हालै सार्वजनिक आर्थिक स्थितिपत्रमा आशा र चिन्ताको मिश्रण देखिएको छ । चुनौतीहरूको घेराबन्दीभित्रै अवसरहरूको खोजी गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि ती अवसरलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक संरचनात्मक सुधारप्रति राज्य कत्तिको प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका चार प्रमुख संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । यी क्षेत्रहरू निःसन्देह दीर्घकालीन समृद्धिका आधार बन्न सक्छन् । तर विगतको अनुभवले नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेबीचको दूरी नै नेपालको मुख्य कमजोरी हो । नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर सुशासन र कार्यान्वयन क्षमताको अभावले स्रोत र सम्भावनालाई परिणाममा बदल्न नसकिएको तथ्य नयाँ होइन ।
स्थितिपत्रले औंल्याएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अर्थतन्त्रको असन्तुलित संरचना हो । सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्र संकुचित हुँदै जानु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण संकेत हो । नेपालले ‘कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा’ तर्फ अघि बढ्ने स्वाभाविक आर्थिक यात्रालाई छोट्याएर प्रत्यक्ष सेवा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ झुकाव देखाएको छ ।
यसले रोजगारी सिर्जनामा सीमित प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो । विशेष गरी युवामा बेरोजगारी दर उच्च रहनु यही संरचनागत समस्याको परिणाम हो । एक दशकमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बरभन्दा बढी हुनु, प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु, विद्युत् पहुँच करिब सर्वसुलभ हुनु, डिजिटल पहुँच विस्तार हुनुजस्ता उपलब्धिहरू नकार्न मिल्दैन ।
ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको प्रगति, विशेष गरी जडित क्षमतामा भएको वृद्धि, भविष्यका लागि आधार तयार पार्ने खालको छ । तर, यस्ता उपलब्धिहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा किन देखिँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
रेमिट्यान्सले धानेको उपभोगमुखी अर्थतन्त्र नेपालको अर्को कमजोर कडी हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ देखिए पनि त्यसको आधार उत्पादन वा निर्यात नभई श्रम निर्यात हुनु दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर आधार हो ।
आयात निरन्तर बढ्दो र निर्यात कमजोर रहनुले व्यापार घाटा गहिरिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको स्थिरता पनि सतही मात्र हुन सक्छ । सार्वजनिक ऋणको तीव्र वृद्धि र पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनले विकासको गति प्रभावित बनाएको छ । बजेटको ठूलो अंश ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनु र विकास परियोजनाहरू प्रभावकारीरूपमा अघि नबढ्नुले आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्यलाई चुनौती दिन्छ ।
यसले राज्यको वित्तीय अनुशासन र प्राथमिकता निर्धारणमाथि प्रश्न उठाउँछ । सामाजिक सूचकांकमा साक्षरता वृद्धि, गरिबीमा कमी, मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा गिरावटजस्ता विषय सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, यी सुधारहरूलाई आर्थिक संरचनाको मजबुतीसँग जोड्न नसकिँदा समग्र विकास अपेक्षित रूपमा समावेशी हुन सकेको छैन ।
स्थितिपत्रले स्पष्टरूपमा स्वीकार गरेको भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयन नै आर्थिक प्रगतिको मुख्य अवरोध हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा नेपालको कमजोर उपस्थिति पनि लगानी वातावरण सुधारका लागि गम्भीर चुनौती हो । जबसम्म सुशासनमा ठोस सुधार हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि क्षेत्रगत सम्भावना पूर्णरूपमा उपयोग हुन सक्दैन ।
आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी छन् । तर, त्यस्ता लक्ष्य केवल घोषणामै सीमित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न संरचनात्मक सुधार, नीति स्थायित्व र कार्यान्वयनमा कठोरता अपरिहार्य छ ।
नेपालसँग स्रोत, ऊर्जा र जनशक्ति अभाव छैन तर प्रभावकारी शासन र स्पष्ट कार्यदिशाको भने अभाव छ । अब उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता नै वास्तविक परीक्षा हो । यसपटक पनि पुरानै कमजोरी दोहोरियो भने ‘सम्भावना’ फेरि पनि कागजमै सीमित रहने जोखिम रहन्छ ।
प्रतिक्रिया