काठमाडौं।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. सङ्गीता कौशल मिश्रा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि पुनः नियमित जिम्मेवारीमा फर्किनुभएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उहाँले सोमबारदेखि मन्त्रालयमा हाजिर भई आफ्नो कार्यसम्पादन सुरु गर्नुभएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत खरिद गरिएको थ्री–डी म्यामोग्राफी मेसिन सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डा. मिश्रासहित विभिन्न अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा अदालतले डा. मिश्रासहित आठ जनालाई आरोपबाट सफाइ दिएको छ । अदालतले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सोही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्धा चलेका केही कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले खरिद प्रक्रियामा निर्धारित समयभित्र उपकरण आपूर्ति नगर्दा पनि क्षतिपूर्ति नलिइएको तथा प्रक्रिया विपरीत भुक्तानी गरिएको विषयलाई अनियमितता मानेको छ।
डा. मिश्रा स्वास्थ्य क्षेत्रकी अनुभवी प्रशासकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक, मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा तथा नीति निर्माण तहमा लामो समय काम गर्नुभएको उहाँ पछिल्लो समय स्वास्थ्य प्रशासनको प्रभावशाली अधिकारीमध्ये एक मानिँदै आउनुभएको थियो । विशेष गरी कोभिड १९ का बेला राष्ट्रिय प्रयोगशालाको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उहाँ निर्वाचन गराउँन शुशिला कार्की प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठीत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त हुने सम्भावित व्यक्तिका रूपमा समेत चर्चा पाएको थियो ।
तर म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै उहाँको प्रशासनिक तथा राजनीतिक यात्रामा अप्रत्याशित अवरोध आएको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि उहाँमाथि नैतिक तथा प्रशासनिक प्रश्न उठेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व तहमा उहाँको भूमिकाबारे समेत व्यापक चर्चा भएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उक्त मुद्दाले उहाँको सम्भावित मन्त्री पदको चर्चालाई समेत कमजोर बनाएको थियो ।
मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा उहाँमाथि लागेको आरोपले स्वास्थ्य प्रशासनभित्र मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमा समेत चासो पैदा गरेको थियो । विशेषगरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा हुने अनियमितता र प्रशासनिक जवाफदेहिताका विषयमा यो प्रकरण लामो समय बहसको केन्द्रमा रह्यो । अझ उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत पदबाट समेत राजीनामा दिएर मन्त्री बन्न तयार भएको चर्चा बाहिरिएको थियो ।
विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै डा. मिश्रामाथि लागेको कानुनी आरोपको अध्याय अन्त्य भएको छ । अदालतको निर्णयपछि उहाँ पुनः मन्त्रालयको नियमित जिम्मेवारीमा फर्किनुभएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अदालतको फैसला कानुनी प्रक्रियाको परिणाम भएकाले अब उहाँ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विश्लेषकहरू भने यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया र उच्च तहका कर्मचारीमाथि लगाइने आरोपको प्रभावबारे पुनः बहस सुरु गराएको बताउँछन् । अदालतबाट सफाइ पाएपछि डा. मिश्राको प्रशासनिक छवि पुनस्र्थापित हुने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको यो मुद्दाले उहाँको व्यक्तिगत र व्यावसायिक यात्रामा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको तथ्य भने स्वास्थ्य प्रशासनका वृत्तमा अझै स्मरणीय विषयका रूपमा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया