कामविहीन भएका सचिवको व्यवस्थापन असार ७ गतेभित्र

–विभिन्न विभाग, कार्यालय तथा आयोजनाहरूसमेत कटौतीमा पर्ने

काठमाडौं ।

सरकारले २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ४ वटा मन्त्रालय खारेज तथा गाभेर १७ वटा बनाएपछि ती मन्त्रालयका सचिवहरू अहिले कामविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँ बनाइएका मन्त्रालयको ‘ओ एन्ड एम’ सर्वेक्षण गरी सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारले एक महिनाको समावधि तोकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् मंगलवार बसेको बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिवको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार असार ७ गतेसम्म नयाँ बनाइएका सबै मन्त्रालयको शाखा महाशाखासहित ओ एन्ड एम सर्वेक्षण गरी शाखा महाशाखा तथा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दीसमेत टुंगोमा लगाइने छ ।

असार ७ गतेसम्म भने दुईवटा मन्त्रालय गाभिएर बनेको नयाँ मन्त्रालयमा दुई जना सचिवहरू नै रहने छन् । जस्तो हाल सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गाभिएकाले एक महिनासम्म सामान्यतर्फको काम यसअघिको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले नै हेर्ने र भूमि व्यवस्थाको काम यसअघिको भूमि व्यवस्था सचिवले नै हेर्ने गरी दुवै जना सचिवलाई सोहीअनुसार जिम्मेवारी दिइने छ ।

यस्तै, वन र कृषि मन्त्रालय मर्ज भएकाले यसमा पनि सोहीअनुसार नै एक महिनासम्म दुई जना सचिव नै राखिने छ । तर, एक महिनापछि असार ७ गतेसम्म ओ एन्ड एम सर्वेक्षणको सम्पूर्ण काम सकिने भएकाले त्यसपछि भने एक मन्त्रालय एक सचिवको नीति कडाइका साथ लागू हुनेछ ।

त्यस्तो अवस्थामा केही सचिवहरूलाई अतिरिक्त समूहमा राखिने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखेर केही विशेष जिम्मेवारीसमेत दिन सकिने गरी गृहकार्य अघि बढाइने छ । यस्तै, केही सचिवलाई महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायमा समेत जिम्मेवारी दिन सकिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हाल रहेका विभिन्न विभाग, कार्यालय तथा आयोजनाहरूलाई कटौती गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा त्यससम्बन्धी ओ एन्ड एमको काम भइरहेको बताइएको छ ।