संसदीय दलको नेता चयनबाट एमालेलाइ पार्नसक्ने असर 

यहाँ राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-५ को दफा २४ (१) मा उल्लिखित भएको व्यवस्था अनुसार संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थान जित हासिल गरेका दलहरुले संसदीय दल गठन गर्ने र उक्त ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित भएनुसार सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम संघीय संसद वा प्रदेश सभाको संसदीय दलको सदस्यले आफू मध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ भने उक्त संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यससम्वन्धी अन्य कुरा आ-आफ्नो दलको विधानमा उल्लेख भएको प्रावधान बमोजिम हुनेछ भनिएको छ।

विगतको १० वटा दलहरुबाट खुम्चिएर यसपालिको राष्ट्रिय राजनीतिमा संसदीय दलका नेताहरु जम्माजम्मी ५ वटा राष्ट्रिय दलहरु (रास्वपा, नेका, नेकपा एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति) बाट उनीहरुको विधान अनुसार निर्वाचन भइसकेको अवस्था रहेको छ । संसदीय दलको नेता निर्वाचन सम्वन्धमा माथि उल्लिखित गरिएको ऐन अनुसार निर्वाचित भएकोमा कुनै आपत्ति रहेन।

 अचम्मको कुरा के छ भने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पछि जनताको अभिमतद्वारा राष्ट्रिय राजनीतिमा दोश्रो स्थानबाट तेश्रो स्थानमा ओर्लेर नसोचेको परिणाम भोगिरहेको नेकपा (एमाले) मा संसदीय दलको नेता चयनले अझ दललाइ कुन दिशातिर लग्छ भन्ने निश्चित छैन भनेर राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको पाईन्छ ।

यस संसदीय दलको नेता चयनले पक्कै पनि यसभन्दा अघि २०७४ मा अत्यधिक बहुमतको वाम एकताबाट नेकपामा समायोजन भइ बनेको शक्तिशालि सरकार पनि बीचबाटो मै अल्पविरामको शिकार हुन पुगेको र राजनीतिक पतनोन्मुख भइ वाम एकता खण्डित हुन पुगेको थियो । त्यसपछि पनि २०७९ सालमा गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा हासिल गरेको परिणाम ७९ सिट संख्याबाट खुम्चिएर हालको अवस्थामा गत फागुण २१ गते भएको निर्वाचनको परिणामस्वरुप एमाले नराम्ररी पछारिएर प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैगरी २५ सिटमा झर्नुपरेको र फरक असहज राजनीतिक वातावरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता चयनबाट सूर्यलाइ बादलले ढाकेर पुनः उज्यालोबाट अंध्यारोतर्फ थप धकेलिंदै जानसक्ने देखिन्छ भनेर सरोकार राख्ने आमजनसमुदायको ठम्याइ रहेको आंकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।  

राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भनिन्छ, त्यसैले विगतमा यहाँ थुप्रै अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक प्रकृतिका साँठगाँठ, तालमेल एवं घटना भएर निर्वाचनमा कथित जित हासिल गर्ने र दल परिवर्तन गरी आ-आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्दागर्दै निरीहको अवस्थाबाट देश र जनता यो हविगतबाट किन गुज्रिरहेको भन्ने कुरालाइ हामी सबैले झेलेर, बुझेर एवं भोगेर आइसकेका छम् नै ।

  प्रसङ्गवश यहाँ एउटा कुरा कोट्याउन जरुरी छ कि तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिक इतिहासको श्रृङ्खला केलाएर हेर्दा के देखिन्छ भने, २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात २०७५ सालमा भएको वाम एकीकरणको उपजकोरुपमा नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी) बीच एकीकरण भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापना पश्चात ऐतिहासिकरुपमा वाम एकता हुनपुगेको थियो । तत्कालीन नेकपाको करिब दुई तिहाइ बहुमतको दलबाट बनेको शक्तिशाली सरकार माथि आमनागरिकहरुले ठूलो अपेक्षा गरेको भएतापनि यी दुई बीच भएको वाम एकता पनि बहुमतको दम्भ, कुण्ठा, ब्यक्तिगत सत्ता स्वार्थ र शक्ति केन्द्रीत दलीय भागबण्डाको राजनीतिको कारण छोटो समय ३३ महिना मै वाम एकता तुहिएको थियो ।

