–रेबिज खोपदेखि क्यान्सर औषधीसम्म अभाव, स्वास्थ्य बीमाको अर्बौं भुक्तानी रोकिँदा अस्पताल संकटमा
–मल अभाव, बर्डफ्लुको जोखिम र कर्मचारी अकर्मण्यताले जनसेवा अस्तव्यस्त
काठमाडौं ।
पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू गम्भीर संकटमा परेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधीजन्य पदार्थदेखि क्यान्सरको औषधी अभाव, रेबिज भ्याक्सिन, रासायनिक मलको समस्या, स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या, राजधानी उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा बर्डफ्लुको जोखिम बढेको छ ।
कर्मचारीहरूले कानुन र ऐन देखाएर काम नै गर्न छाडेपछि सेवा वितरणको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । सरकारले काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन सकेको छैन ।
रेबिजविरुद्धको खोप अभावले देशका विभिन्न जिल्लामा सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन् । कुकुर, बिरालो तथा अन्य जनावरको टोकाइपछि तत्काल लगाउनुपर्ने रेबिज खोप धेरै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएपछि बिरामी उपचारका लागि जिल्ला जिल्लाबाट काठमाडौंस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुग्न बाध्य भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम, बागमती, गण्डकी तथा मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा खोप आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई फर्काउनुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने सरकारले आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक रेबिज खोपको व्यवस्थापन भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालहरूमा करिब १० हजार भाइल रेबिज खोप मौज्दात रहेको छ भने थप खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा थप खोप प्राप्त भइसकेको र केही दिनभित्र थप आपूर्ति हुने भएकाले सेवा नियमित हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
यद्यपि स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणले भने मन्त्रालयको दाबी र जिल्लास्तरको वास्तविक अवस्था फरक रहेको बताएका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा खोप नपाउँदा धेरै बिरामी निजी क्षेत्रबाट महँगो मूल्यमा खोप किन्न वा काठमाडौं धाउन बाध्य भएको गुनासो बढेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले रेबिज लक्षण देखिएपछि उपचार सम्भव नहुने भएकाले खोप आपूर्तिमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नहुने भन्दै सरकारले खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
यता नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख समस्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी हो । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । अस्पतालहरूले बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत दाबी गरेको भुक्तानी रकम महिनौंदेखि वर्षौंसम्म नपाउँदा अस्पताल सञ्चालन नै प्रभावित भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको रकम नपाउँदा अस्पतालहरू औषधी खरिद गर्न, प्रयोगशाला सामग्री किन्न र स्वास्थ्यकर्मीको तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । धेरै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने केहीले बीमित बिरामीलाई मात्र सीमित सेवा दिइरहेका छन् । पाटन अस्पतालको मात्रै झन्डै ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । यसले अस्पतालको दैनिक सञ्चालनमा गम्भीर असर पारेको छ । अस्पतालहरूले बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिँदा बीमित बिरामीहरू केही सरकारी अस्पतालमा केन्द्रित हुन थालेका छन्, जसले त्यहाँको सेवालाई थप कठिन बनाएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सार्वजनिक नीति संवादमा सहभागी विज्ञहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका समस्या र समाधानबारे छलफल गरेका थिए । पूर्वसचिव तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक केदारबहादुर अधिकारीले बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको रूपमा बुझ्न र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नाफामा आधारित व्यापारिक कार्यक्रमको रूपमा देख्ने भ्रमित दृष्टिकोणका कारण समस्या आएको बताउनुभयो ।
प्राडा. रमिला श्रेष्ठले सेवाग्राहीको अपेक्षाकृत न्यून सहभागिता, प्रतिकूल छनोट, नैतिक जोखिमजस्ता समस्याले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट सुनिश्चित नगरी कार्यक्रम विस्तार गर्दा यस्तो संकट आएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्काले दाबी प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल, ढिलो र अपारदर्शी भएको, सूचना प्रविधि प्रणाली कमजोर र जनशक्ति अभावका कारण पनि यो समस्या आएको उल्लेख बताउनुभयो । नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले रासायनिक मलको गम्भीर अभावबाट गुज्रिरहेको छ । मुख्य रोपाइँको सिजनमा पनि किसानहरूले समयमै मल पाउन सकेका छैनन् । देशभर मलको अभावका कारण किसानहरू आकाशे पानी नपरेर एकातिर चिन्तित हँुदै गर्दा मलको अभावका कारण रनभुल्लमा परेका छन् ।
स्थानीय सरकारले अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देशभर नै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी हुने किसानहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि नगरपालिकाका मेयरसम्मलाई मल किन उपलब्ध नगराएको भन्दै तीव्र आलोचना गर्ने गरेका छन् । स्थानीय निकायलाई आफ्नो सिंहदरबारको सरकार मान्दै आएका किसानहरूले मल खादको कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको भन्दै आलोचना गर्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ ।
संघीय सरकारले मुलु्कभर मलको मौज्दाद रहेको बताए पनि किसानहरूले भने मल पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीय तहमा केही मलका बोरा पठाएको भए पनि स्थानीय निकायले ती मल बितरण गर्न सकेका छैनन् । आवश्यकताको ७ प्रतिशत पनि मल नपठाएपछि मल कसरी बितरण गर्ने धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा बताउनुहुन्छ । यो समस्या धादिङको मात्र होइन देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायले सास्ती बेहोर्दै आएका छन् ।
सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मल अभाव हुन नदिन सरकारले ३० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोन गरेको र नेपाल सरकार र भारत सरकारको जीटुजी प्रक्रियामार्फत मल खरिद गर्ने जानकारी संसद्लाई गराए पनि अहिले मलको चरम अभाव भएको छ ।
यता राजधानी उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा बर्डफ्लुको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । बर्डफ्लुले कुखुरापालन व्यवसाय र मानव स्वास्थ्य दुवैमा ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ । खोर र घरपालुवा चराचुरुङ्गीमा देखिएको यो रोगले किसानको आर्थिक क्षति मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पनि बढ्दै गएको छ ।
क्यान्सरलगायत जटिल रोगका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने महँगा औषधीहरूको अभाव बढ्दो छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र परेपछि अस्पतालहरूले नियमित औषधी खरिद गर्नसमेत नसक्नुले यो समस्या झन् गम्भीर बनेको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको छ, तर स्रोत साधनको अभावले गुणस्तरीय सेवा दिन सकिएको छैन ।
रासायनिक मल अभाव, बर्डफ्लुको जोखिम, र कर्मचारी अकर्मण्यताका कारण नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणाली गम्भीर चुनौतीमा परेको छ । जनताको जीवन र जीविकासँग जोडिएका यी विषयमा सरकारले गम्भीर बनेर प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसरी संवेदनशील विषयमा सरकार र निजामती निकायबीचको तालमेल र जवाफदेहिता नै जनताको विश्वास जित्ने आधार हो ।
प्रतिक्रिया