सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका विवादास्पद व्यवसायी ज्ञानेन्द्रको एकपछि अर्को कर्तुत

काठमाडौं।

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २६ करोड ३९ लाखभन्दा बढीको मुद्दा खेपिरहेका विवादास्पद व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान अहिले पनि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका राजकुलो, सार्वजनिक जग्गा र चलनचल्तीको गोरेटो बाटो हडप्न उद्यत भइरहेको पाइएको छ । प्रधानले मालपोत तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । अहिले पनि प्रधानले काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन नगरपालिका, डाँडापौवा ५(क) स्थित ८२०, ८२३, ८६६, ८६७ समेतका जग्गाहरूसँग जोडिएका राजकुलो, सार्वजनिक जग्गा र चलनचल्तीका बाटाहरूसमेत हडप्ने काम गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । ती जग्गाहरू ज्ञानेन्द्रकी श्रीमती विमला श्रेष्ठ प्रधानको नाममा दर्ता भएका छन् र ती जग्गाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का राख्दै आइरहेको छ ।

निज ज्ञानेन्द्र र उनकी श्रीमती विमलाले नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नं ६ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्रराज गिरी नापी कार्यालय स्युचाटारका प्रमुखलगायतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा धमाधम हडप्ने काम गर्दा पनि बालेन नेतृत्वको सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले आवश्यक कारबाही गर्न सकेको छैन ।

यस सम्बन्धमा प्रधानसँग जिज्ञासा राख्दा सो जग्गा अनियमितता प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र जग्गा अन्य पक्षलाई नै बिक्री गरिसकेको दाबी गर्नुभयो । ‘हामीले जग्गा बिक्री गरिसकेका छौं तर सो जग्गा किन्ने समूहले पछि बदमासी गरेको विषय आइरहेकाले उनीहरुमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ’ –प्रधानले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्य स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको भएकाले नागार्जुनमा भएको अतिक्रमणको बारेमा ती दुई निकायले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी जग्गा हडप्ने र अतिक्रमण गर्ने कार्यमा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिए उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही हुने बताउनुभयो ।

यसै गरी नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नं ६ का वडाअध्यक्ष देवेन्दराज गिरीले सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नताको आरोप अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले कसैले पनि राजकुलो लोप गराउन नपाउने र त्यसका लागि वडाबाट कुनै प्रकारको सिफारिस कसैलाई पनि नदिइने दाबी गर्नुभयो । तर, उहाँको वडामा राजकुलो मासिएको स्थानीयको आरोप छ ।

सुशासन स्थापनाका लागि बनेको वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार रहँदासमेत विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरेहका ज्ञानेन्द्रको दादागिरी उस्तै रहेको छ । सरकारी जग्गाबाट सुकुम्बासीलाई हटाउन उद्यत देखिएको सरकारले हाकाहाकी सार्वजनिक जग्गा हडपिरहेका ज्ञानेन्द्र प्रधानको समूहलाई भने केही गर्न सकेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले गैरकानुनी धन कमाउने उद्देश्यले नक्कली अंशवण्डा गरेको दाबी गर्दै २०८१ साल भदौमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गैरकानुनी काममा मुद्दा खेपेको भए पनि अहिले पनि निजको गैरकानुनी धन्दा रोकिनुपर्नेमा झनै बढिरहेको पाइएको छ । उनलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्न नसक्नुलाई शंकाको रूपमा हेरिएको छ ।

नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले आफ्नो नगरपालिकामा रहेका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने र राजकुलो लोप गर्ने जोसुकैमाथि पनि कडा कारबाही गर्ने बताउनुभयो । वडा नं ६ मा रहेको राजकुलो तथा सार्वजनिक जग्गा धेरै नै अतिक्रमण भएको गुनासो नगरपालिकामा पनि आएकाले त्यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले एउटा प्राविधिक टिम बनाएर छानबिन गरिरहेको उपमेयर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कार्यमा वडा नं ६ का वडा अध्यक्षको संलग्नता रहेको प्रमाण फेला परेमा उहाँमाथि समेत कारबाही हुने बताउनुभयो । ‘तर उहाँको संलग्नता रहेको भन्नेले प्रमाणसहित आउनुप¥यो’ – उपमेयर अधिकारीले भन्नुभयो ।

