खेलकुदमा नीतिगत बेथितिको गहिरिँदो दल–दल

नेपाली खेलकुद विकासको मुख्य बाधक र महारोग भनेको यसको वित्तीय अनुशासनहीनता, चरम आर्थिक अराजकता र खेलकुदका स्वायत्त निकायहरूमाथि हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप हो । आर्थिक अनुशासनविना कुनै पनि क्षेत्रको विकास केवल बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन्छ ।

पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को दशकौँदेखिको बेरुजु मात्रै १ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५६ हजार रुपियाँ पुग्नुले खेलकुद प्रशासनभित्र आर्थिक सदाचारको धज्जी उडेको प्रमाणित गर्दछ । अहिलेसम्म राज्यकोषबाट पेस्की लिएर कानुनबमोजिम फस्र्यौट नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी र संघहरूको सूची निकै लामो हुनुले खेलकुदलाई राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने अखडा बनाइएको पुष्टि हुन्छ ।

यस तथ्याङ्कले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै अङ्गहरूमध्ये आर्थिक अनुशासनमा सबैभन्दा कमजोर संयन्त्र राखेप नै हो भन्ने तथ्यलाई गणितीय रूपमै पुष्टि गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा राखेपको बेरुजुको ग्राफ अत्यधिक हुनुले के देखाउँछ भने, खेलकुदको नाममा विनियोजन हुने बजेट खेलाडीको प्रशिक्षण, खेल मैदानको निर्माण र खेल सामग्रीमा होइन, बरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नियुक्त पदाधिकारीहरूको भ्रमण, अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च र अपारदर्शी विनियोजनमा बालुवामा पानी खन्याएझैँ बगाइएको छ ।

नेपालमा खेलकुद विकासको जग नै नबस्नुको मूल कारण संस्थागत प्रणाली (सिस्टम) को सर्वथा अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने हतारोपूर्ण शासकीय निर्णयले राज्यको प्राथमिकतामा खेलकुद कति कमजोर, उपेक्षित र गौण स्थानमा छ भन्ने तीतो यथार्थलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

यो सांगठनिक सङ्कुचनले खेलकुदको स्वायत्त पहिचान, नीतिगत गरिमा र बजेटरी सामथ्र्यलाई त सङ्कुचित ग¥यो नै, साथै मन्त्रालयमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा हुने गैरसंवैधानिक र अनधिकृत हस्तक्षेपलाई झन् संस्थागत गरिदियो । खेलकुद मन्त्रालयका सल्लाहकार पद ओगटेका व्यक्तिको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकाले कानुनी र नीतिगत परिधिलाई नाघेको वर्तमान अवस्था यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

ऐन, कानुन र स्थापित पद्धतिअनुसार सल्लाहकारको भूमिका केवल मन्त्रीलाई नीतिगत परामर्श दिने र खेलकुद विकासका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्न सहयोग गर्ने हुनुपर्ने हो । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वायत्ततामाथि अतिक्रमण गर्ने विकृत प्रवृत्तिले खेलकुदको समग्र प्रशासनिक वातावरणलाई दूषित बनाएको छ ।
यस्तो नीतिगत विचलन र शक्तिको दुरुपयोगले स्वायत्त निकायका प्रमुखहरूमा सङ्कुचन, अविश्वास र उकुसमुकुसको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

परिणामस्वरुप, खेलकुदको दीर्घकालीन हित, खेलाडीको वृत्तिविकास र पूर्वाधार निर्माणका मुख्य कार्यसूचीहरू ओझेलमा परेका छन् भने समग्र खेलकुद क्षेत्र एक राजनीतिक दल वा गुटको स्वार्थ परिपूर्तिको गोटीजस्तो बन्न पुगेको छ । यो समस्या केवल व्यक्ति विशेषको महत्वाकाङ्क्षामा मात्र सीमित नभएर शासकीय संरचनाभित्र मौलाएको जवाफदेही–हीनता र वैधानिकताको उपहासको पराकाष्ठा हो ।

