काठमाडौ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि विभागीय महानिर्देशकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्रोतका अनुसार आयोगका प्रमुखसहित आयुक्त, महान्यायाधिवक्ता र परराष्ट्र सचिवलाई कार्यालयमै रोक्दै पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको दाबी गरिएको छ।
यस घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरिएको छ। यसैबीच सार्वजनिक नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा महान्यायाधिवक्ताको योग्यतासम्बन्धी विषयलाई पनि जोडेर सरकार, न्यायालय र संवैधानिक निकायबीचको सम्बन्धबारे बहस चर्किएको छ।
प्रतिक्रिया