डिजिटल दुनियाँको अदृश्य पासो साइबर अपराधको चक्रव्यूहमा समाज र सुरक्षाको चुनौती

एउटा ‘क्लिक’ र रित्तिएको सपना ः
गतवर्षको चैत ६ गते पोखरा बुद्धचोककी सुम्निमा (नाम परिवर्तन) का लागि एउटा सामान्य दिन हुनुपर्ने थियो । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम चलाउँदै गर्दा ‘एलिगेन्टली नेपाल’ नामक एउटा आकर्षक पेजमा उनको आँखा अडियो । त्यहाँ एउटा महँगो डिजाइनको कुर्ता मात्र ३ हजार ६ सय रुपैयाँमा देखाइएको थियो । आकर्षक विज्ञापन र सस्तो मूल्यले उनलाई लोभ्यायो ।

उनले तत्कालै अनलाइन अर्डर गरिन् र सोही पेजले पठाएको क्युआर कोडमार्फत रकम भुक्तानी गरिन् । तर, त्यो कुर्ता सुम्निमाको घरसम्म कहिल्यै आइपुगेन । बरु, भुक्तानी गरेको केही मिनेटभित्रै उनको मोबाइलमा बैंकबाट सन्देशको वर्षा हुन थाल्यो । उनले ३ हजार ६ सय तिर्न खोज्दा उनको बैंक खाताबाट अनधिकृतरुपमा ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ पलभरमै गायब भयो ।

सुम्निमाको मिहिनेतको कमाइ नारायणघाटकी विपिका तामाङ र धरानकी आस्था राईको नाममा रहेका खाताहरूमा पुगिसकेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्दा सुम्निमाको अनुहारमा जुन रित्तोपन र त्रास थियो, त्यो आजका धेरै नेपाली युवाको साझा पीडा बन्दै छ । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । सूचना प्रविधिको विकासले संसारलाई एउटा औँलामा ल्याइदिए पनि त्यसको अर्को पाटो यति अँध्यारो छ कि जहाँ हाम्रो गोपनीयता, प्रतिष्ठा र सम्पत्ति हरपल असुरक्षित छन् ।

अपराधको बढ्दो ग्राफ र भयावह तस्वीर ः
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई सूक्ष्म ढंगले केलाउने हो भने साइबर अपराधको ग्राफ उकालो मात्र लागेको छैन, यसले एउटा भयावह संकटको संकेत गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २३ गतेसम्म मात्रै साइबर अपराधसँग सम्बन्धित १३ हजार ३ सय ३० वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यसलाई औसतमा हेर्ने हो भने दैनिक ६० देखि ८० जना मानिस ठगिएको उजुरी बोकेर प्रहरी कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।

दर्ता भएका उजुरीमध्ये सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित ११ हजार ४२५ वटा छन् भने सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराधका उजुरी १ हजार ९०५ वटा रहेका छन् । यी उजुरीहरूमा पनि फेसबुक र म्यासेन्जर दुरुपयोगका घटना सबैभन्दा बढी (९ हजार ३५० वटा) छन् । यसका साथै टिकटक (६६७), इन्स्टाग्राम (४३२), इमेल (८०) र वालेट कम्पनीहरू जस्तै इसेवा (१९०) मार्फत पनि ठगीका घटनाहरू बढिरहेका छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ भने, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा आव २०८०÷८१ मा साइबर अपराधका मुद्दाहरूमा ११९ प्रतिशतले अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ । यो वृद्धिदरले हाम्रो डिजिटल सुरक्षा संयन्त्र कति कमजोर छ र अपराधीहरू कति अपडेटेड छन् भन्ने तीतो यथार्थ ओकलिरहेको छ ।

प्रविधिको पहुँच कि अपराधको नयाँ मार्ग ?
पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच नागरिकको घर–घरमा पुगेको छ । तर, प्रविधिको यो पहुँचसँगै ‘डिजिटल साक्षरता’ भने त्यसै अनुसार बढ्न सकेको छैन । हिजोका दिनमा डकैती वा चोरीका लागि हतियार बोकेर घरमै आउनुपर्ने अपराधीहरू आज मोबाइलको स्क्रिनबाटै हाम्रो निजी कोठा र बैंक खातामा प्रवेश गरिरहेका छन् ।

सस्तो फ्ल्याट, अनलाइन सपिङ, चिट्ठा, गिफ्ट, आकर्षक जागिर, सम्पत्तिको उत्तराधिकारी बनाउने आश्वासन, अनलाइन यौनशोषण र वैदेशिक रोजगारीको लोभ यी सबै साइबर अपराधीले प्रयोग गर्ने विभिन्न ‘हुक’ हरू हुन् । साइबर अपराध अब केवल व्यक्तिको निजी समस्या मात्र रहेन, यो त देशको समग्र अर्थतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नै एउटा गम्भीर चुनौती बनेको छ ।

साइबर अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ । हिजोका दिनमा सामान्य ह्याकिङमा सीमित अपराधीहरू आज एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), डिपफेक र सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत मानिसको मनोविज्ञानसँग खेलिरहेका छन्, जसलाई चिन्नु सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ ।

अपराधका विविध स्वरूप र शैली ः
साइबर अपराधका स्वरूपहरू दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन् । पोखरा–१९ का एक पुरुषको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उनको मोबाइलमा ‘कनेक्ट आईपीएस’ को पासवर्ड परिवर्तन गर्न भन्दै बारम्बार सन्देश आयो । उनले सोही सन्देशमा क्लिक गरेर पासवर्ड परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दा उनको २५ लाख रुपैयाँ क्षणभरमै गायब भयो । यो ‘फिसिङ’ को एउटा खतरनाक रूप हो ।

त्यस्तै, फेसबुकमा अनलाइन व्यवसायका लागि लगानी गर्ने प्रलोभनमा परेर एक व्यक्तिले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ डुबाएको घटनाले ठूला लगानीकर्ताहरू पनि अपराधीको निशानामा रहेको पुष्टि गर्छ । अपराधीहरूले अहिले विभिन्न किसिमका नग्न तस्वीरमा व्यक्तिको मुहार जोडी ‘डिपफेक’ प्रविधिमार्फत अश्लील भिडियो बनाउने, अरूको सूचना नियन्त्रणमा लिएर फिरौती माग्ने र फेक प्रोफाइल खोलेर प्रतिष्ठित व्यक्तिको बेइज्जत गर्नेजस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पीडित हुनेमा धेरैजसो २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवा छन्, जो प्रविधिमा बढी सक्रिय हुन्छन् । अर्कोतिर, अपराधीको उमेर समूह १९ देखि २५ वर्षको हाराहारीमा देखिन्छ । यसको अर्थ, प्रविधिमा पोख्त तर नैतिक मूल्य–मान्यता नभएका युवाहरू आवेगमा आएर यस्ता अपराधमा संलग्न भइरहेका छन् ।

प्रहरीको चुनौती, प्रविधि र समन्वयको खाडल ः
साइबर अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान गर्ने प्राथमिक निकाय नेपाल प्रहरी हो । तर, यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरुकोे क्षमता र उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधि प्रहरीको संयन्त्रभन्दा निकै अब्बल देखिन्छ । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीका अनुसार, अनुसन्धानमा सबैभन्दा ठूलो बाधा नै यस्ता गिरोहकोे ‘निश्चित ठेगाना’ नहुनु हो ।

उनीहरु आफ्नो ‘डिजिटल फुटप्रिन्ट’ मेटाउन भीपीएन, प्रोक्सी सर्भर र फेक आईडीको प्रयोग गर्छन् । उनीहरू संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि नेपालको कुनै नागरिकलाई शोषण गर्न सक्छन् ।
प्रहरीलाई प्रमाण संकलनमा पनि निकै सास्ती छ । डिजिटल प्रमाणहरू सोझै ‘डिलिट’ गर्न सकिने, मोबाइल ‘फम्र्याट’ गर्न सकिने भएकाले प्रमाण रिकभर गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । अर्को मुख्य समस्या समन्वयको अभाव हो । साइबर अपराधको अनुसन्धानमा बैंक, दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, प्रहरीले विवरण माग्दा ‘गोपनीयता’ को हवाला दिँदै सूचना दिन ढिलाइ गर्नाले अपराधीलाई प्रमाण नष्ट गर्ने वा उम्कने पर्याप्त समय मिल्ने गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा ‘साइबर सुरक्षा’ ओझेलमा ः
प्रविधिको यो वेगलाई समात्न सक्ने जनशक्तिको नेपालमा निकै खाँचो छ । गण्डकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अमृत पौडेलका अनुसार, नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा आईटीको अध्यापन भए पनि ‘साइबर सुरक्षा’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कोर्सहरू तयार पारिएका छैनन् ।

‘हामी एआईको कुरा गर्छौं, तर त्यो एआईलाई कसरी सुरक्षित प्रयोग गर्ने भन्ने सिकाउँदैनौँ’, पौडेल भन्छन् । नेपालमा साइबर सुरक्षाका लागि जति दक्ष जनशक्ति चाहिने हो, त्यो स्तरको उत्पादन हुन सकेको छैन । अधिकांश नेपालीले आफ्नो पासवर्ड ‘१२३’ जस्ता सजिलै अनुमान लगाउन सकिने राख्ने गरेका छन् । यो सानो लापरबाही नै अपराधीका लागि ठूलो ढोका बन्ने गरेको छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि २० वर्ष पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ को सहारा लिइँदै छ, जुन आजको डिजिटल चुनौती, क्रिप्टोकरेन्सी र एआईको दुरुपयोग सामना गर्न पूर्णरूपमा अपर्याप्त र असान्दर्भिक भइसकेको छ ।