जसले खेलकुदजस्तो रचनात्मक र राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रलाई नै आन्तरिक रूपमा धराशायी बनाउँदै लगेको छ । यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक कुशासनको सबैभन्दा भयावह र निराशाजनक चित्र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र नेपाल चेस महासंघजस्ता राष्ट्रिय संघहरूको वर्तमान हबिगतमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाली फुटबलको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय एन्फा लामो समयदेखि आर्थिक अपचलन, चरम गुटबन्दी र संस्थागत अक्षमताको गम्भीर रोगले थलिएको छ ।

आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै विधान विपरीत र सरोकारवालाहरूको व्यापक विरोधका बाबजुद ‘अर्ली इलेक्सन’ मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने एन्फा नेतृत्वको अधिनायकवादी प्रयास आफैंमा एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक र प्रशासनिक विचलन थियो । यसै कुशासन, वित्तीय अपारदर्शिता र घरेलु प्रतियोगिताहरूसमेत विदेशमा खेलाएर राष्ट्रिय गौरवमाथि आँच पु¥याएको वस्तुनिष्ठ आधारमा केही महिनाअगाडि राखेपले एन्फालाई ११ बुँदे सर्तसहित निलम्बन गर्नु विधिको शासन स्थापनाका दृष्टिले सकारात्मक र साहसिक कदम देखिएको थियो ।

तर, त्यसपछिका घटनाक्रमले राज्यको लाचारी र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसामु घुँडा टेक्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिलाई नाङ्गो रूपमा प्रकट गरेका छन् । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने भन्दै नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको धम्की दिएपछि राखेपले अन्ततः ‘विनासर्त’ निलम्बन फुकुवा गर्नुप¥यो । राखेपको यो निर्णयले तत्कालका लागि फिफाको प्रतिबन्धबाट जोगिने प्राविधिक सफलता दिलाए पनि यसले नेपाली खेलकुदको आन्तरिक स्वायत्तता, सार्वभौमिकता र कानुनी सर्वोच्चतामाथि ठूलो धक्का पु¥याएको छ ।

राखेप र एन्फाबीच भएका भनिएका अपारदर्शी र अनौपचारिक सहमतिहरू जस्तै– १५ दिनभित्र तहगत निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता अझैसम्म सार्वजनिक नगरिनुले पर्दापछाडिको अपवित्र राजनीतिक गठबन्धनलाई पुष्टि गर्दछ । प्रतिबन्ध लगाउँदा पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्नेजस्तो कठोर र कानुनी कदम चाल्ने सरकार आज कसको दबाब वा अदृश्य साँठगाँठका कारण एकाएक लचिलो बन्यो भनी आम समर्थक र नागरिकहरूले सोधिरहेका गम्भीर प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ ।

नेपालमा संस्थागत प्रणालीको खिया लागेको स्वरूप र कानुनी कमजोरी कतिसम्म छ भन्ने कुरा खेलकुद संघहरूको स्वेच्छाचारिताबाट प्रस्ट हुन्छ । हालै राखेपले परिषद्को पूर्वस्वीकृतिविना अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रममा सहभागी हुने तथा गराउने व्यक्ति र संस्थामाथि आवश्यक कारबाही गरिने भनी चालेको कदम कानुनी संवेदनशीलताका दृष्टिले महत्वपूर्ण त छ, तर यसले नेपाली खेलकुद प्रणालीको लाचारीलाई नै ओकल्छ ।

राखेपले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ (क) को व्यवस्थाअनुसार परिषद्को पूर्वस्वीकृतिविना कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, गोष्ठी, सेमिनार तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न नपाइने स्पष्ट पार्नुपरेको अवस्थाले यहाँ हुर्किएको बेथिति झल्काउँछ ।

परिषद्मा दर्ता तथा आबद्ध रहेका खेल संघ÷महासंघ मात्र नभई आबद्धता नलिएका संस्थाले समेत अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा परिषद्को अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुको अर्थ केही खेल संघ, महासंघ तथा अन्य संस्थाले विभिन्न स्वार्थप्रेरित उद्देश्यले परिषद्को स्वीकृतिविना राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्ने अराजकता मौलाएको थियो । यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यले राष्ट्रको स्वाभिमान र प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पु¥याउने प्रबल सम्भावना रहँदै आएको थियो ।

राखेपको सदस्य–सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागलगायत सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न अनुरोध गरिएको कदम सकारात्मक सुनिए पनि यस कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन केवल कमजोर र राजनीतिक पहुँच नभएका संघहरूमाथि डण्डा चलाउन मात्र सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

शक्तिकेन्द्रहरूको छहारीमा रहेका र राष्ट्रिय मर्यादा धुमिल पार्ने प्रभावशाली पदाधिकारीहरूमाथि यो नियम कहिल्यै लागू हुँदैन । राखेपमा दर्ता भएका ७७ खेलकुद संघमध्ये थुप्रै संघहरूले लामो समयदेखि नवीकरण गरेका छैनन् । पटक–पटकको ताकेतालाई अटेर गरेपछि राखेपले आगामी १५ असारभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण र कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराएको कागजपत्रसहित नवीकरण गर्न अन्तिम अवसर दिएको छ ।

खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन कस्सिएका राखेपका सदस्यसचिवले यसपटक प्रक्रिया पूरा नगर्ने र कानुनी विधि मिच्ने संघहरूलाई कारबाही गर्ने, सरकारी बजेट रोक्ने, निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने तयारी गरेको बताए पनि राजनीतिक दबाब आउनासाथ यी सबै कदमहरू कागजमै सीमित हुने गरेका इतिहास साक्षी छन् । यस वित्तीय र प्रशासनिक दलदलबाट बाहिर निस्कन नेपाली खेलकुदको विकास मोडेलमा व्यापक संरचनागत, प्रणालीगत र आधुनिक रूपान्तरणको खाँचो छ, जसको शुरुवात परम्परागत, केन्द्रीकृत र अपारदर्शी खेल आयोजना प्रणालीको अन्त्यबाट हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ओलम्पिकजस्ता बृहत् खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नका लागि कम्तीमा चार वर्षअगाडि नै विभिन्न शहरहरूबीच कडा र पारदर्शी ‘बिडिङ’ अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ । यस वैज्ञानिक प्रक्रियामा दिगो आर्थिक व्यवस्थापनको स्पष्ट र विस्तृत गुरुयोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीले सम्बन्धित शहरको भौतिक पूर्वाधारको कायापलट मात्र गर्दैन, वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन र द्रुत आर्थिक विकासको ढोकासमेत खोल्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बडापत्रअनुसार यस्ता प्रतियोगिताहरूको मूल स्वामित्व स्थानीय तह अर्थात् नगर प्रमुखको नेतृत्वमा रहने शासकीय परिपाटी हुन्छ । जसले गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्रोत, साधन र अपनत्वको कुशल बाँडफाँड हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरू अझै पनि केन्द्रबाट राजनीतिक तोक–आदेश, पहुँच र गुटीय भागवण्डाका भरमा स्थल चयन गर्ने सामन्ती, केन्द्रीकृत र निगाहमा आधारित पद्धतिबाट सञ्चालित छन् ।

विगतमा बिडिङ प्रथा शुरु गर्ने सतही प्रयास गरिए पनि राजनीतिक दृढ इच्छाशक्तिको अभाव, आर्थिक अनियमितता र पूर्वाधारको कमजोरीका कारण त्यो संस्थागत हुन सकेन । अब संघीयताको वास्तविक मर्म र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नेपाली खेलकुदलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्दा नगर वा प्रदेशहरूबीच खुल्ला र निष्पक्ष बिडिङ गराउने परिपाटी अनिवार्य रुपमा वैधानिक रूपमै शुरु गरिनुपर्छ ।

नेपाली खेलकुदको विकास सुस्त हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र अकर्मण्यता उत्तिकै जिम्मेवार छ । जनअपेक्षा, युवाहरूको भरोसा र लोकप्रियताको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारले राखेपको बोर्ड बैठक नियमित आह्वान गरी खेलकुद क्षेत्रका ठूला संरचनागत समस्या समाधान गर्न, खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्न र नीतिगत सुधार गर्न ठोस निर्णयहरू गर्नुपर्ने तार्किक आवश्यकता अहिलेको माग हो ।

खेलकुद पूर्वाधार निर्माण केन्द्रित आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा विनियोजन गरिएको ४ अर्ब ३ करोडको खेलकुद बजेट स्वागतयोग्य छ । कार्यान्वयन तहमा चुनौतीहरु धेरै रहे पनि यसको प्रभावकारी नियमन उत्तिकै आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले खेलकुदलाई कम प्राथमिकताको सूचीमा राख्नु र खेलकुदसम्बन्धी आधारभूत शासकीय दायित्वसमेत पूरा गर्न हिचकिचाउनुले यस क्षेत्रप्रतिको चरम उपेक्षा र संवेदनहीनतालाई उजागर गर्दछ ।

राजनीतिक नेतृत्वको यही दूरदर्शिता–विहीनता, अकर्मण्यता र शून्यताको फाइदा उठाउँदै मन्त्रालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सल्लाहकारहरूले सिंगो खेलकुद प्रशासनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका हुन् ।
यदि सरकारले यस प्रकारको उदासीनता र हस्तक्षेपलाई तत्काल रोकेर योग्य, व्यावसायिक, निष्कलङ्क र खेल क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरूलाई खेलकुदको बागडोर नसुम्पिने हो भने भविष्यमा नेपाली खेलकुदको गौरवशाली इतिहास केवल दस्तावेजमा सीमित हुने र यसको पुनरुत्थान असम्भव प्रायः हुने निश्चित छ ।

आधुनिक प्रक्रियामा केन्द्र र प्रदेश सरकारले केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक तथा परिपूरक आर्थिक सहयोग गरिदिने र खेल प्राविधिक सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त स्वायत्त राष्ट्रिय खेल संघहरूलाई सुम्पिने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेप स्वतः समाप्त हुनेछ । यातायात, सञ्चार, बजारीकरण, होटल व्यवस्थापनजस्ता व्यावसायिक पक्षहरूमा निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सहकार्य गरी खेलकुदलाई मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई एक आकर्षक उद्योगका रूपमा विकास गर्न ढिला भइसकेको छ ।

अतः नेपाली खेलकुदलाई वर्तमान राजनीतिक दल–दल र वित्तीय बेथितिको भयावह अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नका लागि राष्ट्रिय खेल संघहरूमा तत्काल लोकतान्त्रिक, आवधिक र पारदर्शी तहगत निर्वाचन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक दलको ओत लागेका मानिस होइन, खेल बुझेका विज्ञहरू आउन सकून् । बढीजसो नारा र सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटसमा अल्झिएको वर्तमान सरकारले खेलकुदलाई उपेक्षा गर्ने उदासीन नीति त्यागेर यसलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, कूटनीति र युवाशक्तिको रचनात्मक परिचालनको मुख्य माध्यमका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ ।

जबसम्म खेलकुदलाई राजनीतिक दलहरूको भर्तीकेन्द्र र नेताका कार्यकर्ता पाल्ने अखडा बनाउने परिपाटी बन्द गरिँदैन, जबसम्म बेरुजु निकाल्ने भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर वित्तीय अनुशासन कायम गरिँदैन र जबसम्म बिडिङजस्ता व्यावसायिक एवं आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालीहरू लागू गरिँदैन, तबसम्म नेपाली खेलकुद केवल आन्तरिक विवाद र राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने रसातलको अखडा मात्र बनिरहनेछ ।