सर्वोच्च अदालतका ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासमक्ष दर्जनौं चुनौतीका चाङ छन् । त्यसलाई समाधान गर्न सके उहाँको कार्यकाल सुनौलो बन्न सक्छ । पहिलो चुनौती आफूभन्दा वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका तीनजना न्यायाधीशलाई कसरी मिलाउने भन्ने देखिएको छ ।
वरिष्ठताको परम्पराका आधारमा सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीश हुने लगभग पक्का थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को वैशाख २४ गतेको बैठकले वरिष्ठताको परम्परा अन्त्य गरेर चारौं नम्बरमा रहेका शर्मालाई तीन दिनअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ग¥यो । संविधान वा कुनै पनि कानुनमा वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने प्रावधान छैन । तर व्यावहारिकता वा विगतको प्राक्टिस हेर्दा वरिष्ठताक्रममा रहेकालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रचलन छ । जे भए पनि यो विषयमा पूर्णविराम लागेको छ । अबको करिब ६ वर्ष डा. शर्माले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मामाथि विभिन्न चुनौतीहरु देखिएका छन् । उहाँमा बार र बेन्चको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने चुनौती छ । दुई पक्षबीच सम्बन्ध सुधार हुन नसके कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गम्भीर समस्या पर्न सक्छ । अर्को कुरा, हरेक प्रधानन्यायाधीशले पद बहाली गर्ने क्रममा लामो समयदेखि थाती रहेको मुद्दाको चाङलाई घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले यो विषय कसरी कार्यन्वयन प्रक्रियामा लैजानुहुन्छ ? भन्ने विषय मुख्य चुनौतीका रुपमा तेर्सिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ घटाउने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोरिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । न्याय पाउन सेवाग्राहीले वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रधानन्यायाधीशले सुधार योजना अघि सार्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारीरूपमा फछ्र्योट हुन सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि भएको आगलागीबाट सूचना प्रविधि सर्भरलगायत उपकरणमा पुगेको क्षतिका कारण मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा समस्या आई बक्यौता मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको थियो । पाँचदेखि आठ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ शुरु गरे पनि दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या नै १० हजारभन्दा बढी पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दाको संख्या बढ्ने तर चाँडै फैसला हुन नसक्ने हुँदा न्याय निरुपणमा ढिलाइ भइरहेको छ । अब त्यसो नहुने प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीशको छ ।
सबै प्रकारका साना र ठूला मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेकाले न्यायाधीशहरूमा मुद्दाको बोझ बढेको बताइन्छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको सोच हुनुपर्छ ।
मुलुकको कानुनको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हालेपछि डा. शर्माले आफूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वन गर्नुपर्छ । तथ्यांकअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म देशभरका अदालतहरूमा कुल ३ लाख ७५ हजार २ सय ८४ मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यति धेरै मुद्दा कसरी फछ्र्यौट गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले यस विषयमा तत्काल नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । छिटो फैसला गर्ने प्रवृत्तिको शुरुवात गर्नुपर्छ । यो नै उहाँका लागि प्रमुख चुनौती हो । यसलाई अवसरमा बदल्न सक्नु उहाँको पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।
प्रतिक्रिया