कर–छलीमा उन्मुक्ति नहोस्

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग बढ्दै जाँदा यस क्षेत्रले हरित अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षाको नयाँ सम्भावना बोकेको छ । तर, यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही विवादास्पद घटनाले भने राज्यको राजस्व प्रशासन, भन्सार प्रणाली तथा नियामकीय संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बीवाईडी ब्रान्डको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंक प्रालिसँग जोडिएका विभिन्न घटनाक्रमले सुशासन र कानुनी शासनको अवस्थाबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।

हाल चर्चामा रहेको विषय भनेको रसुवा भन्सार कार्यालयबाट गाडी भौतिकरूपमा नआइपुग्दै ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास गरिएको आरोप हो । यदि अनुसन्धानबाट यस्ता कार्यहरू पुष्टि भएमा यो केवल एउटा कम्पनी वा केही कर्मचारीको त्रुटि मात्र नभई सम्पूर्ण भन्सार प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ । भन्सार ऐनले सामान्य अवस्थामा सामान भौतिकरूपमा उपस्थित भएपछि मात्रै जाँचपासको व्यवस्था गरेको अवस्थामा यस्ता घटनाले प्रणालीगत कमजोरी वा मिलेमतोको आशंका स्वाभाविकरूपमा जन्माउँछ ।

यस प्रकरणपछि रसुवा भन्सारका प्रमुखसहित केही कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । तर, प्रश्न केवल कर्मचारी सरुवामा सीमित छैन । राज्य संयन्त्रले वास्तविक जिम्मेवार व्यक्ति वा समूहसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चासो बनेको छ । विगतमा पनि विभिन्न अनुसन्धान शुरु भए तापनि तिनको निष्कर्ष सार्वजनिक हुन नसक्नु वा कारबाही प्रक्रिया लामो समयसम्म अनिर्णीत रहनु राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने कारक बनेका छन् ।

यसअघि पनि उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनलाई कम क्षमताको देखाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट लिएको आशंकामा सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान थालेका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत मोटर क्षमतासम्बन्धी घोषणामा शंका व्यक्त गर्दै ठूलो परिमाणमा राजस्व जोखिम रहेको औंल्याएको थियो ।

प्रतिवेदनले प्राविधिक प्रमाणीकरणको अभाव, आयातकर्ताले उपलब्ध गराउने विवरणमाथिको अत्यधिक निर्भरता तथा परीक्षण संयन्त्रको कमजोरीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । यो प्रकरणले नेपालको भन्सार प्रणालीमा रहेको अर्को संरचनागत कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । अहिले पनि धेरै अवस्थामा सवारीसाधनको वास्तविक प्राविधिक क्षमता स्वतन्त्ररूपमा परीक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली छैन । आयातकर्ताले पेस गर्ने कागजात र उत्पादक कम्पनीका विवरणमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।

साइमेक्ससँग सम्बन्धित विवादहरू केवल एउटा घटनामा सीमित छैनन् । विगतमा न्यून बिजकीकरण, कर विवाद तथा आयात प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न विषयमा समेत कम्पनीको नाम जोडिएको छ । तर, अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । बारम्बार एउटै कम्पनीको नाम विवादमा आ

उनु र अनुसन्धानहरू वर्षौंसम्म टुंगोमा नपुग्नु स्वयंमा नियामक निकायहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । अझ गम्भीर विषय भनेको अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने ढिलाइ हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) तथा अन्य निकायहरूले विभिन्न समयमा अनुसन्धान थाले पनि त्यसको अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक हुन नसक्दा जनस्तरमा राजनीतिक संरक्षण र प्रभावको आशंका बढ्ने गरेको छ । यस घटनाबाट राज्यले केही महत्वपूर्ण विषय उजागर गरेको छ ।

पहिलो, भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल ट्रयाकिङ र रियल टाइम प्रमाणीकरणसँग जोड्नुपर्छ । दोस्रो, विद्युतीय सवारीसाधनको मोटर क्षमता तथा प्राविधिक विवरण प्रमाणीकरण गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । तेस्रो, राजस्व छलीसम्बन्धी अनुसन्धानलाई समयसीमा तोकेर निष्कर्षमा पु¥याउने व्यवस्था आवश्यक छ । चौथो, सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारी तथा व्यावसायिक समूहबीचको सम्भावित मिलेमतो रोक्न पारदर्शी निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।