पुरानो ऐन तर नयाँ अपराध ः
नेपालमा हाल साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै र विस्तृत कानुन छैन । जति पनि साइबर मुद्दाहरू चल्छन्, ती सबै ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ अन्तर्गत चल्छन् । अधिवक्ता विमल लामिछानेका अनुसार, २० वर्ष पुरानो यो ऐनले आजको आधुनिक प्रविधि र बदलिँदो अपराधको परिवेशलाई समेट्न सक्दैन ।

डेटा संरक्षण, पहिचान चोरी, अनलाइन बैंकिङ ठगी र सामाजिक सञ्जालमा हुने आधुनिक दुव्र्यवहारका लागि विद्यमान कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ‘हामीलाई तत्काल डेटा सुरक्षा मापदण्ड र छुट्टै साइबर सुरक्षा ऐनको आवश्यकता छ’, लामिछाने जोड दिन्छन् । कानुनी स्पष्टता नहुँदा कतिपय अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अपराधबीचको रेखा छुट्याउन पनि कठिन हुने गरेको छ । मौका छोप्नेहरुले कानुनको यही छिद्रबाट फाइदा उठाइरहेका छन् ।

धन मात्र होइन, मन पनि लुटिँदै ः
साइबर अपराधले आर्थिक क्षति मात्र गर्दैन, यसले पीडितको मानसिक र सामाजिक जीवनमा गहिरो घाउ बनाइदिन्छ । विशेष गरी महिलाहरू लक्षित गरेर गरिने ‘साइबर बुलिङ’ र चरित्र हत्याका कारण कतिपय पीडितहरू डिप्रेसनमा जाने र कतिपयले त आत्महत्याको बाटोसमेत रोज्ने गरेका छन् । तस्वीरमा अश्लीलता जोडेर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइदिँदा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा पलभरमै समाप्त हुन्छ । यसले परिवारमा विखण्डन, विश्वासको सङ्कट र समाजमा एउटा अज्ञात त्रासको वातावरण पैदा गरेको छ ।

हामी कसरी जोगिने ?
अपराध भएपछि प्रहरीकहाँ जानुभन्दा अपराध हुनै नदिनु बुद्धिमानी हो । साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार, प्रयोगकर्ताले केही आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिएमा ८० प्रतिशत साइबर अपराधबाट बच्न सकिन्छ ः
– पासवर्ड र सुरक्षा ः बलियो र फरक–फरक पासवर्ड राख्ने । सम्भव भएसम्म ’टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ प्रयोग गर्ने ।
– गोपनीयता ः आफ्नो बैंकको ओटीपी, पिन कोड वा पासवर्ड कसैलाई पनि, कुनै पनि बहानामा नदिने ।
– लिंक र सन्देश ः अपरिचित नम्बर वा इमेलबाट आएका शङ्कास्पद लिंकहरूमा क्लिक नगर्ने । सस्तो सामान वा चिट्ठाको प्रलोभनमा नफस्ने ।
-अनलाइन सपिङ ः विश्वसनीय र आधिकारिक वेबसाइटबाट मात्र सामान किन्ने । सामान हात परेपछि मात्र पैसा तिर्ने सुविधा रोज्ने ।
– स्क्रिन सेयरिङ ः कसैको आग्रहमा आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरको ‘रिमोट एक्सेस’ वा ‘स्क्रिन सेयरिङ’ एपहरू प्रयोग नगर्ने ।
साइबर सुरक्षाको पहिलो ढोका भनेकै ‘सतर्कता’ र ‘चेतना’ हो । तपाईंको एउटा सानो ‘असावधानीपूर्ण क्लिक’ ले तपाईंको जीवनभरको कमाइ मात्र जाँदैन, तपाईंको सामाजिक पहिचान र गोपनीयतासमेत सधैँका लागि अन्त्य हुन सक्छ ।
एकीकृत प्रयासको आवश्यकता ः
साइबर अपराध अहिलेको समयको एउटा जटिल र संक्रामक ‘भाइरस’ हो । यसको उपचार केवल प्रहरीको सक्रियताले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद् र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यस्ता विषयमा अनुसन्धानात्मक लेखनलाई प्रोत्साहन गरेझैँ, अबको लगानी ‘डिजिटल सुरक्षा’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारले तत्कालै समयसापेक्ष साइबर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार र बैंकिङ क्षेत्रले सुरक्षा प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउँदै प्रहरीसँगको समन्वयलाई ‘रियल टाइम’ मा लैजानुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूले साइबर सुरक्षाका विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्रत्येक नागरिकले प्रविधिको प्रयोग गर्दा रमाउने मात्र होइन, यसका जोखिमप्रति पनि सचेत बन्नुपर्छ । प्रविधि एउटा दुईधारे तरबार हो, यसलाई चलाउन जान्दा यसले जीवन सहज बनाउँछ, नजान्दा यसले हामीलाई नै समाप्त पारिदिन्छ । डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न डिजिटल सुरक्षाको पर्खाल पनि उत्तिकै बलियो बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो ।