त्रिविको निर्देशनले विद्यार्थी संगठन समस्यामा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्ना सबै आंगिक क्याम्पसलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को कार्यालय, संरचना तथा दलीय विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित सबै भौतिक संरचना ६० दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले विद्यार्थी संघ–संगठन र स्ववियु खारेज हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश विपरीत विश्वविद्यालयले स्ववियुको कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थी संगठन समस्यामा परेका छन् । विश्वविद्यालयले गरेको निर्णयलाई विद्यार्थीको मतबाट दुईबर्से कार्यकालको लागि विजयी भएका विद्यार्थी र त्यसको संगठनको उपहासको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सर्वोच्चले जेठ ६ गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र २२ गते स्ववियु सभापतिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको आधारमा ६२ आंगिक क्याम्पसमा स्ववियुको गतिविधि सञ्चालन भइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्नु कानुन विपरीत हो ।

त्रिविले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशन उल्लेख गर्दै स्ववियु कार्यालय हटाउन आग्रह गरेको थियो । निर्वाचनमा सहभागी भएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सचेत र शिक्षित विद्यार्थीको मत प्राप्त गरी दुई वर्षका लागि निर्वाचित भएको प्रतिनिधि संस्था स्ववियु हो भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ ।

सोमबार त्रिविको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले स्ववियुको स्थानमा ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ गठन गरी त्यसको विवरण निर्देशनालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । त्रिविले जारी गरेको पत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सबै क्याम्पस प्रमुखलाई आग्रह गरिएको छ ।

यो आग्रहलगत्तै देशैभर आंगिक क्याम्पसका स्ववियु पदाधिकारीले विरोध जनाएका छन् । कानुनी राज्यको उपहास भएको बताएका छन् । निर्देशनालयले ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्था तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका सबै संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ । नहटाएमा क्याम्पस प्रशासन आफैँले हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारको दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको शैक्षिक सुधार योजनाको कार्यान्वयनका रूपमा यो निर्देशन आएको हो । सरकारले आफ्नो सयबुँदे सुशासन तथा शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखन तथा अन्य संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यससँगै विद्यार्थी प्रतिनिधित्वका लागि दलीय प्रभावबाट मुक्त ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्रिविले सबै सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्न नहुने तर्क राखेको छ । सोही आधारमा स्ववियु र विद्यार्थी संघ–संगठनको अस्तित्व मेटाउन उद्यत देखिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा दशकौंदेखि मौलाउँदै आएको दलीय हस्तक्षेपले शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको, नियमित पठनपाठन प्रभावित भएको, विद्यार्थी संगठनहरू वास्तविक विद्यार्थी हितभन्दा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा क्रियाशील भएको तथा विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दैै निर्मम निर्णय गरिएको छ ।

क्याम्पसमा दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालय फिर्ता लिने, विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका ब्यानर, झन्डा तथा राजनीतिक गतिविधिका सबै चिह्न हटाउने तथा विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित गर्न गैरदलीय विद्यार्थी परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थीलाई अल्टिमेटम दिइएको हो । स्ववियु हटाउन निर्देशन दिएपछि अब के गर्ने ? भन्ने दोधारमा क्याम्पस र विश्वविद्यालय रहेको छ ।