अमेरिका–चीन सम्बन्धको नयाँ मोड र नेपालको चुनौती

एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व राजनीति तीव्ररूपमा बदलिँदै गएको छ । शीतयुद्धपछिको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब क्रमशः बहुध्रुवीय संरचनातर्फ सर्दै छ । कुनै समय विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षा व्यवस्थाको केन्द्र अमेरिका मात्र थियो । तर अहिले चीन आर्थिक महाशक्तिको रूपमा उभिएको छ ।

रुस सैन्य तथा रणनीतिक रूपमा पुनः सक्रिय बनेको छ । भारत क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ र युरोपेली संघले पनि सामूहिक कूटनीतिक शक्ति बढाउँदै लगेको छ ।

यही बदलिँदो विश्व परिवेशबीच हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन भ्रमणपछि फर्किएलगत्तै ताइवानप्रति अमेरिकी सैन्य सहयोग सीमित गर्ने संकेत दिएका समाचारहरू बाहिर आए । त्यही समयमा ताइवानले स्वतन्त्रतासम्बन्धी आक्रामक अभिव्यक्ति दिएपछि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव झन् बढ्ने संकेत देखिएको छ । अमेरिका–चीन सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धासँगै ‘व्यावहारिक सहकार्य’ को नयाँ धारणा विकसित भइरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्ता साना राष्ट्रमा पर्नु स्वाभाविक हो ।

नेपाल अहिले विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा नरहे पनि त्यसको प्रभाव क्षेत्रभित्र स्पष्टरूपमा प्रवेश गरिसकेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी प्रभाव बढ्दै गएको बहस तीव्र छ । कतिपयले वर्तमान सरकारमाथि ‘अमेरिकी कठपुतली’ भएको आरोप लगाउँछन् भने सरकार यस्ता आरोपप्रति मौन देखिन्छ । यद्यपि यथार्थ केवल अमेरिका वा चीनतर्फ झुकेको भन्ने सरल विश्लेषणमा सीमित छैन । वास्तविक प्रश्न के हो भने, नेपाल आफैँ आफ्नो राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक क्षमता र रणनीतिक दृष्टिकोणमा कति स्पष्ट छ ?

विश्व राजनीति अहिले केवल सैन्य प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन । व्यापार, डिजिटल प्रविधि, पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना, साइबर सुरक्षा र सांस्कृतिक प्रभावसमेत नयाँ शक्ति संघर्षका क्षेत्र बनेका छन् । चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मार्फत विश्वव्यापी पूर्वाधार सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ ।

अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ मार्फत एसियामा आफ्नो प्रभाव पुनः मजबुत बनाउन खोजिरहेको छ । भारतले ‘नेभरहुड फस्र्ट’ नीति र कनेक्टिभिटी परियोजनामार्फत क्षेत्रीय नेतृत्व विस्तार गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू केवल दर्शक होइनन्, रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न थालेका छन् । किनकि बहुध्रुवीय विश्वमा प्रत्येक शक्ति नयाँ साझेदार, नयाँ मार्ग र नयाँ प्रभाव क्षेत्र खोजिरहेको हुन्छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । उत्तरमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र दक्षिणमा भारतको गंगा मैदानबीच रहेको नेपाल केवल दुई विशाल शक्तिबीचको ‘बफर स्टेट’ होइन, यो दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिक सन्तुलनको संवेदनशील केन्द्र हो ।

एक प्रसिद्ध विश्लेषकको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ, ‘भूगोलले नेपाललाई महत्वपूर्ण बनायो, तर भूराजनीतिले कमजोर बनायो ।’ वास्तवमा नेपालको समस्या भूगोल होइन, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर रणनीतिक सोच हो ।
नेपाललाई केवल पहाडी मुलुकका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ । नेपाल जल–भूराजनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । कोशी, गण्डकी र कर्णालीजस्ता नदीहरू हिमालयबाट बगेर भारततर्फ जाने भएकाले भविष्यको ‘जल राजनीति’ मा नेपालको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ ।

