जलविद्युतमा नीतिगत पुनर्संरचना आवश्यक छ

जलविद्युत् क्षेत्र देशको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । ऊर्जा स्रोत भए पनि यसको विकास अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । पर्याप्त जलस्रोत हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन कमजोरी, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र पूर्वाधार अभावका कारण विद्युत् उत्पादन, वितरण र व्यापारमा चुनौतीहरू देखिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहभागितासँगै पनि आयोजना कार्यान्वयन, लागत नियन्त्रण र वातावरणीय तथा स्थानीय समन्वयका विषयहरू जटिल बन्दै गएका छन् । यही सन्दर्भमा जलविद्युत् विकासका अवसर, समस्या र भविष्यको ऊर्जा रणनीतिबारे ग्रीन इनर्जी इन्टरप्रेनर्स नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलद्वारा गरिएको कुराकानी ।

नेपालजस्तो पानी धनी देशमा अझै पनि विद्युत् अभाव किन देखिन्छ ?
नेपालजस्तो जलस्रोतले सम्पन्न देशमा विद्युत् अभाव देखिनु वास्तवमै विडम्बनापूर्ण छ । मेरो बुझाइमा समस्या स्रोतमा होइन, व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित छ । हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा पानीका हिसाबले धनी छ, तर त्यसको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामीले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौँ ।

हाम्रा विकास नीतिले नै विकासको दिशा निर्धारण गर्छन् । यदि नीति स्पष्ट, दीर्घकालीन र कार्यान्वयनमुखी छैन भने स्रोत भएर पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । नेपालमा बगिरहेका नदी–नालाबाट प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनौँ ।

परिणामस्वरूप, आफ्नै स्रोत उपयोग नगरी छिमेकी देशबाट विद्युत् आयात गरेर उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसैले, अबको आवश्यकता भनेको स्रोतको कमी देखाएर बहाना बनाउने होइन, बरु व्यवस्थापन क्षमता सुधार गर्ने, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने र उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने दिशामा अघि बढ्नु हो ।

जलविद्युत् परियोजनामा हुने ढिलाइ र लागत वृद्धि प्राविधिक कमजोरी हो वा राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम ?
जलविद्युत् परियोजनामा बारम्बार देखिने ढिलाइ र लागत वृद्धि एउटै कारणले होइन, बहुआयामिक समस्याको परिणाम हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । मुख्य रूपमा हेर्दा ढिलाइ व्यवस्थापकीय कमजोरी र नीतिगत अस्पष्टतासँग बढी जोडिएको छ, तर यसमा प्राविधिक, प्रशासनिक र स्थानीय तहका कारणहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

नेपालमा करिब १०–११ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएर तयार अवस्थामा छन्, तर तीमध्ये धेरै आयोजना पावर परचेज एग्रीमेन्ट (पिपिए) को पर्खाइमा छन् । आयोजना निर्माण नै सुरु हुन नसक्दा ढिलाइ भएको होइन, बरु आवश्यक स्वीकृति र सम्झौताहरू समयमा नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

व्यक्तिगत स्वार्थ, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र सरकारी निकायबाट समयमै स्वीकृति नआउनु यसका प्रमुख कारण हुन् । विशेषगरी वनसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रिया जटिल र समयखपतपूर्ण हुँदा धेरै आयोजना अड्किएका छन् । यसका साथै स्थानीय तहसँग समन्वय अभाव, जग्गा व्यवस्थापनका समस्या र सामाजिक स्वीकृतिको चुनौतीले पनि कामलाई ढिला बनाउने गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन समय लाग्नु र लगानीकर्ताको अनिश्चितता पनि अर्को पक्ष हो ।

निर्माण चरणमा प्राविधिक कठिनाइ, नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्था तथा पूर्वाधारको अभावले पनि समस्या थप्ने गरेका छन् । त्यसमाथि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै आवश्यक प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा तयार भएका आयोजनाहरू पनि सञ्चालनमा आउन ढिलाइ हुने गरेको छ ।

त्यसैले, यो समस्या केवल प्राविधिक कमजोरी वा राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र नभई समग्र व्यवस्थापन, नीतिगत स्पष्टता, समन्वय र कार्यान्वयन क्षमतासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
राजनीतिक हस्तक्षेप कत्तिको थियो ?
केही आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको भने होइन । मेरो अनुभवमा, यस्तो हस्तक्षेप प्रायः त्यस्ता स्थानमा बढी देखिन्छ जहाँ प्रारम्भदेखि नै स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरी काम अघि बढाइन्छ ।

स्थानीय सरोकार, आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिँदा विवाद उत्पन्न हुन्छ र त्यसले राजनीतिक रूप लिन पुग्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय स्तरमै समस्या सिर्जना भई त्यसले आयोजना प्रभावित बनाउने गरेको छ ।

त्यसैले, जलविद्युत् आयोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून पार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थानीय समुदाय र निकायसँग प्रारम्भदेखि नै समन्वय गर्दै अघि बढ्नु हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

नयाँ सरकारका प्रतिवद्धतापत्र र जलविद्युत उद्यमीको अपेक्षा कस्तो छ ?
नयाँ सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ, जसमा केही हदसम्म जलविद्युत् उद्यमीहरूको सुझाव पनि समेटिएको देखिन्छ । तर अहिलेसम्मको कार्यसम्पादन हेर्दा ती प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा लागू हुनेभन्दा पनि चुनावकेन्द्रित दस्तावेज मात्र हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

मेरो धारणा के हो भने, नयाँ सरकारसँग सहकार्य र सहमतिको आधारमा अघि बढ्न हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ । तर, हालसम्म सरकारले निजी क्षेत्रसँग आवश्यक छलफल र संवाद गरेको देखिँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र पूँजीगहन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, तर त्यसलाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पनि हालसम्म उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिँदैन भन्ने अनुभूति छ । वास्तवमा, विद्युत् उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रकै योगदान प्रमुख रहेको छ । हालको कुल उत्पादनमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आएको छ । यस अवस्थामा, उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न उद्यमीहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन अघि बढाउन सकिँदैन ।

अहिले निजी क्षेत्रको स्पष्ट अपेक्षा भनेको नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता, समयमै निर्णय, र सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय हो । यी आधारहरू सुनिश्चित भए मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा दिगो विकास सम्भव हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

ठुला बाँध र निरन्तर बगिरहने परियोजनामध्ये नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा कुन मोडेल बढी उपयुक्त छ ? किन ?
ठूला बाँध (स्टोरेज) आयोजना र निरन्तर बगिरहने (रन अफ रिभर) आयोजना मध्ये कुन उपयुक्त भन्ने प्रश्नलाई एकै ढाँचामा हेर्नुभन्दा स्थान, आवश्यकता र दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार छुट्याएर हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति तय गर्न आवश्यक छ । नेपालका लागि दुवै प्रकारका आयोजना अपरिहार्य छन् ।

वर्षायाममा पानी प्रशस्त हुने र सुख्खायाममा अभाव हुने अवस्थालाई सन्तुलन गर्न स्टोरेज आयोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यसले पानी संचित गरेर आवश्यक बेला विद्युत् उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ । अर्कोतर्फ, रन अफ रिभर आयोजना तुलनात्मक रूपमा छिटो र कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने भएकाले यसले तत्काल उत्पादन वृद्धि गर्न योगदान पु¥याउँछ ।

यससँगै, ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत्मात्र होइन, सौर्य र वायुजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरू पनि समानान्तर रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । ऊर्जा मिश्रणलाई सन्तुलित बनाउनु आजको आवश्यकता हो । विशेषगरी, स्टोरेज आयोजना दीर्घकालीन रूपमा अत्यन्त उपयोगी भए पनि यसको लागत उच्च हुने भएकाले यस्ता आयोजना निर्माणमा सरकारले अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्छ ।

समग्रमा, स्पष्ट नीति, सन्तुलित ऊर्जा मिश्रण र सरकारी नेतृत्वमा दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्दा मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्र दिगो रूपमा विकास हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

स्टोरेज आयोजना कति छन् ?
हाल नेपालमा राम्रो सम्भावना भएका स्टोरेज आयोजना करिब २० देखि २५ वटा मात्रै छन्, र तीमध्ये अधिकांश सरकारी स्वामित्वमै रहेका छन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता भने निकै सीमित छ—करिब २–३ वटा आयोजना मात्र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले स्पष्ट रूपमा लाइसेन्स नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर हालसम्म सरकारले त्यस्तो लाइसेन्स खुला रूपमा जारी गरेको देखिँदैन । यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार हुन नसकेको अवस्था सिर्जना गरेको छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

निजी क्षेत्रले बनाएको र सरकारी आयोजनाको लागत कस्तो पाउनु भएको छ ?
निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागतमा उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ । कतिपय सरकारी आयोजनाहरूमा त डिजाइन नै पूर्ण रूपमा नसकिँदै प्रति मेगावाट ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उदाहरणहरू छन् । सामान्य रूपमा हेर्दा, सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरूबीच करिब ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म लागत फरक पर्ने गरेको पाइन्छ ।

एउटै प्रकृतिका आयोजनामा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्दा लागत बढी हुने र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्दा तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा सम्पन्न हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, कार्यसम्पादनको दक्षता, व्यवस्थापन शैली र खर्च नियन्त्रणको पक्षमा निजी क्षेत्र केही हदसम्म बढी प्रभावकारी देखिएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।

ऊर्जा नीति सरकार परिवर्तन भएसँग परिवर्तन हुन्छ ? कि हुँदैन ? यसले जलस्रोतमा कस्तो असर पर्छ ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै ऊर्जा नीति पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले जलस्रोत तथा जलविद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । २००१ सालतिर जलविद्युत् नीतिमा परिवर्तन गरियो, र २०५८ सालमा नयाँ नीति आएपछि ऐनमा पनि केही संशोधन भए ।

तर ती नीतिहरूलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा सरकारलाई तत्काल फाइदा पुग्ने दृष्टिले नीतिमा हेरफेर गरिएको पाइन्छ । अहिलेसम्म पनि समग्र विद्युत् ऐन पूर्ण रूपमा जारी हुन नसक्नु यो क्षेत्रकै एउटा ठूलो कमजोरी हो । यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका उद्यमीहरूले आफूअनुकूल नभएको कानुनी संरचनाका कारण असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

बारम्बार नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढ्छ र दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ । त्यसमाथि, लामो समयदेखि विद्युत्को मूल्य संरचना स्थिरजस्तै रहनु पनि अर्को चुनौती हो । करिब ३५ वर्षसम्म मूल्यमा ठोस पुनरावलोकन नहुनुले लगानीकर्ताको आकर्षण घटाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नीति बन्ने गरेको अनुभव छ । यसैले, दीर्घकालीन र स्थिर ऊर्जा नीति, स्पष्ट कानुनी आधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नगरी जलविद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।

जलविद्युत् विकासले वातावरणीय क्षति विशेष गरी नदीको प्राकृतिक प्रवाह र जैविक विविधतामा कस्तो असर पारेको छ, यसलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने ?
मेरो बुझाइमा, कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा वातावरणमा केही न केही असर पर्नु स्वाभाविक हो, र जलविद्युत् आयोजना पनि यसबाट अछुतो छैन । विशेषगरी वन क्षेत्र, नदीको प्राकृतिक प्रवाह र जैविक विविधतामा यसको प्रभाव देखिने गरेको छ ।

यस्ता असरलाई न्यून गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआइए अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सम्भावित जोखिम पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अघि सार्छ । नदीको प्राकृतिक प्रवाह जोगाउन कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छोड्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ, जसले जलचर र नदी प्रणालीलाई संरक्षण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि पनि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिँदै आएका छन् ।

कतिपय अवस्थामा, पूर्वाधार विकास जस्तै सडक वा राजमार्ग निर्माणभन्दा जलविद्युत् आयोजनामा वातावरणीय मापदण्ड अझ कडाइका साथ लागू गरिएको पाइन्छ। विशेष प्रकारका जलचर र स्थानीय पारिस्थितिकी तन्त्र जोगाउन वर्तमान कानुनी व्यवस्था केही हदसम्म पर्याप्त देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप सुधार आवश्यक छ । त्यसैले, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत स्पष्टता, कडाइका साथ कार्यान्वयन र थप व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने मेरो धारणा छ ।

स्थानीय समुदायले परियोजनाबाट पाउने लाभ पर्याप्त छ कि उनीहरू अझै पनि अन्यायमा छन् ?
जलविद्युत् आयोजना जाँदा स्थानीय समुदायले केही महत्वपूर्ण लाभ पाउने गरेका छन्, तर अपेक्षाअनुसार सन्तुष्टि भने सबै ठाउँमा देखिँदैन । आयोजना निर्माणसँगै सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास हुने गर्छ, जसले स्थानीय क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउँछ ।

साथै, व्यापार–व्यवसायको विस्तार, रोजगारीका अवसर सिर्जना जस्ता सकारात्मक प्रभाव पनि देखिने गरेका छन् । एउटा सानो आयोजनाले मात्र पनि स्थानीय स्तरमा करिब १–२ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको हुन्छ। यसबाहेक, आयोजनाले स्थानीय तहलाई रोयल्टी पनि तिर्ने व्यवस्था छ, जसले स्थानीय सरकारको आम्दानी बढाउँ छ ।

तर सबै आयोजनाले समान रूपमा खर्च गर्न वा योगदान दिन सक्ने अवस्था भने हुँदैन । अर्कोतर्फ, आयोजना आएपछि स्थानीय अपेक्षा निकै बढ्ने गर्छन्, जसलाई सबै अवस्थामा पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले कतिपय अवस्थामा असन्तुष्टि वा अन्याय भएको अनुभूति पनि देखिन्छ । मेरो विचारमा, आयोजनाको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा केवल अपेक्षाभन्दा पनि त्यसले दिएको ठोस योगदान र दीर्घकालीन लाभलाई हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।

भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्ने रणनीति—यो अवसर हो कि निर्भरता बढाउने जोखिम ?
भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्नु अवसर पनि हो र रणनीतिक रूपमा उचित व्यवस्थापन नगरेमा केही जोखिम पनि हुन सक्छ । व्यापार भनेको सामान्यतया सबै किसिमका वस्तु तथा सेवामा हुन्छ, र विद्युत् पनि त्यसैको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।

नेपालमा विशेषगरी वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन अत्यधिक हुने भएकाले त्यस अवधिमा अतिरिक्त बिजुली निर्यात गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो । अहिले विश्वभर ऊर्जा सुरक्षालाई लिएर प्रतिस्पर्धा र संवेदनशीलता बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् एक अत्यन्तै रणनीतिक वस्तु बनेको छ ।

तर, हाम्रो दीर्घकालीन ऊर्जा योजनाअनुसार हामीलाई करिब ८ महिना जति मात्र आत्मनिर्भर हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन, उपभोग र निर्यातबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति अझै पूर्ण रूपमा विकसित भएको देखिँदैन ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरूको प्रभाव कति सकारात्मक छ ?
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता अत्यन्त सकारात्मक छ र यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । यदि सम्पूर्ण काम राज्यले मात्रै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको आवश्यकता नै पर्दैन, तर व्यवहारिक रूपमा राज्य एक्लैले सबै पूर्वाधार निर्माण र लगानी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको देख्दा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुको सट्टा नकारात्मक दृष्टिले लिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । तर मेरो विचारमा, निजी क्षेत्रलाई रोक्ने वा निरुत्साहित गर्ने होइन, बरु स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमनमार्फत व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्थापन होइन, बरु सरकारसँग सहकार्य गर्ने साझेदार हो ।

त्यसैले उनीहरूलाई नीतिगत रूपमा नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि पारदर्शी र स्थिर नियमभित्र काम गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई कर, रोयल्टी लगायतका माध्यमबाट करिब ४० प्रतिशतसम्म योगदान दिइरहेको छ, साथै सडक, विद्युत् जस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् परियोजनामा कस्तो जोखिम ल्याएको छ ?
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने र वर्षा ढाँचामा आएको परिवर्तनले नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा स्पष्ट जोखिम सिर्जना गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमीय अवस्था पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तनशील बनेको छ, जुन करिब ५ देखि १० वर्षको अन्तरालमै महसुस गर्न सकिने गरी देखिन थालेको छ ।

पहिले यस्तो प्रकारको तीव्र परिवर्तन खासै देखिँदैनथ्यो, तर अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सकिने अवस्था आएको छ । नेपालमा करिब ४६ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र भए पनि मात्र वन संरक्षण गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन, किनकि यसको मूल कारण विश्वव्यापी औद्योगिक गतिविधि र उत्सर्जनसँग पनि जोडिएको छ ।

यसैको परिणामस्वरूप हिमाली क्षेत्रमा करिब २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको अनुमान छ, जसले नदी प्रवाहको अनियमितता, बाढी–पहिरोको जोखिम वृद्धि तथा जलविद्युत् उत्पादनमा अस्थिरता जस्ता चुनौतीहरू थपिरहेको छ ।

भविष्यमा सौर्य र वायु ऊर्जाको विकाससँगै जलविद्युतको भूमिका घट्ने सम्भावना छ कि अझै पनि प्रमुख ऊर्जा स्रोत नै रहनेछ ?
सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास बढ्दै गए पनि जलविद्युत्को भूमिका तत्कालै घट्ने अवस्था देखिँदैन। अहिलेको ऊर्जा प्रणालीलाई हेर्दा सौर्य र हावाबाट मात्र सम्पूर्ण माग पूरा गर्न सकिने स्थिति छैन ।

विद्युत् प्रणालीलाई निरन्तर, स्थिर र सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्न बेसलोड ऊर्जा आवश्यक हुन्छ, जसका लागि निरन्तर उत्पादन गर्न सक्ने जलविद्युत् आयोजना अझै पनि महत्वपूर्ण छन् । विद्युत् केवल उत्पादन गर्ने कुरा मात्र होइन, त्यसलाई स्थिर रूपमा उपलब्ध गराइ प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने माध्यम पनि हो । त्यसैले, आगामी करिब १० वर्षसम्म जलविद्युत्को महत्त्व अझै उच्च रहने मेरो धारणा छ। यस अवधिमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जासँग मिलाएर मिश्रित ऊर्जा प्रणाली विकास गर्नु नै व्यवहारिक र दिगो विकल्प हुनेछ ।

बजार मूल्यमा भएको परिवर्तनले आयोजनामा कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?
सिमेन्ट, डन्डीको मूल्य बढेको छ । यसमा २० देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढेको छ । यातायत र उत्पादनमा ५० प्रतिशत बढेको छ । यस्तै असरलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने अन्तसम्म ३० प्रतिशतसम्म लागत बढ्ने देखिन्छ ।
ग्रिन र इप्पान बिच फरक के हो ? किन अर्को संस्थाको आवश्यकता महसुश गर्नुभयो ?
ग्रिन भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका साथीहरुको संस्था हो । इप्पान पनि त्यस्तै संस्था हो । हामीले तथ्यमा आधारित गरी पोलिसीमा झक्झकाउने संस्था हो । यो क्षेत्रमा लागेका निजी क्षेत्रमा ८३ जना सदस्य हुनुहुन्छ । लगानीकर्ता संस्था सबै हुनुहुन्छ । इपपानले यो क्षेत्रको एजेन्डा बोक्नै सकेन ।