सुधारका लागि हो, राज्य संस्थालाई कमजोर पार्न होइन

बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले हरेक साता ‘प्राइम मिनिस्टर्स क्वेस्चन टाइम’मा प्रतिपक्षको कठोर प्रश्न सामना गर्छन् । भारतमा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस र संवेदनशील मुद्दामाथि छलफललगायत महत्वपूर्ण अवसरमा संसद्मा उपस्थित हुने गरेका छन् । अमेरिकाजस्तो राष्ट्रपति प्रणालीमा समेत सिनेट र कंग्रेसको सुनुवाइ शक्तिशाली छ ।

काठमाडौं ।

नेपालको राजनीतिमा आएको पछिल्लो परिवर्तनलाई लिएर अहिले असाध्यै भावनात्मक बहस भइरहेको छ । एकथरीले नयाँ सरकारलाई ‘नयाँ युग’ घोषणा गरिसकेका छन् भने अर्काेथरी हरेक कदममा असफलता खोज्न व्यस्त छ । तर, लोकतन्त्र भावनाले होइन, तथ्य र संस्थागत सन्तुलनले चल्छ ।

जनताले नयाँ शक्ति रोज्नुको कारण स्पष्ट थियो । वि.सं. २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालमा जनविश्वासको संकट गहिरिँदै गएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल लगातार कमजोर स्थानमा रह्यो । बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले युवामा चरम निराशा बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै झण्डै आठ लाख ४० हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । गत वैशाख महिनामा मात्र ३४ हजार ९ सय ७२ पुरुष र ६ हजार ३ सय ५२ महिला गरी कुल ४१ हजार ३ सय २४ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

देशभित्र अवसर नदेखेर ठूलो पुस्ता बाहिरिनु आफैंमा पुरानो राजनीतिक मोडेलप्रतिको अविश्वासको संकेत थियो । यही पृष्ठभूमिमा नयाँ शक्तिप्रति आकर्षण बढ्न गई जनताले परम्परागत दललाई चुनौती दिएका थिए । गत भदौ २३ र २४ को युवा (जेन–जी) आन्दोलनको जनादेश सुधारका लागि हो, राज्य संस्थालाई कमजोर पार्नका लागि होइन ।

नेपालको समस्या केवल पुराना दल होइनन्, कमजोर संस्था पनि हुन् । अख्तियार, प्रशासन, सार्वजनिक सेवा, विश्वविद्यालय, प्रहरी, नियामक निकायजस्ता धेरै ठाउँ राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर बनिसकेको छ । अब यदि सुधारको नाममा फेरि व्यक्ति केन्द्रित शासनलाई बढावा दिइयो भने समस्या झन् गहिरो हुन सक्छ । लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ । तर, संस्था टिकाउ हुन्छन् र अन्ततः देशलाई बचाउने व्यक्तिले होइन, बलिया संस्थाले हो ।

पछिल्लो समय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नभएको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरूका साथै कुतर्क पनि अगाडि सारिएका छन् । संसद्को भूमिकाबारे हलुका टिप्पणी गर्दै ‘त्यहाँ केवल भाषण हुन्छ’, ‘प्रधानमन्त्री किन जानुप¥यो’ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् केवल औपचारिकता होइन ।

बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले हरेक साता ‘प्राइम मिनिस्टर्स क्वेस्चन टाइम’ मा प्रतिपक्षको कठोर प्रश्न सामना गर्छन् । त्यस्तै, भारतमा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस र संवेदनशील मुद्दामाथि छलफललगायत महत्वपूर्ण अवसरमा संसद्मा उपस्थित हुने गरेका छन् । अमेरिकाजस्तो राष्ट्रपति प्रणालीमासमेत सिनेट र कंग्रेसको सुनुवाइ शक्तिशाली छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ, लोकप्रिय नेता पनि जवाफदेहिताभन्दा माथि हुँदैन ।

त्यस्तै, अहिले सरकारको ‘गति’ लाई लिएर निकै प्रशंसा भइरहेको छ । तर, इतिहासले देखाएको छ, अत्यधिक केन्द्रीकृत र प्रक्रियामाथि गति राख्ने शासनहरू सुरुमा लोकप्रिय भए पनि दीर्घकालमा समस्याग्रस्त बनेका छन् । नेपालमै पनि वि.सं. २०७४ पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेको थियो ।

त्यतिबेला पनि ‘अब निर्णय हुन्छ’, ‘देशले स्थायित्व पायो’ भन्ने व्यापक हल्लाखल्ला थियो । तर, पाँच वर्ष नपुग्दै त्यही सरकार संसद् विघटन, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र संवैधानिक विवादमा फस्यो । यसकारण लोकतन्त्रमा केवल छिटो निर्णय गर्नु पर्याप्त हुँदैन, निर्णय कसरी गरियो भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसै गरी सरकारले संसद् रोकेर ल्याएको अध्यादेशको विषयमा पनि पक्ष र विपक्षको लडाईं चलेको छ । तर, यथार्थ के पनि हो भने संविधानले अध्यादेशलाई आपतकालीन वा विशेष अवस्थाका लागि राखेको हो । संसद् चलिरहेका बेला व्यापक रूपमा अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले संसदीय भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ । भारतमा सन् १९५० देखि २०१४ सम्म केन्द्र सरकारले ६०० भन्दा बढी अध्यादेश जारी गरेको तथ्यांक छ, जसलाई त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले पटक–पटक ‘संसदीय प्रक्रियाको विकल्प बन्न नसक्ने’ भनेको थियो ।

नेपालमै पनि अध्यादेश दुरुपयोगको विषय बारम्बार विवादित बनेको छ ।अहिले सामाजिक सञ्जालमा अर्काे खराब र अस्वस्थ प्रवृत्ति पनि बढेको छ, सरकारको आलोचना गर्ने जोसुकैलाई पनि ‘पुरानो दल वा व्यवस्थाको समर्थक’ भन्ने । तर, आलोचनाले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।

तथ्य, तर्क र सार्वजनिक हितमा आधारित आलोचनालाई पनि व्यक्तिगत गाली गर्दै भ्रम फैलाउने वा घृणाको विषय बनाउने गर्न थालिएको छ । यसले समाजलाई विभाजित गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । विश्वका बलिया लोकतन्त्रहरू प्रेस, नागरिक समाज र सार्वजनिक प्रश्नका कारण बलिया बनेका हुन् । वाटरगेट काण्डदेखि पेन्टागन पेपर्ससम्म अमेरिकामा प्रेसकै कारण सरकारलाई जवाफदेही बनाइएको थियो । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, ललिता निवासजस्ता विषय सार्वजनिक दबाबका कारणै उजागर भएका हुन् । त्यसैले सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । बरु प्रश्न उठ्न छाड्यो भने चाहिँ लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ ।

जनताले अहिले नयाँ सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । त्यो अपेक्षा केवल नयाँ अनुहार होइन, सुशासन, न्यायोचित अवसर र विकासका लागि हो । नेपालमा अझै पनि विकास खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च हुन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनियमितताको गुनासो पुरानै छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा असमानता गहिरो छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक अझै सामान्य सेवाका लागि घण्टौं हिँड्न बाध्य छन् । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न संस्थागत सुधार, प्रशासनिक क्षमता र नीतिको निरन्तरता आवश्यक हुन्छ ।

अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि जनादेश स्थायी हुँदैन । नेपालकै इतिहास हेर्दा पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ, वि.सं. २०४८ मा कांग्रेस, २०६४ मा माओवादी र २०७४ मा एमालेलाई ‘जनताको अन्तिम रोजाइ’ भनिएको थियो । तर, केही वर्षमै जनमत फेरियो । लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि यही हो, जनताले मौका पनि दिन्छन्, साथै निरन्तर परीक्षण पनि गरिरहन्छन् ।

यसकारण अहिले सरकार वा कुनै राजनीतिक दलको अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोध गर्नुभन्दा नयाँ सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । तर, त्यही समयमा संसद्, न्यायपालिका, प्रेस र संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रवृत्तिप्रति सतर्क पनि रहनुपर्छ । जनताले परिवर्तन चाहेका हुन्, तर लोकतन्त्र कमजोर पार्ने परिवर्तन होइन । उनीहरूले छिटो काम गर्ने सरकार चाहेका हुन्, तर विधि र संस्थामाथि उभिएको शासन खारेज गरेका होइनन् ।