हेटौंडा।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको पाँचौँ साधारण सभा तथा मिडिया सम्मेलन हेटौंडा घोषणापत्र–२०८३ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आईतवार १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनको समापन समारोहमा बागमती प्रदेशका अतिरिक्त मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीले लोकतन्त्रमा नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाले घोषणापत्रलाई आफुले गहिरो रुपमा अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सम्मेलनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार, पत्रकारको पेशागत हित र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रमार्फत संघीय सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममाथि लागू गरेको विभेदकारी विज्ञापन नीति र परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन तथा स्वतन्त्र मिडियाको प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, पत्रकारहरूलाई निर्बाध रूपमा सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, समाचार लेखेकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने, धरपकड, निगरानी तथा विभिन्न प्रकारका दबाबपूर्ण गतिविधि अन्त्य गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, सञ्चारकर्मीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने तथा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।
सम्मेलनले सञ्चारगृहमा लैङ्गिक, अल्पसंख्यक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको मकवानपुर जिल्लालाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गरी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा सरकारले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग तथा रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायत प्रदेशभित्रका उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नीतु पण्डितलले सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी हुने गरी गरिएका सरकारी निर्णय फिर्ता लिन महासंघले विभिन्न चरणका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मिडियालाई कमजोर बनाउने प्रयास लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथिको आघात भएको बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा उपाध्यक्ष नितु पण्डित र नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले हेटौंडा घोषणापत्र मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारण सभाका अवसरमा जारी हेटौंडा घोषणापत्र–२०८३ ः
१. पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार, पत्रकारको पेशागत हित, सामाजिक उत्तरदायित्वको मिडिया सम्मेलन तथा साधारण सभा सम्मान गर्दछ ।
२. सरकारद्वारा संविधानले दिएको मौलिक हक तथा संघीयताको मर्म खुला अर्थ नीति विपरीत हुने गरी निजी सञ्चारमाध्यममाथि गरेको विभेदकारी विज्ञापन नीति सम्बन्धी विभेदकारी निर्णय र परिपत्र फिर्ता लिई स्वतन्त्र मिडियाहरूको प्रवद्र्धनको नीति लिन संघीय सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । पत्रकारहरूलाई निर्बाध रूपमा सूचनामा पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण गरी, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने, पत्रकारमाथि भैरहेको अप्रत्यक्ष रूपमा थ्रेटिङ, धरपकड, निगरानी जस्ता क्रियाकलापको अन्त्य गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
३. साना लगानीका मिडिया प्रवद्र्धन र मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन यो साधारण सभा तथा भेला सरकार तथा सरोकारवाला पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ ।
४. सञ्चारकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेशागत सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न यो भेला तीनवटै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानमा स्पष्ट रहेको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तक्षेप गर्दै संविधान र कानुन विपरीत परिपत्र गर्ने कार्य तत्काल रोक्न यो साधारण सभा एवं मिडिया सम्मेलन संघीय सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
६. सञ्चार गृहहरूमा हुने लैङ्गिक, अल्पसंख्यक र शारीरिक सक्षमताको आधारको सकारात्मक विभेदको आधारमा सहभागिता गराउने वातावरणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न यो साधारण सभा तथा मिडिया सम्मेलन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
७. बागमती प्रदेशको राजधानीका रूपमा रहेको मकवानपुर जिल्लालाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गरी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
८. सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि गरिरहेको कामप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउँदै निरङ्कुशताको बाटोबाट नभई लोकतान्त्रिक विधि र मार्गबाट सुशासन प्रवद्र्धन गर्न यो साधारण सभा तथा मिडिया सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
९. बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग र रुग्ण रहेको हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना लगायतका बागमती प्रदेशभित्र रहेका उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।
१०. पत्रकारहरूलाई निर्बाध रूपमा सूचनामा पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण गरी, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने, पत्रकारमाथि भैरहेको अप्रत्यक्ष रूपमा थ्रेटिङ, धरपकड, निगरानी जस्ता क्रियाकलापको अन्त्य गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
प्रतिक्रिया