अव्यवस्थित बसोबास हटाउँदा उब्जिएका केही प्रश्न

गत ११ गते शुक्रबारका दिन सुकुम्बासी क्षेत्रहरूमा सुरक्षा बलले सीसीटीभी जडान ग¥यो । बिहीबार नै अव्यवस्थित रुपमा नदीकिनारामा बसिराखेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई उक्त स्थान छाडी सुरक्षित स्थानमा जान र आफ्ना सामानहरु सबै सुरक्षित गर्न सूचित गरेको थियो ।

सरकारले त्यही दिन माइकिङ गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित तवरले बसोबास गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो । शनिबारका दिन बिहान सुरक्षाकर्मीहरुको ठूलो सङ्ख्या अव्यवस्थित बसोबास गरेको स्थान थापाथली नदीकिनारामा पुग्यो । अधिकांश व्यक्तिले स्थान छाडिसकेका थिए ।

जो त्यहीँ बसेका थिए, उनीहरू अबको बसोबास कहाँ हुने हो ? भन्ने हिसाबमा अन्योलग्रस्त देखिए । यस अवधिमा थापाथली क्षेत्रमा सुकुम्बासीको दाबी गर्दै बसिराखेकाहरूमध्ये ४७ जनाको देशको विभिन्न स्थानमा घर–जग्गा भएको विवरण पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रसारित भएका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा पुगेर नाराबाजी गर्नेहरू र थापाथली क्षेत्रमा ठूलो स्वर मच्चाउनेहरु प्रायः सबै यही अन्यत्र घरजग्गा हुनेहरुको समूहले नेतृत्व गरिराखेको देखिन्थ्यो ।
बालेन सरकारको कार्यसम्पादन अत्यन्त चुस्त देखिँदै छ । निर्वाचनको समयमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई सरकारमा रहँदा इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री लागिपरेका छन् ।

उक्त दलको १०० बुँदे प्रतिज्ञापत्रको ९१ र ९२ दुईवटा बुँदाहरूमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने बाचा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको समयमा आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई सरकारमा रहँदा कार्यान्वयनमा जानै पर्ने गरी गायत्री मन्त्रका रुपमा स्वीकार गरेको देखिँदै छ ।

थापाथली क्षेत्रका सबै अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई त्यहाँबाट हटाई त्यहाँ बनेका अस्थायी र स्थायी संरचनाहरू सबै भत्काइसकेको अवस्था छ । गैरीगाउँ क्षेत्र र मनहरा खोलाका किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई पनि खाली गराइसकेको देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारको यो कदमलाई स्वार्थकेन्द्रित समूहबाहेक अन्य सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । यस प्रकारका काम कारबाहीहरूको निरन्तरता सबै पक्षबाट अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका क्रियाकलापहरूलाई सर्वत्र प्रशंसा गरिएको अवस्था छ ।

अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रको दृश्य ः
सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित भएका दृश्यहरू हेर्दा सर्वसाधारण सबैले गरेको अपेक्षा प्रतिकूल उक्त क्षेत्रहरू खाली हुँदै थिए । लामो समयदेखि समस्याग्रस्तरुपमा रहेका ती क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री बालेनले आफू मेयर भएको समयमा खाली गराउन चाहँदा हातहतियारसहित महानगरका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि हमला गर्दै उक्त क्षेत्रबाट पलायन हुन बाध्य पारेका थिए ।

त्यस समय मेयर बालेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहयोगको लागि याचना गर्दा संघीय सरकार अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पक्षमा खडा भएको थियो । यही कारण बालेनको अभियान असफल भएको थियो ।

अहिले बालेन आफैँ प्रधानमन्त्री छन् । उनलाई उपयुक्त र कानुनसम्मत काम गर्न कहीँ कतैबाट सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यही कारणले पनि अव्यवस्थित बसोबासीहरूको मनोविज्ञान त्यहाँबाट हट्नुपर्ने बनेको हुनुपर्छ ।