आज विश्वमा पानी र ऊर्जा नयाँ शक्ति स्रोत बन्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनले हिमालयलाई विश्वकै संवेदनशील क्षेत्र बनाएको छ । यस अर्थमा नेपाल केवल सानो राष्ट्र होइन, दक्षिण एसियाको पर्यावरणीय सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्र हो । तर विडम्बना के छ भने, नेपाल आफ्नो सामथ्र्य बुझ्नुभन्दा बाह्य शक्तिको प्रभावमा प्रतिक्रिया दिनमै सीमित देखिन्छ ।

नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक अवस्था भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणीय शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गहिरोसँग प्रभावित छ । भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी राष्ट्र होइन, उसको रणनीतिक सुरक्षा घेराको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता, धार्मिक सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरता भारतका लागि नेपाललाई विशेष बनाउने तत्व हुन् । तर सन् २०१५ को अघोषित नाकाबन्दी, कालापानी–लिपुलेक विवाद तथा चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटताले दुई देशबीच अविश्वास पनि बढाएको छ । भारत अहिले प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा पनि पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र व्यापार सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रभाव मजबुत बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ ।

चीनको दृष्टिकोण फरक छ । चीनका लागि नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न तिब्बतको सुरक्षा हो । नेपालमा कुनै पनि तिब्बती गतिविधि चीनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्छ । त्यसैले चीनले नेपाललाई आफ्नो ‘पश्चिमी सीमा सुरक्षाको अभिन्न भाग’ का रूपमा बुझ्ने गरेको देखिन्छ ।

चीनले बीआरआई–अन्तर्गत सडक, रेल, ऊर्जा र कनेक्टिभिटी परियोजनामार्फत नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट ‘भूपरिवहन–जोडिएको राष्ट्र’ बनाउने सपना देखाएको छ । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, ट्रान्स–हिमालयन नेटवर्क र डिजिटल कनेक्टिभिटीका अवधारणाहरू त्यही रणनीतिक सोचका हिस्सा हुन् । तर यस्ता परियोजनामा ऋणको सम्भावित बोझ, ढिलाइ र पारदर्शितामाथि प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।

अमेरिकाले भने नेपाललाई लोकतान्त्रिक साझेदार र चीन–भारत सन्तुलनको महत्वपूर्ण विन्दुका रूपमा हेर्ने गरेको छ । एमसीसी परियोजनाले यही बहसलाई अझ तीव्र बनायो । ऊर्जा प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि आएको अमेरिकी अनुदानलाई केहीले विकास अवसरका रूपमा लिए भने केहीले यसलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर शंका गरे ।
यथार्थमा अमेरिका, चीन र भारत तीनै शक्तिको नेपालप्रति ‘हित’ छ । तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य दबाबअनुसार निर्णय गर्न थाल्छ ।

अमेरिकी प्रभाव र नेपालको मौन राजनीति ः
नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी प्रभाव बढेको चर्चा व्यापक छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, मानवअधिकार बहस, सुरक्षा सहकार्य र विकास परियोजनामार्फत अमेरिकाको उपस्थिति विस्तार भएको देखिन्छ । कतिपय राजनीतिक वृत्तमा वर्तमान सरकारमाथि ‘अमेरिकी लाइन’ मा चलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर सरकार प्रायः यस्ता आरोपप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न चाहँदैन । यस मौनताले झन् शंका बढाउने काम गर्छ ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ, विश्व राजनीतिमा कुनै पनि शक्ति राष्ट्र निःस्वार्थ हुँदैन । अमेरिका होस्, चीन होस् वा भारत सबैले आफ्नै राष्ट्रिय हित हेर्छन् । त्यसैले नेपालको प्राथमिकता पनि ‘कसलाई खुशी बनाउने ?’ होइन, ‘नेपाललाई कसरी सुरक्षित र समृद्ध बनाउने ?’ भन्ने हुनुपर्छ ।

तिब्बत र ताइवान अहिले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवेदनशील विषय हुन् । यदि अमेरिका–चीन सम्बन्ध पुनः तनावपूर्ण दिशामा गयो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा अवश्य पर्न सक्छ । तिब्बती शरणार्थी गतिविधि, मानवअधिकार बहस, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कूटनीतिक सन्तुलनका प्रश्न झन् जटिल बन्न सक्छन् ।

नेपालले ‘एक चीन नीति’ अवलम्बन गर्दै आएको छ । तर पश्चिमी मुलुकहरूले तिब्बती स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई अलग दृष्टिकोणबाट हेर्छन् । यही सन्तुलन नै नेपालको सबैभन्दा कठिन कूटनीतिक परीक्षा हो । भविष्यमा दलाई लामाको उत्तराधिकारीको प्रश्नले यो विषयलाई अझ संवेदनशील बनाउने सम्भावना छ ।

विश्व राजनीतिले सिकाएको एउटा कठोर सत्य छ, बाह्य शक्तिहरूले प्रभाव जमाउने सबैभन्दा सजिलो ठाउँ कमजोर राज्य संरचना भएको देश हो । नेपालको अवस्था पनि त्यही दिशामा देखिन्छ । सरकार परिवर्तनको निरन्तर चक्र, संस्थागत कमजोरी, भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक अक्षमता र राजनीतिक स्वार्थले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाएको छ ।

सन् २००८ पछि नेपालमा दर्जनौं सरकार परिवर्तन भए । कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणका साथ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सकेन । परिणामतः हरेक सरकारसँग विदेशी शक्तिको निकटता वा प्रभावको आरोप जोडिने अवस्था बन्यो । जब राज्यभित्र आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ, तब बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

नेपालका लागि सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प ‘रणनीतिक सन्तुलन’ हो । नेपालले न त पूर्णरूपमा कुनै एक शक्तितर्फ झुक्न सक्छ, न त पूर्ण तटस्थताको विलासी नीति अपनाउन सक्छ ।

भारतसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध गहिरो छ । चीनसँग भविष्यको व्यापार, पूर्वाधार र रणनीतिक अवसर जोडिएका छन् । अमेरिकासँग विकास, प्रविधि, शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहुँचका सम्भावना छन् । त्यसैले नेपालको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ– सबैसँग मित्रता, कसैसँग निर्भरता होइन ।

नेपालले निम्न पाँच क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । राष्ट्रिय हित केन्द्रमा राख्ने परराष्ट्र नीति, विदेश नीति सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । संस्थागत सुदृढीकरण, कमजोर संस्था भएको राष्ट्र बाह्य प्रभावबाट बच्न सक्दैन ।

न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
आर्थिक आत्मनिर्भरता, अत्यधिक वैदेशिक निर्भरता राजनीतिक दबाबको माध्यम बन्न सक्छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । रणनीतिक पूर्वाधार विकास, नेपाललाई भारत र चीनबीच ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । रेल, सडक, ऊर्जा प्रसारण र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचार बाह्य प्रभाव प्रवेश गर्ने सबैभन्दा ठूलो ढोका हो । विदेशी परियोजनालाई पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

हिमालय शान्त देखिन्छ, तर यसको छायामा विश्व शक्ति संघर्ष तीव्र छ । गोली चलेको छैन, तर प्रभावको युद्ध चलिरहेको छ । नेपाल अहिले इतिहासको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । यदि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता बलियो बनायो, संस्थागत सुधार ग¥यो, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्यो र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनायो भने यो दक्षिण एसियाको विश्वसनीय, तटस्थ र रणनीतिक राष्ट्र बन्न सक्छ ।

तर यदि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र बाह्य शक्तिप्रतिको अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोधमै अल्झिरह्यो भने नेपाल भूराजनीतिक प्रयोगशाला बनेर रहिरहनेछ । आजको वास्तविक प्रश्न अमेरिका वा चीनमध्ये कसले जित्छ भन्ने होइन । प्रश्न यो हो– नेपाल आफैँ कति परिपक्व, कति आत्मनिर्भर र कति रणनीतिक बन्न सक्छ ? किनकि अन्ततः विश्व राजनीतिमा सम्मान त्यही राष्ट्रले पाउँछ, जसले सबैसँग सम्बन्ध राख्छ, तर आफूलाई कसैको प्रभाव क्षेत्रमा हराउन दिँदैन ।