ज्ञानेन्द्र प्रधानको समूहले नागार्जुन नपा ६ तथा अन्य स्थानका विभिन्न जग्गामा रहेका सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो हडप्ने काम गरिरहेको भन्दै स्थानीयले विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत दिएका छन् । यस सम्बन्धमा छानबिन र कारवाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ ।

श्रेष्ठको समूहले त्यस क्षेत्रमा २० रोपनीको प्लटिङ गरिरहेका छन् । त्यसरी प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा र राजकुलोसमेत मासिएको छ भने वर्षौंदेखि चलनचल्तीमा रहँदै आएको बाटोसमेत मासेर अतिक्रमण गरिएको छ । यसै गरी सो समूहले नक्साविपरीत वडा नं ६ को मिलेमतोमा चार किल्लाको विवरणसमेत नक्कली बनाएको पाइएको छ । सो प्लटिङमा बाटो पु¥याउन जबर्जस्ती अर्काको जग्गामा बाटो खन्ने प्रयाससमेत गरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सेयरको भित्री कारोबार गरी गैरकानुनी रूपमा धन कमाउन प्रधानले नक्कली अंशवण्डा गरेको दाबी गरिएको थियो ।

प्रधानले प्रवद्र्धन गरेको कम्पनी नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेडको अध्यक्ष हुँदा र त्यसलगत्तै श्रीमती, छोरी र छोराको नाममा सेयर ट्रान्सफर गरेका थिए । त्यसरी ट्रान्सफर गरिएको सेयर सोही बेला परिवारका सदस्यले उच्च मूल्यमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्दै बेची अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विभागको निष्कर्ष छ ।

प्रधान ९ साउन २०७१ देखि १३ भदौ २०७८ सम्म नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडका अध्यक्ष थिए । अध्यक्ष भएकै बेला र अध्यक्षबाट राजीनामा दिएलगत्तै उनले श्रीमती विमला प्रधान, छोरा चेतन प्रधान तथा छोरी निभिता प्रधानका नाममा कुल ५ लाख ४ हजार ५ सय ६२ कित्ता सेयर हस्तान्तरण गरेका थिए । श्रीमती, छोरा र छोरीका नाममा गरेको सेयर ट्रान्सफर अंश भिन्नाका क्रममा गरेको दाबी उनले गरेका थिए । तर, उनीहरूका नाममा सेयर गएलगत्तै उच्च मूल्यमा सेयर बेचेको र त्यो रकम फेरि ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानकै खातामा फर्केर आएकाले त्यो अंशवण्डा नै नक्कली भएको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो ।

कुनै कम्पनीको सञ्चालक वा अध्यक्ष हुँदाकै बखत सोही कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा छ । ऐनको यो व्यवस्थाका कारण प्रधान स्वयंले सेयर बेच्न नपाउने भएपछि श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा हस्तान्तरण गरी उनीहरूमार्फत बिक्री गरेका थिए । ‘हामी परिवारका मानिसहरूबीच अंशवण्डा भई छुट्टा भिन्न भएकाले सरसापटी कारोबार मिलान गर्ने क्रममा आफ्ना पति÷बाबुलाई रकम दिएको भन्ने बेहोरा खुलाई लेखाइ दिएको देखिएको छ,’ विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ‘तर, प्रधानले अध्यक्ष हुँदा बिक्री गर्न नपाउने अवस्थाको सेयर अंशवण्डा दिने–लिने कार्यमार्फत बिक्री गरेको देखियो । तर, प्रत्यक्ष रूपले गर्न नहुने कार्य अप्रत्यक्ष रूपले पनि गर्न हुँदैन भन्ने फौजदारी कानुनको मान्य सिद्दान्त भएकोमा त्यसको बर्खिलाप गरी परिवारका सदस्यहरूको नाममा नामसारी गरी सो सेयर बिक्री गरी गराई सोबाट प्राप्त रकमसमेत निजहरूबाट प्राप्त गरी प्रयोग गरेको अवस्था देखिन आयो ।’ विभागले भनेको छ ।