मनोबल गिरेको एमाले दलबाट यस समयमा यी अव्यवस्थित बसोबासीहरूका पक्षमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था त्यहाँका बसोबासीहरूले देख्न सकेनन् । सरकारसँग मुठभेड गर्दा ठूलो क्षति हुने सम्भावना स्पष्ट थियो । यद्यपि सरकारले बल प्रयोग नगर्ने सौहार्दताका साथ अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित तवरले बसोबास गराउने प्रतिज्ञा गरेको थियो ।

यसलाई दुईवटा कोणहरुबाट हेर्दा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था थिएन । किनकि यसअघिका सरकारहरूले पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग यस्ता प्रकारका थुप्रै प्रतिबद्धता गरेका थिए । ती प्रतिज्ञाहरु कति उपयुक्त थिए वा थिएनन् ? आफ्नै ठाउँमा छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गरेन ।

दोस्रो कोणबाट हेर्दा त्यहाँ अतिक्रमण गरी बसेका जो वास्तविकमा सुकुम्बासी होइनन्, उनीहरुको सङ्ख्या ठूलो थियो । उनीहरू स्वार्थ केन्द्रित थिए । तिनीहरूले आफूले लिइरहेको फाइदाबाट विमुख हुनुपर्ने परिस्थिति थियो । लामो समयदेखि अतिक्रमण गरी बसोबास गरिराखेका यी स्वार्थलोलुप झुन्डहरुले अन्य सबै बसोबास गरिरहेकाहरुलाई विश्वस्त बनाई आन्दोलनमा खडा हुन प्रेरित गर्न सक्थे ।

यदि यो अवस्था आएको भए त्यहाँ ठूलै मुठभेड हुने थियो । धनजनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो । तर बालेनजी नै प्रधानमन्त्री भएको कारण र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलको रोटी सेक्ने अभियानसहित त्यहाँ उपस्थिति दिन सक्ने अवस्था नबनेकाले पनि यी अतिक्रमणकारीहरूको मनोबल गिरेको हो ।

यिनै कारणले गर्दा बसोबास सबै खाली गर्न सरकारलाई सहज बनेको हो । यसमा कुनै दुविधा छैन । अर्को रोचक दृश्य देखियो । सुरक्षाकर्मीहरूले असली राष्ट्रसेवकको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । उनीहरुले त्यहाँबाट विस्थापित गराउनुपर्ने परिवारहरूलाई उनीहरूको सामग्रीहरू आफैँले बोकेर व्यवस्थित तवरले राखिदिएको दृश्य रोचक र उदाहरणीय थियो ।

अभियानबाट सृजित केही प्रश्न ः
सबैभन्दा पहिला त्यस क्षेत्रका बसोबासीहरूलाई हटाउनुपर्दा दुई वर्गमा वर्गीकृत गर्न सकिन्थ्यो । पहिलो अन्यत्र घरजग्गा भएका पेसेवर भूमाफियाका रुपमा अस्तित्वमा आएका व्यक्तिहरू पहिचान गर्नुपथ्र्यो । जसरी ४७ जनाको सहजै पहिचान बन्न सक्यो, सरकारले चाहँदा एकै दिनमा त्यो स्पष्ट गर्न सकिन्थ्यो ।

बाँकी रहेकाहरूमा वास्तविक सुकुम्बासीहरूको सङ्ख्या कति हो ? त्यो यकिन गरेर उनीहरूलाई एक चरणमा वार्ता गरी बसोबास गराउन सरकारले सक्थ्यो । एकैपटक सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नुपर्ने थिएन । यसतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको अवस्था छ ।

दोस्रो हो, सुकुम्बासी भनेका को हुन् र को होइनन् ? यसबारेमा स्पष्ट गर्नुपर्दथ्यो । घरजग्गा नहुने सबै सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा अव्यवस्थित बसोबास गरिराखेकाहरूलाई पनि सुकुम्बासीको परिभाषाभित्र राखेको देखिन्छ ।युएन ह्याबिट्याटले सुरक्षित आवास, पर्याप्त बस्ने ठाउँ, सरसफाइ र कानुनी स्वामित्व नभएकाहरूलाई सरकारले संरक्षण दिनुपर्छ भनेको छ । घरजग्गा नभए पनि जीवनयापनको स्तरलाई यसले आधार मान्छ । नेपालमा यस परिभाषालाई स्वीकार गर्न सम्भव छ या छैन ? चिन्तनको विषय बन्छ ।

