काठमाडौं ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने अभियान अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा अब एक जना मात्र सचिव रहने व्यवस्था लागू गरेको छ । यससँगै लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवातर्फ र प्रशासनतर्फ गरी दुई सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिव डा. विकास देवकोटाको काँधमा आएको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएपछि सचिवहरूको दरबन्दी पुनर्मिलान गरिएको हो । सोही क्रममा प्रशासनतर्फका सचिव डिल्ली शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
सरकारले निर्णयलाई प्रशासनिक चुस्तता, खर्च कटौती र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भने यसले अवसरसँगै गम्भीर चुनौती पनि ल्याउन सक्ने बताउँछन् ।
नेपाल जस्तो हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएको भौगोलिक जटिलता भएको देशमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन आफैंमा कठिन कार्य हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, महामारी नियन्त्रण, औषधि आपूर्ति, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा, खाद्य स्वच्छता तथा जनस्वास्थ्य निगरानीजस्ता बहुआयामिक जिम्मेवारी एकै मन्त्रालयले सम्हाल्दै आएको छ ।
यसअघि प्रशासनिक सचिवले कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन, कानुनी तथा प्रशासनिक समन्वय हेर्थे भने स्वास्थ्य सचिवले नीति, योजना तथा प्राविधिक पक्षको नेतृत्व गर्थे । अब ती सबै जिम्मेवारी एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन सक्ने भए पनि कार्यभार अत्यधिक बढ्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य नीति विज्ञहरूका अनुसार व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाइएन भने मन्त्रालयको ध्यान दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारभन्दा दैनिक प्रशासनिक काममै अल्झिन सक्ने जोखिम छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । तर दुर्गम जिल्लाहरूमा अझै पनि विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव, औषधिको अनियमित आपूर्ति, उपकरण अभाव र स्वास्थ्य संस्थाको कमजोर अवस्था कायम छ । शहरी क्षेत्रमा पनि बढ्दो बिरामीको चाप रहने वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल, नीजामती कर्मचारी अस्पताल जस्ता ठाउँमा बिरामीको चापसँग प्रशासनीक अल्झन, स्वास्थ्य बीमाको झण्झटिलो प्रकृया, आधा समय बिरामी कुरुवाले लाईनै बिताउनुपर्नै अवस्था कायम रहेको बिरामीहरुको गुनासो रहेको छ । अस्पतालमा लाईन बस्नकै लागि एक जना बिरामीका ३ जना कुरुवा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक बिरामीका आफन्तले जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले संरचना परिवर्तनभन्दा बढी सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच क्षेत्रमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । पहिलो, संघीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय सुदृढ गर्नुपर्छ । दोस्रो, दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तेस्रो, क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, मिर्गौला रोगजस्ता नसर्ने रोगको बढ्दो भार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रणनीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । साथै क्यान्सरको औषधि अभावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा ध्यान दिई नेपालमै उत्पादन पर्याप्तताका लागि कज्जा पदार्थ सहज र सरल ढंगले आउँने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
चौथो, खाद्य स्वच्छता तथा पोषण सुरक्षालाई स्वास्थ्य नीतिसँग एकीकृत गर्दै बजार अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणलाई कडाइ गर्नुपर्छ । साथै पर्याप्त सुरक्षित भण्डारण र उत्पादन र प्रयोग गर्न मिल्ने म्याद स्पष्ट देखिने गरि खाद्य बस्तुमा राख्ने नीति बन्नुपर्छ । यसका साथै अनुगमन, मूल्यांकन गरि राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । पाँचौँ, महामारी तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आधुनिक जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको ठम्याईछ ।
विज्ञहरू भन्छन्, मन्त्रालयको आकार सानो बनाउनु आफैंमा समस्या होइन । तर संरचना घटाउँदा जिम्मेवारी, जनशक्ति र कार्यप्रणालीलाई समानान्तर रूपमा पुनर्संरचना गरिएन भने यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवामा देखिन सक्छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र बजेट अभाव, जनशक्ति पलायन, पूर्वाधार असमानता र बढ्दो उपचार खर्चको दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व थप सक्षम, जवाफदेही र परिणाममुखी हुनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । पछिल्लो समय सबै भन्दा जटिल समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका काममा परेको देखिन्छ ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा संरचना घटाएको छ । अब नागरिकले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको संरचना होइन, गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा र परिणाम हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी दिनमा प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गुणस्तरीय, सुलभ र पहुँचयोग्य सेवा दिन सके मात्र यो पुनर्संरचना सफल मानिनेछ । अन्यथा एक सचिवको प्रयोग प्रशासनिक सुधारभन्दा पनि जोखिमपूर्ण केन्द्रीकरणको उदाहरण बन्न सक्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको चेतावनी छ । सरकारले यस्ता बिषयमा साघुरो भएर हैन फराकिलो भएर सोच्नु र निर्णय लिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरुको ठम्याई छ ।
प्रतिक्रिया