सर्वोच्च अदालतलगायतको अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेशी व्यवस्थापनका विषयमा सुझाव पेस गर्ने गरी एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने पनि डा. शर्माको प्रतिबद्धता छ ।
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्ति हुनुभएको छ ।
संसदीय समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुभएको हो । गत वैशाख २४ गते बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताक्रममा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यस विषयमा परेको उजुरीसमेत सुनुवाइ गर्दै समितिले डा. शर्मालाई अनुमोदन गरेको थियो ।
डा. शर्माविरुद्ध दिएको १० दिनको समयमा १६ वटा उजुरी परेका थिए । समितिमा आएका उजुरी पनि राम्ररी पढ्न नपाउँदै प्रधानन्यायाधीशको सुनवाइ राखिएकोमा विपक्षी दलका सांसदले सुनुवाइ गर्ने कार्य केही दिन सार्न आग्रह गरे पनि समितिले सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण गरेपछि डा. शर्माले हिजो साँझ नै प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्नुभयो । वकालत पृष्ठभूमिबाट आएका शर्माले छ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुहुनेछ । शर्मा २०८९ वैशाख ४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुहुनेछ । वि.सं २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिनुभएका शर्मा २०९२ सालमा मात्रै ६५ वर्ष पुग्नुहुनेछ । यसले गर्दा शर्मा पूरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनुहुने हो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् ।
नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातकोत्तर पूरा गर्नुभएका शर्माले श्रम कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाशमा गएका शर्मालाई वैशाख २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो ।
२०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश हुनुभएको थियो ।
शर्माविरुद्ध परेको रिट होल्ड राख्न शर्मा स्वयम्ले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई आदेश दिनुभएको थियो । पौडेलको भनाइलाई उद्धृत गर्दै मल्लले दिएको आदेशपछि न्यायाधीशहरूबीच टकराब सतहमा आएको छ । यद्यपि, सोमवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा शर्माले रिट÷निवेदन दर्ता नगरिएको विषयमा प्रशासनले विवेक प्रयोग गरेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मेरो कारणले रिट दर्ता रोकिएको भनेर प्रश्न गर्नुभयो । दर्ता गर्ने प्रशासनको जिम्मेवारी हो । प्रशासनले विवेक प्रयोग गरेको होला । थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।’
अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि ८ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फछ्र्योट हुन सकेको छैन । शर्मा स्वयम्ले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा वि.सं. २०८२ असार मसान्तसम्म देशभरका अदालतहरूमा कुल ३ लाख ७५ हजार २ सय ८४ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा डा. शर्माले न्यायालयमा सुधार खोज्न एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने बताउनुभयो । नीतिगत मार्गदर्शन तथा न्यायपालिकाको कार्यबोझ र कार्य वातावरणसहितको वस्तुस्थितिसमेतका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले त्यसका लागि आफूले हासिल गरेका अनुभवसमेतका आधारमा काम गर्ने बताउनुभयो ।
‘प्रधानन्यायाधीशको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी रहने भए तापनि यसलाई मैले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित भई कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको छु’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अरू न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धताका साथै सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहयोगबाट मात्रै प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ ।’
न्यायिक काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो, सरलीकृत, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनका लागि न्याय प्रशासन सम्बद्ध ऐनमा रहेका अवरोधहरू पहिचान गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतलगायतका अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेशी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सुझाव पेस गर्ने गरी एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने पनि डा. शर्माको प्रतिबद्धता छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने अर्को प्रतिबद्धता पनि छ । न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रूपान्तरण गर्ने पनि कार्र्ययोजनामा रहेको छ ।











प्रतिक्रिया