जुन ठाउँमा बसेका छन्, त्यही ठाउँमा सुधार गरेर व्यवस्थित गरिदिने अभ्यास रियो दि जिनेरियो सम्मेलनले गरेको छ । बसिराखेको जमिनलाई नै कानुनीरुपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने पनि गरिन्छ । थाइल्यान्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थित गर्ने प्रचलन पनि प्रायः धेरै देशमा देखिन्छ । तर सबैभन्दा असफल प्रचलन पनि यही देखिएको छ, किनकि सुकुम्बासीहरू पुनः फर्किएर सोही स्थानमा आउने सम्भावना प्रबल रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई जबरजस्ती हटाउन निषेध गरिएको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउन खोजेको हो भने यी अभ्यासलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।

तेस्रो हो, हामीले स्थानान्तरण गर्न खोजेको देखिँदै छ । स्थान्तरण गर्दाखेरि वास्तविक सुकुम्बासीलाई रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त हुने ठाउँमा गरिनुपर्दछ । नेपालका विगतका केही अनुभवहरुले सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा बजार क्षेत्रबाट टाढा पठाउँदा सरकारी लगानी डुबेको, उनीहरु त्यस्तो घरलाई अस्वीकार गरी पुनः बजार क्षेत्रमै प्रवेश गरेका उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान यथासमयमा जानुपर्छ ।

चौथो हो, छानबिन गर्दा लामो समयदेखि सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बसिराखेकाहरुलाई त्यस क्षेत्रबाट हटाएर मात्र पुग्दैन । उनीहरुले कुन समयदेखि त्यस स्थानमा अतिक्रमण गरेर घर बनाई भाडामा लगाएर लाभान्वित भइराखेका हुन् ? त्यो सबै रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नेतर्फ सरकारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? किनकि यिनै भूमाफियाहरूका कारण देशका विभिन्न स्थानमा यो समस्या विकराल बन्दै गएको हो । यदि आउँदा दिनहरूमा यो समस्याको निराकरण गर्ने हो भने यस्ता धमिराहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

पाँचौं हो, पेसेवर सुकुम्बासीहरूले समस्या सिर्जना गरेका छन् । यसअघि पनि सुकुम्बासी आयोगका नाममा थुप्रै जमिन वितरण भएको थियो । ती जमिनको दुरुपयोग गर्दै पुनः सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी यसैलाई पेसाको रुपमा लिने निश्चित वर्ग नै त्यसमा तयार भएको छ । यिनीहरूको पहिचान हुनुप¥यो ।

यही हुकुम्बासी वर्गलाई आजका दिनसम्म राजनीतिक दलहरूले संरक्षण दिइरहेका हुन् । यही कारणले उनीहरूको मनोबल बढेको हो । तसर्थ घरजग्गा नहुने मात्रै सुकुम्बासी हुँदैनन् । उनीहरूको रोजगारीको अवस्था, आयआर्जन गर्न सक्ने र गरिराखेका परिवारहरूको सदस्य सङ्ख्या, जीवनयापनको स्तर, उनीहरूको चल सम्पत्तिको विवरणको अनुसन्धान जरुरी हुन्छ ।

यसका लागि बैंक र वित्तीय संस्थानहरूबाट उनीहरू र उनीहरूका परिवारका नाउँमा नजिकका नातागोताको नाउँमा के कति कस्तो प्रकारको सम्पत्ति रहेको छ ? त्यसको पनि अनुसन्धान हुनु अत्यावश्यक छ ।

यदि अतिक्रमणकारीहरूकै परिवारका सदस्यहरूको नाउँमा बैंकमा नगद बचत देखिएको अवस्थामा उनीहरूको बैंक खाता पनि रोक्का गर्नुपर्छ । कारबाही अघि बढाउनुपर्छ, किनकि यिनीहरु अपराधीहरु हुन् । समाजमा द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने पेसागत समूह हुन् ।