वाम एकता भङ्ग भएपछि पनि नेकपा (माओवादी­) बाट नेकपामा गएका मध्ये केही शीर्ष नेताहरु उक्त दलमा नफर्कि नेकपा ­(एमाले) मा नै रहने निधो गरेकाहरु फरक पृष्ठभूमि र फरक विचारधारा अझ सशस्त्र जनबिद्रोहबाट रुपान्तरित भइ राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको हामी सबैलाइ दुधका दुध पानीको पानी जस्तै छर्लङ्गै महशुस भएको कुरा नै हो ।

यी नेता गणहरु दुधले नुहाएको जस्तो चोखो छु भन्नपनि पछि पर्दैनन् र यीनिहरुको भित्री पाटोहरु त विभिन्न समयमा यीनिहरुका नाम जोडिएका वा भन्नुपर्दा मुछिएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता प्रधान कुराहरुले विभिन्न छापाहरूमा छताछुल्ल भएबाट नै आंकलन गर्न सकिन्छ तथापि यो पंक्तिकार यीनिहरुमाथि लागेको आरोप के हो भनेर झकझकाउने पात्र यानेकि आमनागरिक मात्र पर्यो, कुनै न कुनै दिन स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्यायालयले सफाइ दिनेछ वा सत्यतथ्यसहित दोषीलाइ कानूनत: कारवाहीको दायरामा ल्याइसकेपछि यिनिहरुको भित्री पाटोको पर्दाफास पनि भइहाल्नेछ ।

 यहाँ धेरै नेताहरु आए गए, मिठा र चिल्ला भाषणहरु, सपनाहरु एवं पुरा हुन्छ नै जस्तै विश्वास लाग्ने मिथ्याङ्कन गरिएका भ्रमात्मक विचारहरु छरेर गए। दिन बिते, रात बिते, महिना बिते, वर्ष बिते, धेरै वर्षहरु बितेको पत्तै भएन, सरकारहरु एकपछि अर्का बदलिए जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका जस्ता भन्ने उक्ति चरितार्थ गर्दै जनताहरुको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको लागि बन्ने विभिन्न ऐन कानूनमा घनिभूत छलफल त हुनुको जनतामुखी काम कुरा छोडी खालि संसद भवनमा एकले अर्कालाइ खुइल्याउने लडाइमात्र निरन्तर भइरह्यो जनताको आशा, भरोसा र विश्वास माथि निरन्तर कुठाराघात मात्रै भईरह्यो ।  

 वाम एकीकरण भङ्ग भएपछि पनि जतिपनि बनेका गठवन्धन सरकारहरुले समेत आमनागरिकका अपेक्षाहरुलाइ वास्ता नगर्दा नगर्दै दम्भ र अहंकारले ओठेभक्ति एवं मपाइत्वले रमाएको सरकारले चालेका विभिन्न अस्वाभाविक कदमहरु, कुशासन, व्याप्त भ्रष्ट्राचार, परनिर्भरता जस्ता विषयहरुले प्रश्रय पाइ चरम असन्तुष्टि र आक्रोशको कारण गत भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन निम्तिइ मानवीय एवं आर्थिकरुपमा अपुरणीय क्षति पुग्न गएको हो भन्ने उक्त समयको सरकारलाइ लाग्नुपर्ने थियो तर लोकतन्त्रमा जनताको मतद्वारा निर्वाचित भएर नया सरकार स्थापित भएर आफ्नो कार्य थालनी गरिसकेको अवस्थामा उसलाइ लागेको छैन ।

 एक हिसावले गम्भीर भएर भन्नुपर्दा, यहाँ त निर्वाचनमा जनताले दिएको अमूल्य मतको विभिन्न मिथ्या कुराहरु रचेर उपहास गरिएको पो प्रष्टै देखिएको छ । यहाँनेर यही चैत्र १९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पछिको संसदको पहिलो अधिवेशनमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता तथा कार्यवाहक अध्यक्ष कमरेड राम बहादुर थापाद्वारा सम्वोधनमा दिएको अभिव्यक्तिले जनताको अमूल्य मतको ठाडो उपहास भएको देखिन्छ, अझ भन्नुपर्दा यी र यस्ता अभिव्यक्त कुराहरु संसदको रेकर्डबाट हटाउँदा उक्त दलको अवमूल्यन नभइ कालान्तरमा जनताको दिलदिमागमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै जाने देखिन्छ । 

त्यस्तै संविधानको जगेर्णा गरी अक्षरश: पालककोरुपमा २४ सै घण्टा सुरक्षित वातावरण निर्माणको लागि तल्लिन रहेको नेपाली सेना लगायत अन्य सुरक्षाकर्मीहरुमाथि प्रहार गर्ने, हिलो छ्याप्ने एवं मनोबल गिराउने किसिमका अभिव्यक्तिहरु व्यक्त गरिँदा के प्रभाव पर्नसक्छ त्यसलाइ अत्यन्त सुझबुझतापूर्वक विचार गरिनुपर्नेमा वर्तमान अवस्थामा नभएको देखिन्छ ।

यी र यस्ता प्रकृतिका  विषयवस्तुहरुमा आधारित रहि २०८२ चैत्र २० गते उक्त दलको सातौं सचिवालयको बैठक कार्यवाहक अध्यक्ष कमरेड राम बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको भनि उक्त दलको बैठक पश्चात जारी गरिएको विज्ञप्तिको बूँदा नं. २ मा प्रष्ट्याउन र सुधार गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तथापि, एकपटक कुनैपनि मर्यादित संगठनहरुको छविमा आघात पुग्नेगरी भनिसकेर पुन: संवेदनशील भएजस्तो गरी भूलसुधार भनेर विज्ञप्ति मार्फत सुधार गर्दैमा दाग लगाइसकिएको कुरा विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय समुदाय र आमजनमानसको मनमष्तिष्कबाट हटाउन मुश्किल नै पर्ने देखिन्छ । यहाँ सम्मान दोहोरो चरित्रको हुन्छ, एकले दिएमामात्र अर्कोले पनि सोही वा सोभन्दा बढ्ता अनुपातमा निश्चिन्त भइ सम्मान दिन कुनै हालतमा पछि पर्दैन ।  

 सांच्चिकै जेनजी आन्दोलन किन भयो र २०८४ सालमा हुने नियमित निर्वाचन कुन परिस्थितिले गर्दा २०८२ सालमा सरेर विशेष परिस्थितिलाइ पूर्व प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराइ मुलुकमा सफलतापूर्वक नया सरकारलाइ सत्ता हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ । 

.उक्त निर्वाचनको क्रममा नेपाली सेना लगायत अन्य सुरक्षा निकाय र म्यादी प्रहरीले निर्वाचनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको हामी सबैलाइ ज्ञात नै छ । त्यसबखत पनि निर्वाचन कै प्रारम्भ देखि नै सबैलाइ जानकारी नै थियो । 

 यस समयमा संसदीय दलको नेता यसलाइ चुन्नपर्छ भनेर जोड दिने हामी कोही पनि होइनम दलको विधान अनुसार भएको भन्ने कुरामा कुनै दुइ मत छैन तथापि दललाइ शुद्धीकरणको प्रयास अनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित युवा समूहबाट छनौट गरी दलको नेता चयन गरिएको भए हितकर हने थियो कि उक्त दलले विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बाह्य नजरबाट देखिन्छ।  

 अब यस्ता बालहठ, अस्वस्थ राजनीति र पुरानो कार्यशैलीहरुलाइ त्यागि आवश्यक परेमा दलगत शुद्धीकरणलाइ पूर्णता दिइ मुलुकको समृद्धि र जनताको अपेक्षा पुरा गर्न हामी सबै एकढिक्का भइ नि:स्वार्थ एवं नैतिकताकासाथ जनताको छताछुल्लरुपमा सार्वजनिक भएका निराशा एवं असन्तुष्टीका विषयहरुलाइ प्राथमिकता तोकि त्यसलाइ कुन श्रोतद्वारा पुरा गर्ने भरपर्दो योजना र कार्यान्वयनको लागि जागरुक एवं दत्तचित्त भइ काममा खट्टिनुपर्ने अपरिहार्यता देखिएको छ ।

(लेखक नेपाली सेनाबाट अवकास प्राप्त ब्रिगेडियर जनरल हुन्)