६ करोड बढीको सिमेन्ट बोराको अभावमा नास हुँदै

उदयपुर ।

जापान सरकारको सहयोगमा २०४४ सालमा स्थापना भएर २०४९ सालदेखि उत्पादन प्रारम्भ गरेको दक्षिण एसियाकै ठूलो र उत्कृष्ट सिमेन्टका रुपमा रहेको गैडा छाप सिमेन्ट अहिले बोरा अभावमा प्याकिङ गर्न नसक्दा ६ करोड ३५ लाख ५० हजार बराबरको सिमेन्ट नास भएर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

देशभर निर्माण सामग्रीको मूल्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको बेला राज्यकै स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग भने चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ । सरकारी उदासीनता र व्यवस्थापकीय लापरवाहीका कारण धराशायी बन्दै गएको बताइएको छ ।

उत्पादन भइसकेको सिमेन्ट समेत सामान्य प्याकिङ बोरा अभावमा बजार पठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि उद्योगभित्र करिब साढे ६ करोड मूल्य भन्दा माथी रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट अलपत्र अवस्थामा थन्किएको छ ।

देशकै गौरवको औद्योगिक प्रतिष्ठानका रूपमा चिनिने उदयपुर सिमेन्ट (गैंडा छाप सिमेन्ट) उद्योग अहिले आर्थिक संकट, कर्मचारी आन्दोलन र व्यवस्थापनको अकर्मण्यताले थला परेको छ । उत्पादन भएर तयार भएको सिमेन्ट गोदाममै थन्किँदै जाँदा उद्योगले करोडौँको आम्दानी गुमाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले सञ्चालन गरेको उद्योगको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गत माघ महिनासम्म उद्योग आंशिक रूपमा सञ्चालन हुँदै बन्द हुँदै आएको भए पनि त्यसयता उद्योग पूर्ण रूपमा ठप्प छ । उद्योगभित्र मौज्दात रहेको क्लिन्कर पिसेर उत्पादन गरिएको सिमेन्ट समेत प्याकिङ अभावमा भकारीमै थन्किएर बस्न बाध्य भएको छ । उद्योगले उत्पादन गरिसकेको सामग्री बिक्री गर्न नसक्दा आर्थिक संकट झन् गहिरिँदै गएको उद्योग स्रोतको भनाइ छ ।

उद्योगको सिमेन्ट उत्पादन विभागका अनुसार हाल उद्योग परिसरमा करिब ८२ हजार बोरा बराबरको सिमेन्ट विभिन्न अवस्थामा मौज्दात रहेकामा त्यसमध्ये करिब ५० हजार बोरा तयारी सिमेन्ट भकारीमै थन्किएको छ । थप २७ हजार बोरा उत्पादन गर्न पुग्ने किलिंकर मौज्दात अवस्थामा रहेको बताइएको छ । यता प्याकिङ हाउसमा छरिएर, पोखिएर र समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा झण्डै ५ हजार बोरा बराबरको सिमेन्ट पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन बनेको छ ।

उद्योगभित्रको लापरवाहीकै कारण उत्पादन गरिएको सामग्री नष्ट हुन थालेपछि कर्मचारीहरू समेत आक्रोशित बनेका छन् । उद्योगका सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख नगेन्द्रप्रसाद देवले उत्पादन भएको सिमेन्ट समयमै प्याक गरेर बजार पठाउन पटक–पटक उद्योग प्रशासनलाई आग्रह गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार अहिले देखिएको क्षति प्राविधिक कमजोरी नभई प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापकीय असफलताको परिणाम हो । “हामीले धेरै पटक बोरा व्यवस्थापन गर्न आग्रह ग¥यौँ, तर कसैले गम्भीरतापूर्वक चासो दिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “प्याकिङ हाउसमा छरिएको सिमेन्ट अहिले नष्ट भइसकेको छ ।

उत्पादन भएर तयार भएको सिमेन्ट गोदाममै कुहिने अवस्थामा पुग्नु उद्योगका लागि मात्रै होइन, राज्यकै लागि लज्जास्पद अवस्था हो ।” उद्योग प्रशासन प्रमुख गम्भिरजङ खत्रीका अनुसार प्रतिवोरा ७ सय ७५ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा हाल थन्किएर बसेको सिमेन्टको मूल्य करिब ६ करोड ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्छ । उहाँका अनुसार उद्योगसँग प्याकिङका लागि आवश्यक बोरा खरिद गर्ने रकमसमेत नभएकाले उत्पादित सिमेन्ट बजार पठाउन नसकिएको हो ।

राज्यमा पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण सिमेन्ट प्याकिङ गर्ने बोराको मूल्य समेत वृद्धि भैसकेको छ । “उद्योग प्राविधिक कारणले बन्द भएको होइन, अहिले पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ,” खत्रीले भन्नुभयो, “तर मर्मतका लागि पैसा छैन, उत्पादित सिमेन्ट प्याकिङ्ग गरेर बेच्न बोरा किन्ने पैसा समेत छैन जसका कारण उत्पादन भएको सिमेन्ट बेच्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” उद्योग स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि आर्थिक संकटमा फसेको उद्योगमा कच्चा पदार्थ व्यवस्थापन, मेसिन मर्मत, विद्युत् भुक्तानी र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

राज्य सञ्चालित उद्योगहरू कसरी राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र सरकारी बेवास्ताका कारण संकटमा पर्दै गएका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा अहिले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई हेरिन थालेको छ । हाल उद्योगमा १ सय ७७ जना कर्मचारी तथा मजदुर र हायर गरिएका ५९ जना सेक्युरिटी गार्ड कार्यरत छन् । उनीहरूको मासिक तलबभत्ता मात्रै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने गरेको बताइएको छ । तर कर्मचारीहरूले करिब १५ महिनादेखि तलबभत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । दैनिक जीवन धान्नै कठिन भएपछि कर्मचारी तथा मजदुरहरू उद्योगको मूल गेटमै धर्ना, प्रदर्शन र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

श्रमिक आन्दोलन, उत्पादन अवरोध र आर्थिक संकटका कारण उद्योगको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले पटक–पटक उद्योग पुनः सञ्चालन, आधुनिकीकरण र सुधारको आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप उद्योगभित्रैबाट उठ्न थालेको छ । करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट गोदाममै थन्किरहँदा सम्बन्धित निकाय भने मौन बसेको भन्दै सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।