काठमाडौँ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई सात दिनभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिँदै माग पूरा नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने तथा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसमेत आह्वान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
महासंघको प्रदेश पदाधिकारी तथा शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘ललितपुर घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
सम्मेलनले पछिल्लो समय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो हस्तक्षेप, सरकारी सूचना र सार्वजनिक विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारमाथिको असुरक्षा तथा विद्युतीय कारोबार ऐनमार्फत पत्रकारलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नौ बुँदे घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रबाट संचालित मिडियालाई सरकारले कानून विपरीत अंकुस लगाएर धमाधम बन्द गर्ने अवस्थामा पु¥याई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिरहेको ठम्याएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा महासंघसँग संवाद गर्न तयार रहेको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सम्मेलनले सात दिनभित्र महासंघका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । महासंघले नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, संघीयता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउँदै यी मूल्य–मान्यतामा कुनै पनि प्रकारको आँच आउन नदिन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
घोषणापत्रमा सरकारी सूचना तथा सार्वजनिक विज्ञापन वितरणमा विभेदपूर्ण नीति अपनाइएको भन्दै त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, निजी क्षेत्र र संघीयताको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
सम्मेलनले राज्यका तीनवटै अंग–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका–संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कार्यपालिकाले अन्य दुई अङ्गलाई प्रभावमा पार्ने अवस्था देखिएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
महासंघले सञ्चारगृहहरूमा श्रमजीवी पत्रकारमाथि भइरहेको श्रम अधिकार उल्लङ्घनप्रति पनि कडा असन्तुष्टि जनाएको छ । आर्थिक सङ्कटको बहाना बनाएर नियमित पारिश्रमिक नदिने, करकापमा राजीनामा गराउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा निलम्बनसम्मका गतिविधि बढेको उल्लेख गर्दै सबै सञ्चारगृहलाई पत्रकारको बाँकी पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न र नियमित तलब उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउनुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसअनुसार पत्रकारको तलब तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरका रूपमा कार्यरत पत्रकारको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
महिला पत्रकारमाथि बढ्दो अनलाइन हिंसा, स्थानीय पत्रकारको पेशागत असुरक्षा, न्यून पारिश्रमिक र अस्थिर रोजगारीलाई गम्भीर समस्या भन्दै महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया सम्बन्धमा पनि सम्मेलनले धारणा सार्वजनिक गर्दै संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा संशोधन आवश्यक भए जननिर्वाचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयसापेक्ष, प्रेसमैत्री र संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन तथा नयाँ सञ्चार नीति निर्माणका क्रममा महासंघसहित सबै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
महासंघले पत्रकारहरूलाई उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिता गर्न आग्रह गर्दै पत्रकार आचारसंहिताको समयानुकूल परिमार्जन, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा कडा कारबाही गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
यसैगरी, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन, नवीकरण शुल्क छुट दिन तथा प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण तत्काल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग सम्मेलनले माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया