जनमतको उचाइ जिम्मेवारीको भार

स्थापना भएको चार वर्षमै प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ मत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सफलता राजनीतिक दृष्टिमा जो–कोहीलाई लोभ्याउने खालको छ । स्थापनाका वर्षहरुमा व्यक्ति केन्द्रीत सो पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा चलिरहेको छ । यो महाधिवेशन केवल एउटा दलको आन्तरिक सरोकारकाको विषय मात्र होइन, सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको यो महाधिवेशन पछिल्लो निर्वाचनले जन्माएको राजनीतिक अपेक्षा, जनविश्वास र परिवर्तनको आकांक्षाको संस्थागतको लागि उपयुक्त निर्णय गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

महाधिवेशनले केवल नेतृत्व चयन मात्र नभई जनताको विश्वासलाई कसरी संस्थागत गर्छ भन्ने हिसाबले आम जनताले महाधिवेशनलाई नियालिरहेका छन् । रास्वपाले आफूलाई पुराना दलको विकल्पका रूपमा उभ्याउँदै आएको छ । यस अर्थमा रास्वपाले पुराना दलका कमजोरी पुनरावृत्ति गर्नेछैन भन्ने आम नेपालीको आशा र भरोसा रहेको छ । त्यस दिशामा रास्वपाको सामुन्ने अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको प्राप्त जनादेशलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने हो ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको भनाइमा आत्मविश्वास देखिन्छ । तर भाषणमा व्यक्त गरिएको आत्मविश्वास र व्यवहारमा देखिनुपर्ने विनम्रताबीच सन्तुलन कायम हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री साहले सरकारलाई एक्सप्रेस–वेमा गुडिरहेको गाडीसँग तुलना गर्नुभएको छ । तर लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारका लागि गति मात्र पर्याप्त हुँदैन, विधि र शासन अनुरुप उत्तरदायित्व र पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

रास्वपाले प्राप्त गरेको जनसमर्थन परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा बढेको असन्तुष्टि र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रतिको आशाको परिणाम हो । यही कारणले रास्वपाले आफूलाई केवल आन्दोलनकारी शक्ति नभई शासन सञ्चालन गर्न सक्ने संस्थागत राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ । महाधिवेशनमा नेताहरूले लोकतन्त्र, संविधान, समावेशिता र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याउनु सकारात्मक पक्ष हो । किनभने नयाँ राजनीतिक शक्तिले परिवर्तनको नाममा विगतका उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि घातक हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दलसँग सहकार्य गर्ने घोषणा पनि परिपक्व राजनीतिक सोचको संकेत हो । सीमा विवाद, सुशासन, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय र विकास निर्माणजस्ता विषय कुनै एक दलको एजेन्डा मात्र हुन सक्दैनन् । यी राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धा र सहकार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउने राजनीतिक संस्कृतिको विकास आवश्यक छ ।

राजनीतिक वैमनस्यता र प्रतिशोधको राजनीतिले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा कुनै लाभ पु¥याएको छैन । महाधिवेशनमा एउटा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको हो । सुशासन, सेवा प्रवाह, सहकारी समस्या, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र राष्ट्रिय हितका मुद्दामा ठोस परिणाम दिन सके मात्र परिवर्तन संस्थागत हुनेछ । सरकारको सफलता यिनै विषयमा मापन हुनेछ । रास्वपाको परिर्वतनका लागि दाबी पनि विश्वसनीय बन्न सक्छ । किनभने जनताले अब बाचा होइन, ठोस परिणाम खोजिरहेका छन् ।

सहकारी पीडित, सुकुम्बासी, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक मन्दी र विकास निर्माणको सुस्त गतिजस्ता समस्याले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकार र पार्टीले आफ्नो ऊर्जा राजनीतिक प्रचारभन्दा सेवा प्रवाह र नतिजामुखी काममा केन्द्रीत गर्नुपर्छ । इतिहासले कसैलाई केवल अवसर दिएको आधारमा सम्मान गर्दैन, अवसरको उपयोग कसरी गरियो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्छ । रास्वपाका लागि पनि यही सत्य लागू हुन्छ । परिवर्तनको बाचा गरेर प्राप्त गरेको जनादेशलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र यो शक्ति दीर्घकालीन राजनीतिक विकल्पका रूपमा स्थापित हुनेछ । अन्यथा, नेपाली राजनीतिले आशा र निराशाको अर्को चक्र मात्र दोहो¥याउनेछ ।