संशोधित शिक्षा नियमावली सार्वजनिक हुन बाँकी: शिक्षकलाई राजनीतिक गर्न रोक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा गैरराजनीतिक व्यक्ति मात्रै

–शिक्षक सरुवा अधिकार स्थानीय तहलाई

–स्थानीय तहले नै प्रअ हटाउन सक्ने

–कामको सिलसिलामा शिक्षकको मृत्यु भएमा आजीवन पारिवारिक वृत्ति

–शिक्षकपद रिक्त भएको ७ दिनमा जानकारी दिनुपर्ने

–स्थायी भएको ३ वर्षसम्म सरुवामा रोक

–राजपत्रमा आउनासाथ कार्यान्वयन हुने

–अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष शिक्षा

काठमाडौँ .

मन्त्रिपरिषद्ले गत शुक्रवार पारित गरेको शिक्षा नियमावलीको १० औं संशोधित विषय अझै सार्वजनिक भएको छैन । गोप्य राखिएको सो नियमावलीमा राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक, कर्मचारी र प्रधानाध्यापकको अधिकार पुरै कटौती गर्नेलगायत दर्जनौं विषय समावेश छन् । तर उक्त नियमावली कहिलेबाट लागु हुने भन्ने अझै निश्चित भएको छैन । संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा राजनतिक दल आबद्ध व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा समेत रोक लगाउँदै स्वतन्त्र र समाजसेवामा समर्पित व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा विद्यालय गाभ्नेदेखि, विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापक (प्रअ) र शिक्षकलाई नराखिनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भैरहदा सरकारले शिक्षा नियमावलीलाई संशोधन गरेको हो । शिक्षा नियमावली संशोधन भएपछि शिक्षामा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
नियमावलीअनुसार अब शिक्षकहरू एक विद्यालयमा कम्तीमा ३ वर्ष स्थायी सेवा पूरा नगरी सरुवा हुन पाउने छैनन् । घरपायक जागिर खान खोज्नेहरूलाई यो व्यवस्थाले निरुत्साहित गर्नेछ । ‘सरुवा गर्दा आधारभूत तहको कक्षागत शिक्षकलाई समान तहमा र विषयगत शिक्षकलाई सम्बन्धित विषयको रिक्त पदमा मात्र सरुवा गरिने संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ ।

नियमावलीमा शिक्षक पद रिक्त भए ७ दिनभित्र स्थानीय तहलाई र केन्द्र सरकारको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा शिक्षक सरुवामा पारदर्शिता कायम हुने अपेक्षा लिएको छ ।

शिक्षक सरुवा गर्दा गर्भवती, अपाङ्गता भएका र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । अन्य शिक्षकका हकमा सरुवामा अङ्क गणनाको व्यवस्था गरिएको छ । कुल ६५ अङ्कमा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सरुवा हुने भनिएको छ । ज्येष्ठताका लागि ३५, शैक्षिक योग्यतामा २ र तालिमका लागि १० अङ्क कायम गरिएको छ ।

नियमावलीले प्रअको नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता तोक्दै नियुक्तिको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसअघि प्रअ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत नियुक्त हुने व्यवस्था थियो । नियमालीमा प्रअ बन्न आधारभूत तहमा स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

प्रअको कामको बोझसँगै भत्ताको व्यवस्था हुने भएको छ । प्रअले पाउने भत्ता वृद्धि गरी १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पु¥यायाइएको छ । यसअघि मावि, निमावि र प्रावि तहका प्रअले क्रमशः ५ सय, ३ सय र २ सय मासिक भत्ता पाउँदै आएका थिए । अब मावि तहका प्रअले ३ हजार, आधारभूत कक्षा ८ सम्मकाले २ हजार र आधारभूत कक्षा ५ सम्मका प्रअले मासिक १ हजार भत्ता पाउनेछन् ।

नियमावलीमा दृष्टिविहीन, न्यूनदृष्टि, श्रवणविहीन, सुस्तमनस्थिति, बौद्धिक अपाङ्गता,अटिज्म, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले यस्ता बालबालिकालाई पढाउन विशेष शिक्षकलाई दरबन्दीको समेत व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्वीकृत भएका शिक्षक दरबन्दीलाई विशेष शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्वीकृत भएका शिक्षक दरबन्दी विशेष शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण हुनेछ’– नियमावलीमा उल्लेख रहेको बताइएको छ ।

दरबन्दी विशेष विद्यालय वा स्रोतकक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयमा वितरण गरिनेछ । पदपूर्ति भएका शिक्षकको नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था साधारण विद्यालयको स्थायी शिक्षकसरह हुने प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले नियमावलीको उपनियम (२) बमोजिमको दरबन्दी विशेष विद्यालय वा स्रोतकक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयमा वितरण गर्ने जनाएको छ ।

विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्थायी नियुक्ति पाएर अविछिन्न सेवा गरी सेवावाट अलग हुने वा भइसकेका शिक्षकलाई उमेरको हद ६० वर्षमा नबढ्ने गरी एकमुष्ट सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब, दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा संघ वा प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ, तर त्यसरी उपलब्ध गराउँदा दोहोरो नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । सरकारले सातै प्रदेशमा अटिज्म भएका बालबालिका केन्द्रित आवासीय विद्यालय बनाउने योजनासहित नियमावलीको विशेष शिक्षकको दरबन्दी राखेको छ ।

नियमावलीमा स्थानीयतहले प्रअलाई हटाउनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा हरेक विद्यालयका प्रअ स्थानीयतहप्रति बफादार हुनुपर्ने देखिएको छ । यसअघि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रअ सरुवा गरिरहेको थियो । ‘प्रधानाध्यापकले आफूले गरेको कार्यदक्षता करारबमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा निजको आचरण खराब रहेको कुरा स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट देखिएमा स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउन सक्नेछ– नियमावलीमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आधारभूत तहको हकमा स्नातक र माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ ।

संशोधित नियमावलीमा शिक्षकलाई विद्यालयबाहेक अन्य स्थानमा काज पठाउन नमिल्ने व्यवस्था गर्दै शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले पाउँदै आएको काज खारेज गरिएको छ । नियमावलीमा धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको अधिकारसमेत कटौतीमा परेको छ ।
विद्यालय कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी त्यसको कारणबाट निको नहुँदै मुत्यु भएमा वा हृयदघातको कारण निधन भएमा निजको विदुर पति वा विधवा पत्नीलाई त्यस्तो शिक्षकले पाउनसक्ने न्युनतम निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजीवन पारिवारिक वृत्तिस्वरूप दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।