अर्बौंको राज्य–राजस्व लुटको संगठित जालो उजागर

–भन्सार कर्मचारी–आयातकर्ता मिलेमतोमा ‘कागजमै जाँचपास’
–गाडी नआउँदै भन्सार क्लियर गरी कर छलीको आशंका
–उच्चस्तरीय छानबिन तीव्र

काठमाडौं ।

चीनसँगको सीमा नाका कोरोला हुँदै नेपाल भित्रिएका ७ सय ७४ वटा विद्युतीय (ईभी) सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नियन्त्रणमा लिएपछि मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कर छली तथा भन्सार अनियमितता प्रकरणमध्ये एक सार्वजनिक भएको छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा भन्सार कर्मचारी र आयातकर्ता कम्पनीबीचको मिलेमतोमार्फत अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली भएको हुनसक्ने संकेत गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार मुस्ताङको जोमसोम, पर्वतको कुस्मा र कास्कीको हेम्जा क्षेत्रबाट बुधबार राति ७ सय ७४ वटा विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिइएको हो । नियन्त्रणमा लिइएका अधिकांश गाडी बीवाईडी ब्रान्डका रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘बुधबार नियन्त्रणमा लिइएका अधिकांश गाडी बीवाईडीकै हुन् । आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायलाई बुझाइनेछ’ – डीआईजी भट्टले बताउनुभयो ।

गाडी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३३ गुल्म मुस्ताङ, म्याग्दी गुल्म, नम्बर २५ चण्डिका गण पर्वत तथा नम्बर २४ कालिका गण कास्कीबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । यसैबीच नुवाकोटको पासाङल्हामु सडकखण्डबाट थप दुई वटा विद्युतीय सवारीसाधन पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि हुने संकेत पाएपछि केही आयातकर्ता कम्पनीहरूले पुरानै कर संरचनाको फाइदा लिन हतारमा भन्सार प्रक्रिया पूरा गराएका थिए ।

सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार तथा कर संरचनामा परिवर्तन गरेपछि पुरानो मितिको प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरी नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि नै जाँचपास सम्पन्न भएको देखाउने प्रयास भएको आशंका गरिएको छ । केही गाडी चीनतर्फ नै रहेका बेला नेपालमा भन्सार जाँचपास सम्पन्न भएको देखाइएको छ । यदि, यो पुष्टि भएमा यसले नेपालको भन्सार प्रशासन र कर प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।

साइमेक्स इंक अनुसन्धानको केन्द्रमा
प्रकरणको केन्द्रमा बीवाईडी ब्रान्डको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंक प्रालि परेको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले भन्सार कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी गाडी नआइपुग्दै कागजी प्रक्रिया पूरा गराएका थिए । आर्थिक प्रलोभन देखाएर सो कम्पनीले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको थियो ।

यसअघि पनि उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनलाई कम क्षमताको देखाएर कम भन्सार तथा अन्तःशुल्क तिरेर बीवाईडी गाडी भित्र्याउने गरिएको थियो । यसपटक भने भौतिक रूपमा गाडी नेपाल प्रवेश नगरी जाँचपास गरिएको दाबी अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेका छन् ।
नियामक निकायले कम्पनीकी स्वामित्वकर्ता यमुना श्रेष्ठलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेका छन् । अर्बौं रुपियाँको कर छली भएको हुनसक्ने आशंकामा विशेष अनुसन्धान टोली खटाइएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

भन्सार विभागले गठन गरेको उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे र शाखा अधिकृत गोविन्द अधिकारी नेतृत्वको टोलीले रसुवा भन्सार कार्यालयमा पुगेर प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय अभिलेख र सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गरेको थियो ।अनुसन्धानका क्रममा गत १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुनुअघि झण्डै २०० वटा विद्युतीय गाडी भन्सार यार्डमा नआइपुग्दै जाँचपास गरिएको तथ्य फेला परेको स्रोतले जनाएको छ । वस्तु नै उपस्थित नभई कागजातको आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको देखिएको छ । भन्सार प्रशासनका जानकारहरू यसलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई संगठित कर छलीको संकेतका रूपमा हेरिरहेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा २ अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपियाँ र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपियाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको पाइएको छ । महालेखाले उक्त रकम असुलउपर गर्न र विस्तृत छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक ६२औँ प्रतिवेदनमा पनि ईभी आयातका क्रममा ३ अर्ब ७७ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छुट भएको उल्लेख गरिएको थियो । दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांकमात्र हेर्दा ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व जोखिममा परेको देखिन्छ ।

महालेखाले १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताका गाडीलाई ९९.९ किलोवाटको देखाएर कम कर तिरिएको तथ्य औंल्याएको थियो । आयातकर्ताले पेस गरेका कागजात, उत्पादक कम्पनीका विवरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखबीच ठूलो अन्तर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार विभागको अभिलेखअनुसार सन् २०२६ जनवरीमा बीवाईडीका ११७, फेब्रुअरीमा शून्य, मार्चमा ३०४ र अप्रिलमा १५० वटा सवारीसाधन मात्र जाँचपास भएका थिए ।

तर, बजेट सार्वजनिक हुनुअघि मे महिनामा मात्रै १ हजार ३ सय ९६ वटा गाडी जाँचपास गरिएको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्ला महिनाको तुलनामा यो संख्या अस्वाभाविक रूपमा धेरै रहेको भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई विशेष चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् । विवाद चर्किएपछि साइमेक्स इंक प्रालिले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले आयात गरेका सबै विद्युतीय सवारीसाधन कानुनअनुसार नै आयात गरिएको दाबी गरेको छ ।

तर, सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएका सयौं गाडी, भन्सार कर्मचारीमाथिको कारबाही, अनुसन्धान टोलीले फेला पारेका प्रारम्भिक तथ्य तथा महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका अनियमितताले यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटिभन्दा धेरै ठूलो हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । अब अनुसन्धानको निष्कर्षले मात्रै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयातको नाममा राज्यकोषलाई अर्बौं रुपियाँ घाटा पु¥याउने संगठित कर छली भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको अन्तिम उत्तर दिनेछ ।