प्रधानकी श्रीमती बिमलाले उक्त सेयर बिक्री गरी १८ करोड ५० लाख, छोरा चेतनले सेयर बिक्रीबापत आर्जन गरेको ४ करोड ८ लाख तथा छोरी निभिताले आर्जन गरेको ३ करोड ८० लाखसहित कुल २६ करोड ३९ लाख ७९ हजार रुपियाँ ज्ञानेन्द्रलालले नै प्राप्त गरेको धितोपत्र बोर्डले गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । त्यसो हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रधानविरुद्ध सोही रकमलाई बिगो कायम गरेको छ ।

साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन समेत) को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम बिगोेको दोब्बर जरिवाना र कसूरको मात्राअनुसार कैद सजायको माग पनि विभागले गरेको छ । त्यसै गरी प्रधानको परिवारविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का राखेको नागार्जुनलगायतका ठाउँका ती जग्गाहरूसमेत जफतको माग दाबी गरेको छ । कसुरबाट प्राप्त गरी निःसर्ग गरेको पुष्टि भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसमेत) को दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान क्रममा रोक्का राखिएका नागार्जुनका ती जग्गाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसमेत) को दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम जफत गर्ने माग दाबी लिएर विभाग अदालत गएको थियो ।

‘नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको सेयर आफू उक्त कम्पनीको अध्यक्ष रहँदाकै अवस्थामा परिवारका सदस्यलाई अंशवण्डाका माध्यमबाट हक हस्तान्तरण गरी गराई भित्री सूचनामा रहेको पहुँचको दुरुपयोग गरी गराई सो आधार मूल्य कम भएको अवस्थामा छोरा र छोरीले खरिद गरी सो सेयर र प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानबाट हक हस्तान्तरण भई आएको सेयरसमेत मूल्य उच्च कायम रहेको अवस्थामा बिक्री गरे गराएको देखिएको छ’ –विभागले भनेको छ ।
बक्स
करिब ३० रोपनी जग्गा र २४ करोडको सेयर जफत गर्न मागदाबी
विभागले त्यसरी जालसाजीपूर्ण तरिकाले बेचेको सेयरबापत प्राप्त रकमबाट खरिद गरेको करिब ३० रोपनी जग्गा र विभिन्न कम्पनीको २४ करोड ४ लाख रुपियाँ बराबर सेयर पनि जफत गर्नुपर्ने मागदाबी गरेको थियो । प्रधानका नाममा धुलिखेलमा रहेको २९ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गा सोही रकम प्रयोग गरी खरिद गरेको देखिएको विभागको दाबी छ ।
त्यस्तै मोदी इनर्जी लिमिटेडको ७ लाख ५५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर तथा सुपर खुदी हाइड्रोपावरको १६ लाख ४९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर पनि त्यसरी गरेको गैरकानुनी आर्जनबाट खरिद गरिएकाले त्यो पनि जफत हुने दाबी विभागको छ ।

हाम्रो नगरपालिकामा रहेका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने र राजकुलो लोप गर्ने जोसुकैमाथि पनि कडा कारबाही गर्र्छाैं । वडा नं ६ मा रहेको राजकुलो तथा सार्वजनिक जग्गा धेरै नै अतिक्रमण भएको गुनासो नगरपालिकामा पनि आएकाले त्यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले एउटा प्राविधिक टिम बनाएर छानबिन गरिरहेको छ । जोसुकै दोषी देखिए पनि कडा कारबाही गर्छांै

सुशीला अधिकारी
उपमेयर, नागार्जुन नगरपालिका

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्य स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको भएकाले नागार्जुनमा भएको अतिक्रमणको बारेमा ती दुई निकायले हेर्नुपर्छ सरकारी जग्गा हडप्ने र अतिक्रमण गर्ने कार्यमा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिए उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही हुन्छगणेशप्रसाद भट्ट
प्रवक्ता तथा सहसचिव
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय