काठमाडौं
नेपालमा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि निर्णय तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अझै सन्तोषजनक बन्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। महिला कूटनीतिज्ञहरूको अनुभव, चुनौती र भावी नेतृत्वबारे छलफल गर्न परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले संस्थागत सुधार, समान अवसर र नेतृत्व विकासमा जोड दिएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला कूटनीति दिवसको अवसरमा आईएफएले मंगलबार आयोजना गरेको ‘कूटनीतिक नेतृत्वमा महिला : भविष्य निर्माणका लागि अनुभव आदान–प्रदान’ विषयक कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय, काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था तथा सञ्चार क्षेत्रका ७० भन्दा बढी महिला सहभागी भएका थिए।
कार्यक्रममा आईएफएकी कार्यकारी निर्देशक रञ्जना ताम्राकारले नेपालमा विदेश नीति अध्ययन तथा अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाका रूपमा आईएफएको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै कूटनीतिक क्षेत्रमा महिलाका लागि समान अवसर र क्षमता विकासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। आईएफएको नेतृत्व सम्हाल्ने पहिलो महिला कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र कूटनीति परम्परागत रूपमा पुरुषप्रधान क्षेत्र रहँदै आएको स्मरण गराउँदै त्यसमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताइन्।
विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा महिला कूटनीतिज्ञहरूले वार्ताकार, मध्यस्थकर्ता र नेतृत्वकर्ताका रूपमा बढ्दो भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा लैङ्गिक संवेदनशील तथा महिला मैत्री विदेश नीतिको महत्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्न संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा बेल्जियमका लागि नेपालकी राजदूत तथा पूर्व परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालको भिडियो सन्देश पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। लम्सालले नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा महिलाले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई अझ संस्थागत बनाउँदै नयाँ पुस्ताका महिलालाई नेतृत्वमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सबिता नकर्मीले ‘कूटनीतिमा महिला : उपलब्धि र अवरोध’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महिलाको सहभागिताको ऐतिहासिक विकासक्रम र अझै कायम रहेका संरचनागत अवरोधबारे चर्चा गरिन्। उनले लैङ्गिकमैत्री कूटनीतिक संरचना निर्माणका लागि महिला र पुरुष दुवैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्।
कार्यक्रमकी प्रमुख वक्ता तथा संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले कूटनीति केवल राज्य–राज्य सम्बन्धको विषय नभई मानिस, अनुभव र दृष्टिकोण बुझ्ने प्रक्रिया भएको उल्लेख गरिन्। उनले सहानुभूति, संवाद र समावेशी नेतृत्व महिलाका विशेष शक्ति भएको बताउँदै कूटनीतिक अभ्यासमा त्यसको महत्व बढ्दै गएको धारणा राखिन्।
महिला नेतृत्वबारे अन्तरक्रियात्मक बहस
सेमिनारको दोस्रो सत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग प्रमुख अपेक्षा शाहको संयोजनमा अन्तरक्रियात्मक प्यानल छलफल आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत डाग्नी म्योस, द एशिया फाउन्डेसन नेपालकी कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ मेघन नाल्बो, एफएनसीसीआईकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, कन्सुलर विभागका महानिर्देशक द्रुपदा सापकोटा तथा नेपाल प्रहरीकी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डा. मीना कुँवर सहभागी थिए।
प्यानलिस्टहरूले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि कार्यस्थलमा समान अवसर, पारिवारिक जिम्मेवारी र पेशागत जीवनबीच सन्तुलन, अभिभावकीय बिदा, मार्गदर्शन (मेन्टोरसिप), व्यावसायिक सञ्जाल तथा क्षमता विकासका अवसरलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले महिलाहरूमा रहेको सहनशीलता, वार्ता क्षमता, नेतृत्व, समस्या समाधान तथा सामाजिक संवेदनशीलतालाई सार्वजनिक सेवा र कूटनीतिमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताए।
अझै कम छ महिला प्रतिनिधित्व
नेपालको परराष्ट्र सेवामा पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको संख्या बढे पनि उच्च तहका निर्णयकर्तामा उनीहरूको उपस्थिति सीमित रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको सेवा प्रवेशमा महिलाको सहभागिता बढ्दो क्रममा भए पनि राजदूत, सचिव तथा नीति निर्माणका प्रमुख पदहरूमा पुरुषको वर्चस्व अझै कायम छ।
विश्वव्यापी रूपमा पनि अवस्था पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न अध्ययनहरूले विश्वभरका स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत तथा उच्च कूटनीतिक पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै एक तिहाइभन्दा कम रहेको देखाएका छन्। यद्यपि पछिल्ला दशकहरूमा महिला विदेशमन्त्री, कूटनीतिज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरूको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार महिलाको नेतृत्व बढ्नु केवल लैङ्गिक समानताको विषय मात्र नभई विदेश नीति निर्माणमा विविध दृष्टिकोण, समावेशी निर्णय प्रक्रिया र दिगो शान्ति निर्माणसँग पनि जोडिएको विषय हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ ले पनि शान्ति, सुरक्षा र कूटनीतिक प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको छ।
कार्यक्रमको समापन परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव डा. इला मैनालीले गरेकी थिइन्। समापनका क्रममा उनले कूटनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन नीतिगत प्रतिबद्धतासँगै व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै युवा महिलाहरूलाई ठूलो सपना देख्न, आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न र नेतृत्वको भूमिकामा दाबी गर्न आग्रह गरिन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले महिला राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र परराष्ट्र सचिव जस्ता उच्च पदमा महिलाको नेतृत्व देखिसकेको भए पनि कूटनीतिक सेवाको समग्र संरचनामा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्न अझै लामो यात्रा बाँकी छ। सेमिनारले यही बहसलाई पुनः राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा ल्याएको छ।क सन्तुलन कायम गर्न अझै लामो यात्रा बाँकी छ। सेमिनारले यही बहसलाई पुनः राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया