प्रधानमन्त्री बालेन र संसद्बीच बाह्र हाते दूरी

-अवरोधकै बीच वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८० पारित
– प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ १२ बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं ।

संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को लगातार अनुपस्थितिले गम्भीर संवैधानिक तथा संसदीय बहस जन्माएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै संसद्लाई सम्मान नगर्नेे हो भने संसदीय लोकतन्त्रको औचित्य समाप्त हुने चर्चाले अहिले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले संसद् बैठकमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल यतिखेर दबाब र अन्योलमा पर्नुभएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई दुईपटक भेटेर संसद्मा उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार नवराज पाण्डेले सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको पुष्टि गर्दै सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन र देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री संसद् बैठकमा जान तयार नभएपछि सभामुखले विपक्षीहरूको नाराबाजी र अवरोधकै बीच सदनको कारबाही अघि बढाउनुभएको थियो । सोही क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले टेबल गर्नुभएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ सत्ता पक्षका सांसदहरूको बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेपछि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीकै कार्यसूचीअन्तर्गत रहेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ तथा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक’ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पेस गर्नुभएको थियो । विपक्षी सांसदहरूले यसलाई ‘संसदीय परम्पराको अपमान’ भन्दै तीव्र विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएयता प्रधानमन्त्री लगातार संसद्मा अनुपस्थित रहेको, प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरू भने प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारले संसदीय अभ्यासमै नकारात्मक सन्देश गएको बताउँछन् । संविधानविद् पूर्णबहादुर पौडेलले भन्नुभयो –‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्को नेता हो । संसद्मा उठेका प्रश्नको सामना गर्नु उहाँको संवैधानिक दायित्व हो । लगातार अनुपस्थित रहनु राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, संसदीय संस्कृतिका हिसाबले पनि राम्रो संकेत होइन । ’

पूर्वसांसद तथा संसदीय अभ्यासका अध्येता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो – ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने संसदीय व्यवस्थाको मूल आत्मा हो । यदि, प्रधानमन्त्री आफैं संसद् उपस्थित हुन नचाहने अवस्था बन्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउँछ ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन नेपालले प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई ‘कार्यकारी अहंकार’को संकेतका रूपमा टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो–‘लोकप्रियताको बलमा संसद्लाई हल्का रूपमा लिन खोजियो भने त्यसले संस्थागत असन्तुलन निम्त्याउँछ । संसद् केवल औपचारिकता होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो ।’

प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि सभामुख अर्यालले बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानु र त्यसपछि पनि विपक्षीको अवरोधकै बीच बैठक सञ्चालन गर्नुले सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

विपक्षी सांसदहरूले सभामुखले सरकारलाई ‘संरक्षण’ गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउँदासम्म बैठक सञ्चालन गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले बेल घेरेर ‘संसद्लाई किन बेवास्ता ?’ जस्ता नारा लगाउँदै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरेका थिए । नाराबाजीका बीचमै सभामुखले सरकारको कार्यसूची अघि बढाउनुभएको थियो । तर, लगातारको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ १२ गते मंगलवार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसद् अनुपस्थितिलाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसले नेपालको संसदीय संस्कृतिमा कार्यकारी नेतृत्वको उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको छ । संसद्मा नीति, कार्यक्रम, विधेयक तथा सरकारका निर्णयमाथि जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको प्रमुख दायित्व मानिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद् छल्न खोजेको सन्देश जाँदा त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ ।