काठमाडौँ।
संघीय सरकारले ल्याएको विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामाथि सञ्चार क्षेत्रका अगुवा र सरोकारवालाबीच मंगलबार तीव्र बहस भयो । मिडिया मैत्री नभएको, संघीयताको मर्म विपरीत रहेको तथा ‘सेटिङ–आधारित प्रणाली’लाई संस्थागत गर्ने खतरा रहेको भन्दै निर्णयको कडा आलोचना गरिएको छ ।
नेपाल प्रेस इष्टिच्युटले मंगलवार विज्ञहरुको सहभागितामा आयोजना गरेको बृहत् भर्चुअल कार्यक्रममा नेपालका सञ्चारविद् तथा प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले सरकारले हालै गरेको विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयलाई कमजोर ठहर गर्दै व्यापक छलफलमार्फत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विगतको प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“सहजीकरणका धेरै मोडालिटी छन्, तर अहिलेको निर्णय पर्याप्त छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “आम सञ्चार माध्यममार्फत जसरी जनमानसमा सूचना पुग्छ, अन्य माध्यमबाट त्यो सम्भव छैन ।” उहाँले संघीय व्यवस्था अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रहेकाले सरोकारवालासँग संवाद नगरी गरिएको निर्णय उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।
रेग्मीले नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मिडिया क्षेत्रभित्र रहेका विकृतिहरू पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “सम्पादकीय टोलीले अक्षर, फोटो र भिडियोको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कहाँ विचौलियाको हस्तक्षेप छ, कहाँ गलत अभ्यास भइरहेको छ, कहाँ अनावश्यक संरक्षण दिइएको छ—यी सबै विषय पहिचान गर्नुपर्छ ।” उहाँका अनुसार सरकारी विज्ञापनमा प्रयोग हुने रकम सार्वजनिक कोष (पब्लिक फण्ड) भएकाले त्यसमा निजी तथा सार्वजनिक दुवै मिडियाको समान अधिकार रहन्छ । “निजी क्षेत्रलाई विज्ञापन नदिने निर्णयले ठूलो असर पारेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संवाद र अनुसन्धान मार्फत मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ,” उहाँले बताउनुभयो । रेग्मीले मिडिया क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू हटाउन निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । साथै, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पत्रकारहरूले समय–समयमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको स्मरण गर्दै यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन राज्यले संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मिडिया स्वतन्त्रता, विविधता र उत्तरदायित्व कायम राख्न सन्तुलित नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको छ ।
त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले उक्त निर्णयले मिडिया स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिनुभयो । “यो मिडिया फ्रेन्डली निर्णय होइन, यसले स्वतन्त्र मिडियालाई कमजोर बनाउने खतरा छ,”उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञापन वितरणलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्यले प्रभाव जमाउन खोजेको देखिन्छ ।” संघीय संरचनाको मर्मअनुसार स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तहका मिडियालाई समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यो निर्णयले केन्द्रमै शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने संकेत गरेको छ, जुन संघीयताको भावना विपरीत छ,” कोइरालाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी त्रिभुवन विश्व विद्यालय आम संचार विभागका प्रमुख कुन्दन अर्यालले पनि विज्ञापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका लागि समग्र अध्ययन र परामर्श आवश्यक हुने बताउनुभयो । “विकृति छन्, ती सुधार गर्नुपर्छ । तर समाधानका नाममा सम्पूर्ण प्रणाली नै नियन्त्रणमुखी बनाउनु उचित हुँदैन भन्नुभयो ।” उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालले मध्यस्तताको भूमिका खेल्ने बेला आएको छ । यो सरकारले एकाएक चीन, उतर कोरिया, भियतनामको जस्तो सिस्टम ल्यायो । मिडिया प्रणाली सुन्दर फूलवारी हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कुमार आचार्यले विज्ञापनलाई मिडियाको ‘रक्तसञ्चार प्रणाली’को संज्ञा दिँदै विज्ञापन अवरुद्ध भए सञ्चारमाध्यम नै संकटमा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालैको विज्ञापनसम्बन्धी सरकारी निर्णयबारे उत्पन्न विवाद समाधानका लागि आन्दोलनभन्दा संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“विज्ञापन मिडियाको रक्तसञ्चार हो, यो बन्द भयो भने मिडियाको नली नै बन्द हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघले हतारमा आन्दोलन घोषणा गर्नुभन्दा छलफलमार्फत निकास खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।” आचार्यले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच संवादको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आपसी समझदारीबाट समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “सरकारसँग कुरा गरौँ, समाधान निस्कन सक्छ ।” उहाँका अनुसार मिडिया बन्द वा कमजोर भए नागरिकको सुसूचित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार नै प्रभावित हुन्छ । “आम नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुरक्षित राख्न मिडियाको दिगोपन अत्यन्त आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो । आचार्यले यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै पक्ष संयमित भई समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सोही अवसरमा तिर्थ कोईरालाले मिडिया क्षेत्रमा ‘सेटिङ’ संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “राज्य सेटिङमा चल्ने, मिडिया सेटिङमा चल्ने र विज्ञापन पनि सेटिङमै वितरण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नत्र गणतन्त्रको मूल भावना नै कमजोर हुन्छ ।” मिडिया संस्थाहरूले पनि आत्मअनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्नुपर्ने पर्छ । विज्ञापन प्रकाशनमा देखिएका विकृति, अपारदर्शिता र कृत्रिम सर्कुलेसनजस्ता समस्याहरू समाधान नगरेसम्म विश्वसनीयता बढ्न नसक्ने उहाँकोे धारणा थियो । कार्यक्रममा मिडियाको लेखा परीक्षण (अडिट) र जवाफदेहिताको विषय पनि उठाइएको थियो। “मिडिया अवसरको प्रयोग पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ, नत्र केही व्यक्तिले मात्र फाइदा लिने अवस्था रहन्छ,” वक्ताहरूले बताका थिए ।
साथै, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दै जाँदा परम्परागत मिडियाको प्रभाव घट्दै गएको सन्दर्भमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । यद्यपि, ‘मेनस्ट्रीम मिडिया’को भूमिका अझै अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइयो । “सोसियल मिडिया प्रभावकारी भए पनि सम्पादकीय उत्तरदायित्व भएको मिडियाको विकल्प हुन सक्दैन,” उहाँहरूको भनाइ थियो । छलफलका क्रममा नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइयो । सहभागीहरूले ती निकायहरूलाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरोकारवालाहरूले सरकारलाई हतारमा निर्णय नगर्न र व्यापक छलफल, अध्ययन तथा सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र नीति अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । “मिडियाको स्वतन्त्रता, विविधता र दिगोपन जोगाउने गरी सन्तुलित नीति आवश्यक छ,” भन्ने सहभागी विज्ञहरुको निष्कर्ष रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रेस इष्टिच्यूटका अध्यक्ष कपिल काफ्ले, नेपाल पत्रकार महासंघ कामना प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष भगवती तिमल्सिना, अमेरिकाबाट नेजाका अध्यक्ष सुरज भण्डारी, इटहरीबाट संचारकर्मी लीलाराज भट्टराई, मटेश्वरी राजभण्डारी, झपिन्द्र भुषाल, मोहन काजी, तोया गौतम, जीवन जीत, विज्ञान लगायतले सरकारको निर्णयले मिडियामा पारेको असर र समाधानका लागि संवादनै विकल्प रहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया