सुशासनमा बालेन सरकार

देशमा बिस्तारै दशकौँ अघिदेखिको जब्बर भई बसेको खिल निचोरिँदै छ । पैतालाको खिल झिक्दा केही गाह्रो त हुन्छ नै । अनाडीको पिलो कति दुख्छ, ऐय्या, आत्थु त्यो हदसम्म भएको छैन, केस परे अस्पताल भर्ना हुन पाइएकै छ, आफन्तहरुले घाउ धेरै दुख्न दिएका छैनन्, बरु ट्रेड युनियनहरुको केसमा अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ । एक हप्ताको रफ्तारमा धेरै भीआईपीहरुले मुख खोलेका छन्, कसको कति कहाँ समर्थन निश्चित भएन, सुविधा खोस्नासाथ जुहारी शुरु भएको छ । नेपाली प्रशासन यन्त्र यसै थाङथिलो भएको रहेनछ भन्ने कुरो फेरि छर्लंगिँदै छ । संसद्को पहिलो बैठकमा धेरै टीकाटिप्पणी पनि भएका छन्, नेतृत्वले परिपक्वता पनि देखाउन बाँकी नै रहेको छ ।

लोभतन्त्रले गिजोलेको देशमा पछिल्लो सरकारले बिस्तारै केही सुधारका आयामहरु देखाउन खोजेको हो । यति ढिलोसम्म पनि पूर्वविशिष्ट भनिएकाहरुले लिइरहेका दोहोरो सुविधा कायमै राखेका रहेछन् । पैसा र सुविधा भनेपछि हुरुक्क हुनेहरुको हातमा संसारको उन्नत लोकतन्त्रलाई हामीले यसको रक्षार्थ राखेका रहेछौँ । यो हाम्रो सर्वर्था भूल रहेछ । सार्वजनिक जग्गा, भवन कहीँ बाँकी नराख्नेहरुको निद हराम भइरहेको छ अहिले । पशुपति धर्मशाला भन्दै व्यापारिक कर्म गरिरहनेहरुलाई डोजरले सम्याउन खोज्दा पछि हट्नुपरेको थियो । अहिले अदालतले ओके भनिदिएको छ । अदालत पनि साइत हेरेर बसिरहेको भान भएको छ, भत्काएपछिको पुनस्र्थापन र जग्गाको राम्रो व्यवस्थापन पनि सँगसँगै हुनुपर्छ ।

थापाथली, कपन, वाग्मती मात्रै होइन, देशैभरिका सार्वजनिक भवन–जग्गाहरु सरकारले फिर्ता ल्याउन लागेको छ । सम्पत्ति र जमिन राज्यको हुने तर मान्छे नहुने भने हुनुहुन्न । प्रस्तावित घरेलु घर बहाल करलाई ठाडै अस्वीकार गरिएको अवस्था छ अहिले । सरकारले घर बनाएर दिनेमा मात्र बहाल तोक्न मिल्ने सबैको तर्क छ । खुल्ला अथतन्त्र बोकेको देशमा स्वाभाविक कर्म मात्रै गरिनुपर्छ, उत्तर कोरिया बनाउनुपर्दैन, विदेशी फोटा हटाउने काम भने सराहनीय छ, देशमा नेपालीवाद हुनुपर्छ । पैसा पुगेन भने पछि बनेका खर्चिला राजनीतिक संयन्त्रहरुमा डोजर चलाऊ बालेन । यति सानो भूभागलाई यति बृहत् संयन्त्र आवश्यक छैन, यो पनि पिलो हो, निचोर राम्ररी । स्थानीय तहको अर्को चुनावअघि अझ पिलो निचोरिएको हुनुपर्छ, किनकि मान्छे हेरेर जीत–हारका लागि नक्साङ्कन भएका छन् पालिकाहरु ।

घटाउने, सम्याउने, परिवर्तित परिवेशअनुसारको नयाँ सीमारेखा कोर्नु जरुरी छ, काम तुरुन्तै थालनी गरिनुपर्छ । महानगर र नगरहरुको संख्या पनि यति चाहिँदैन, जहाँ नगरका कुनै सुविधा नै छैन । देशलाई राष्ट्रिय स्वार्थको जंगबहादुर आवश्यक परेको र समयले त्यसलाई पूर्ति गरेको सन्दर्भमा केही परिवर्तन ‘फर बेटरमेन्ट’ हुनै पर्छ । हतारमा गरिएका यी कर्मले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भने पीडा हुनुहुन्न । होल्डिङ सेल्टरहरुको अनुगमन तीव्ररुपमा हुनुपर्छ । सुकुम्बासी केटाकेटीहरुलाई सरकारी स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनदेखि रोजगारीका विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

तर घर नहुँदैमा सुकुम्बासी भन्न भने मिल्दैन । सरकारले हचुवाको भरमा घरबेटीहरुको निद हराम हुने गरी भाडा तोक्ने र भाडाको सबै रकम सरकारको खातामा जाने, कटाएर फिर्ता पाउने भन्ने उर्दी जारी गर्न खोजेकोमा आम घरबेटी बा अर्थशास्त्रीहरु यो मान्न तयार छैनन् ।

घर बनाउँदा, जग्गा किन्दा सरकारले धेरै कर रकम लिएको हुन्छ । पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समेत लाभकर नाजायज कुरो हो । बहाल कर अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यो हदसम्म ठीकै होला तर घरेलु प्रयोजनमा डण्डा लाउनु ठीक होइन । घरभाडा बजार र मागको आवश्यकतामा हुने हो, आन्तरिक सहमतिमा हुने हो । कुन क्षेत्र कस्तो, घर कस्तो, सुविधा के, बाटोघाटोको अवस्थाबारेको अध्ययन कठिन कुरो हो ।

अर्को कुरो यसो गर्दा घर निर्माणको क्रम रोकिन्छ र निर्माण व्यवसाय धरापमा पर्छ । सिमेन्ट, छड, इँटा, बालुवा, श्रमिकलगायतको विषयमा असर पर्छ र आर्थिक मन्दी ल्याउँछ यसले । काठमाडौँमा यसै पनि घर बनाउन सहज छैन । कर कलेक्सनकै लागि सरकारले भूमिको मोल तीव्र पारेको छ, बैँकहरुको लोन, तिर्नको ब्याज अनि घरधनीको अरु आयस्रोत नहुने कतिपयले घरमा बसेर भाडा नतिरी पुराना सामान छोडेर जाने उल्टो तनाव हुने केसहरु धेरै छन् । सरकारले ल्याउन खोजेको बहाल करबारे धेरै प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन् । जहाँसम्म औपचारिक संस्था, कार्यालयहरु बस्नुपर्ने घरमा गरिएको सम्झौताअनुसार त बहाल कर बुझाइएकै अवस्था हो । बजारलाई नै भत्काउने गरी, मनोविज्ञान बिग्रने गरी सरकारी तनाव सिर्जना हुनुहुन्न ।

बालेन सरकारले गर्न लागेको कार्यमा धेरैले राम्रो भनेका छन् । सुशासन, विधिको शासनमा नै लोकतन्त्रको रक्षा हुने हो । हाम्रा लागि लोकतन्त्र बाँदरको हातको लड्डु नै भई आएको छ । झोले, झन्डेहरुको निद हराम हुने गरी आएको शैक्षिक संस्थाहरुमा ट्रेड युनियन र सरकारी काममा संघ–संगठनहरुको खारेजी यो राम्रो काम हो ।

समस्याको सुनुवाइका लागि त्यहीँ संयन्त्रहरु हुनुपर्छ, सरकारी राजस्व खाएर कामै नगरी दलाली गर्नेहरुका लागि उर्बर भए पनि राष्ट्रिय हितका लागि यो खारेजीलाई राम्रो मान्नुपर्छ । हप्ताको दुई दिन बिदाले इन्धन बचत भएको छैन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उपभोक्ताहरुलाई मार परेको छ । बिहानै कार्यालय पुग्न पनि असहज भएको छ । यसको पुनर्विचार गरियोस् । अन्य बिदाहरु काटिनुपर्छ, धेरै छन् अरु बिदा ।

८ थान अध्यादेश एकैपल्ट जारी गरेर बालेन सरकारले द्रुत गतिमा सुशासन स्थापना गर्न खोजेको छ, जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीदेखि सहकारी वचत फिर्ताको पनि प्रसंग छ । टेन्डरमा मिलिभगत गर्ने, न्यून अंक राखी ठेक्का हडप्ने तर कार्य नगर्ने अधकल्चो काम बाँकी राखेर बार्गेनिङ गर्ने त्यसमा राजनीतिकर्र्मीहरुले सहयोग गर्ने, म्याद थप गराउने विकृति धेरै भएका थिए ।

अहिले बन्न बाँकी सडक, पूर्वाधारहरु यसका उदाहरण हुन् र बन्न नपाउँदै भत्कने अनि म्याद थपेर हिस्सा लिने, परल मोल बढाउने, काम ओगट्ने गरेकाले नै चितवन–बुटवल सडक र अरु धेरै अलपत्र परेका हुन् । अब खरिद ऐन संशोधन हुँदा त्यसो गर्न नपाइने प्रावधान रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा काममा छिटोछरितो आउने देखिन्छ । मूल कुरो ठेकेदारहरुलाई माथिबाट संरक्षण भएन भने तिनले राम्रो काम गर्न सक्छन्, कमिसन मोह त्याग्नुपर्छ सबैले ।

राजनीतिको संरक्षणकै कारण जग्गा अतिक्रमणमा परेको सिद्ध भइसकेको छ, भवनहरु बनेका भत्कन थालेका छन्, नदीकिनारले आफ्नो बाटो पाउनुपर्छ । घर–टहराहरु असुरक्षित थिए, वर्षाको भेलमा परेर अतीतमा धेरैको ज्यान गएको छ, कमसे कम यसो हुन नदिन समयमै बस्ती सार्ने, हटाउने, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने काम बालेनको डोजरले गरेको छ । यो महानगर मेयर हुँदैदेखि आएको विषय हो । सरकारी गाडी दुरुपयोगमा रोक लागेको छ, नियमले नपाउनेले पनि धेरै सुविधा यसैमा लिइरहेका थिए ।

अर्को कुरा भीआईपी सुविधा भन्दै उपचार खर्चको कडाइ हुनुपर्छ, जसले लिइसकेका थिए, असुल्नुपर्छ । देश दोहनमा पल्केकाहरुबाट विधिको शासन नहुने अतीत, वर्तमान दुवैले देखाइसकेको छ । काठमाडौँमा पैदलमार्गीको हक सुरक्षित छैन, पैदल बाटो छैन, साइकल लेन छैन, असहायहरुका लागि असहज छ, वृद्धहरुका लागि पनि । भवनहरु पनि अपांगमैत्री छैनन्, वडा कार्यालयहरु लिफ्टसहितको आलिसान आवश्यक छैन, यो गरिब देशमा ।

ऋणको भार तीव्र छ, उत्पादन र रोजगारीको अभाव छ, व्यापारघाटा धेरै छ । यसमा सम्बोधन हुन जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिएर देश आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, तब मात्रै सबैसँग सीधा आँखाले कुरो गर्न सकिन्छ । अहिले पराधीन भएको अवस्था छ । सबै इन्धन र अरु वस्तुमा परनिर्भरता, सिमानामा आँखा जुधाएर बहस गर्न नसकेको अवस्था छ । कूटनीतिक सन्तुलनका लागि पनि देशमा बेरोजगारी समस्या समाधान हुनुपर्छ, कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गरिनुपर्छ । सरकारले सब्सिडी दिनुपर्छ, कर्जा, बीउबीजन, मल, सिंचाइको प्रबन्ध राम्रो गरिनुपर्छ ।

सुशासन माला जपेर हुन्न, कार्यगतिमा आउनुपर्छ । हुलाक सेवालाई चुस्त गरिनुपर्छ, होम डेलिभरीका नाममा व्यापारीहरुले उपभोक्ता चुस्ने परिवेश बन्द हुनुपर्छ । सरकारी वितरीत पानीमा गुणस्तर छैन । लेदो पानी, मूल्य धेरै अचाक्ली भएको छ । बिजुली शुल्क साता दिनभित्र तिर्दा पाइआएको सुविधा ३ प्रतिशत कुलमानले हटाएका थिए, त्यो कायम गरिनुपर्छ ।

सत्ताको होडबाजी, गठबन्धन गरेर दिन टार्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन ।पुराना कर्तुतहरुको ढाकछोप अब गरिनुहुन्न । भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास, बाँसबारी जग्गा सबैको फाइल खोलिनुपर्छ । देशलाई ग्रे–लिस्टबाट निकास दिनुपर्छ । मूलरुपमा लोभतन्त्र पालिराख्न सरकारी धेरै संयन्त्रहरु तयार भए, यी खारेज हुनुपर्छ । यति सानो देशमा चुसक संयन्त्रहरु धेरै भए, आवश्यक छैन । सुशासनलाई व्यवहारमा परिणत गराऊ बालेन ।