छैटौँ प्रश्न हो, सुकुम्बासीहरूलाई बसोबास र खान लाउनको व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । यस अर्थमा यो काम राष्ट्रका लागि धेरै खर्चिलो र जटिल पनि हुन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक देशको नाताले मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहनु र लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रुपमा नेपालको यो अहं कर्तव्य हुन आउँछ ।

सातौं हो, सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र यो समस्याको समाधान गरेर पुग्दैन, राष्ट्रभर कहाँ के कति सङ्ख्यामा अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेका छन् ? तिनीहरूको आँकडा लिनुपर्छ । सबैलाई समान रुपले व्यवस्थापन गर्दै समस्याको समाधान गर्ने कर्तव्य सरकारको हुन्छ । प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख भएअनुसार ६० दिनभित्रै यी सबै समस्याको समाधान सरकारले गर्न सक्दैन । तर प्रतिबद्धता अनुरुप कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ ।

निष्कर्ष ः
हालसम्म राजनीति नै यस्तो समस्याको सिर्जना गर्ने कारक देखिएको छ । सर्वदलीय सहमतिका आधारमा यो समस्याको स्थायी समाधान गर्नुपर्दछ । कुन–कुन दलको यस सन्दर्भमा के धारणा हो ? नेपाली जनताले स्पष्ट हुन पाउनुपर्छ ।

अन्यथा सरकार परिवर्तन भएपश्चात् यो समस्या पुनः यथावत् हुन सक्छ । विगतमा जग्गा बाँडिरहँदा सुकुम्बासीहरूको सङ्ख्या थप हुँदै जानुले यही कुराको पुष्टि गर्छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नागार्जुन क्षेत्रमा बनाइएका आबास गृहहरू खाली छन् । २२४ परिवारलाई उक्त भवनमा व्यवस्थित तवरले राख्न सकिन्छ ।

त्यस स्थानबाट सुकुम्बासीहरू रोजगारीका लागि शहर आउन सक्छन् । यसलाई उपयोग गर्नुपर्दछ । अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सङ्ख्या ८६७ हजार ३३५, भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ८८,५०९, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको सङ्ख्या १,६७,८०६ रहेको देखिन्छ । यसमा थपघट भएको रहेछ भने सोसमेत स्पष्ट गरी सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

जग्गा दिँदा उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने, आफैँले आर्जन गरेकोबाट कुनै अचल सम्पत्ति जोडिएको रहेछ भने मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालसम्म सुकुम्बासीका नाउँमा राष्ट्रले ४४ हजार बिघा जमिन बाँडिसकेको छ तर समस्या यथावत् छ । त्यसैले समस्या देशको अस्वस्थ राजनीतिमै छ । यसतर्फ राजनीति गर्नेहरूले ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।

तर यो समस्या धेरै ठूलो होइन । किनकि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने उपत्यका नदीकिनारामा ३,४९६ घरधुरी अपेक्षितरुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये काठमाडौँ महानगरभित्र २,२४५, कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठमा १५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ परिवार छन् ।

थापाथलीमा रहेका १४० परिवारहरूमध्ये अधिकांश स्वेच्छाले नै स्थान छाडी गएका थिए । जम्मा २३ परिवारले सरकारसमक्ष व्यवस्थित बसोबासका लागि अनुरोध गरेका छन् । यो सङ्ख्या अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सङ्ख्याको दृष्टिमा अत्यन्त सानो हो, त्यसैले देशभर सुकुम्बासीका नाउँमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बसिराख्नेहरू अधिकांश भूमाफियाहरु हुन् ।

यस अर्थमा सरकारलाई सानो सङ्ख्यामा सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न पर्ने स्थिति छ । तर सरकारमा रहनेहरूको पनि इमानदारितामा यी सबै कुरा निर्भर गर्दछ । हालसम्म प्रधानमन्त्रीका कदमहरू अब्बल देखिएकाले यो समस्या समाधान गर्नको लागि पनि वर्तमान सरकार सफल हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छ । सबैले सरकारलाई सहयोग गरौँ ।