानवीय प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी नीति लागू गरिएको आरोप लगाइरहेका छन् । यद्यपि सरकारले भने आत्मदाहजस्तो दुःखद् घटनालाई एउटै कारणसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँदै आएको छ ।
नेपालीको निधनपछि नगर प्रहरीमाथि आक्रोश बढ्न सक्ने सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्दै केही समयका लागि नियमित सडक ड्युटी सीमित गरिएको एक नगर प्रहरी कर्मचारीले बताए । उनले भने– ‘ज्यानकै जोखिम हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले अहिले हामी नियमित रूपमा सडकमा ड्युटी गरिरहेका छैनौँ ।’
नगर प्रहरीको उपस्थिति कम भएपछि काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङ फेरि बढ्न थालेको देखिएको छ । विशेष गरी राइड–सेयरिङ चालकहरूले सडक किनारमै लामो समय सवारी रोक्ने, यात्रु कुरेर बस्ने तथा मोबाइल प्रयोग गर्दै सडक ओगट्ने क्रम बढेको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले पनि नगर प्रहरी नदेखिँदा सडक व्यवस्थापन कमजोर बनेको बताएका छन् । यसले ट्राफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किङ र आवागमनमा थप समस्या सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले घटनापछि महानगर प्रहरीका केही कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर आलोचकहरूले यसलाई ‘तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार देखाएर नीतिगत निर्णयबाट ध्यान मोड्ने प्रयास’ भएको आरोप लगाएका छन् । मानव अधिकारकर्मीले कुनै पनि दुःखद् घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक भए पनि नीतिगत निर्णयको प्रभावसमेत मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकार समर्थकहरू भने ट्राफिक नियम उल्लङ्घन रोक्न कडा जरिवाना आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक अनुशासन कायम गर्ने र सार्वजनिक सुरक्षाका लागि कडा कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ । उनीहरूको भनाइमा, ‘कानुनको उद्देश्य कसैलाई पीडा दिनु होइन, दुर्घटना रोक्नु हो ।’
सरकार निकट केही विश्लेषकहरूले पनि आत्मदाहजस्तो घटनालाई केवल जरिवाना नीतिसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार व्यक्तिको मानसिक अवस्था, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक दबाबलगायत अन्य कारण पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।
विपक्षी दलका नेताहरूले भने राज्यको नीति नै नागरिकमाथि असह्य आर्थिक बोझ बनेको आरोप लगाएका छन् । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले नेपाली समाजको मानसिक स्वास्थ्य, राज्यको सेवा प्रवाह र आर्थिक दबाबबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उक्त घटनापछि सरकारको तीव्र आलोचना भएपछि कार्कीले नेपाली समाजमा पागलपन बढेको भन्दै नेपाली समाजको बारेमा प्रश्न गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै प्रयोगकर्ताले नागरिकसँग व्यवहार गर्ने सरकारी निकायको शैली परिवर्तन हुनुपर्ने, दण्डमुखी प्रशासनभन्दा सेवामुखी प्रशासन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले नेपालीको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले यस्तो दुःखद घटनाबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने र नागरिकलाई राज्यले थप संवेदनशील ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारले पनि पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यद्यपि मृतकका आफन्तले केवल राहतभन्दा पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवारमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । नेपाली र राउतका घटनापछि अहिले मुलुकमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राज्यका नीति नागरिकको जीवनसँग कति संवेदनशील छन् ।
कानुन कार्यान्वयन कडा हुनु आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा मानवीय संवेदनशीलता, आर्थिक यथार्थ र सम्मानजनक व्यवहारको अभाव भए नागरिक र राज्यबीचको विश्वास कमजोर बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
मनोविद्हरूका अनुसार आत्मदाह वा आत्महत्याजस्ता घटनाहरू सामान्यतया एउटै कारणबाट हुँदैनन् । आर्थिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक अपमान, व्यक्तिगत सङ्कट र तत्कालीन परिस्थितिको संयुक्त प्रभावले यस्ता निर्णय हुन सक्छन् ।
गृह मन्त्रालयले दुवै घटनाको छानबिन गर्न समिति नै बनाएर छानबिन गरिरहेको छ । महानगर प्रहरीसँग बयान लिने काम भइरहेको छ ।
यता सामाजिक सञ्जाल, संसद् र नागरिक समाजमा सरकारको ट्राफिक नीति, कानुन कार्यान्वयनको शैली तथा नागरिकप्रतिको व्यवहारमाथि बहस अझ तीव्र बनेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले घटनाको वास्तविक कारण, जिम्मेवारी र आगामी सुधारका उपायबारे स्पष्ट तस्वीर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया