पहिलो शिक्षा ऐन त्यसपछि अन्य विषयलाई प्राथमिकता

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका युवा नेता सस्मित पोखरेललाई शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका राजनीतिकरण अन्त्य गर्नु पहिलो चुनौती छ । दशकौंदेखि भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्र्नु मन्त्रीको अर्को चुनौती हो ।

त्यससँगै ५४ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन ल्याउनु शिक्षामन्त्री पोखरेलको लागि ठूलो अवसर र चुनौती छ । मन्त्री पोखरेल शिक्षा क्षेत्र बुझेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । करिब ३ वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा सल्लाहकार रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न गहन जिम्मेवारी लिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको सचिवालयमा बसेर काम गरेको अनुभव बटुल्नुभएका मन्त्री पोखरेलको पहिलो काम शिक्षा ऐन ल्याउनुहुनेछ । त्यसपछि अघिल्ला मन्त्री महावीर पुनको कार्यकालमा तयार भएको शिक्षा नियमावली र विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने समेतका विषय उल्लेख गरेका विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनुपर्छ । शुक्रवार मन्त्रीको वागडोर सम्हालेका मन्त्री पोखरेलसामु मन्त्रालयको बजेटलाई २० प्रतिशत पु¥याउनेदेखि अन्य दर्जनौं चुनौती छन् ।

शिक्षाका प्रशासनिक र प्राविधिक समस्या समाधान गरी शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । वैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हँुदै छ । विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको हातहातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पु¥याउनु मन्त्री पोखरेलको अर्को चुनौती हो । यद्यपि, यो वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्नेमा शिक्षा मन्त्रालयसम्म ढुक्क छ । जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रले यो वर्षका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यप्ुस्तक छपाइ गरिसकेको छ । सबै बिक्री केन्द्रमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको दाबी केन्द्रको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालयको छाता ऐनको विधेयक र संसद्मा टेबल भएको उच्चशिक्षा ऐनको विधेयक ल्याउने दायित्व मन्त्री पोखरेलमाथि थपिएको छ । उच्चशिक्षा अध्ययनको नाममा कक्षा १२ पास गरेलगत्तै हजारौं विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुमात्रै होइन कर्मचारी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ । राष्ट्रिय पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्नु पनि शिक्षा मन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हुन् ।

लामो समयदेखि शिक्षक र कर्मचारीको कारण शिक्षाक्षेत्र लथालिंग बनेको यो । दलगत संगठनले ध्वस्त पारेको शिक्षाक्षेत्रको तत्काल सुधार गर्नु मन्त्रीको मुख्य काम हुनुपर्छ । शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व गराएर बाँकी दलगत संघसंगठन खारेज गर्नु मन्त्रीको चुनौती बन्न सक्छ । मन्त्रालयल र कार्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गर्नु मन्त्री पोखरेलको चुनौती हो ।

सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएपछि मात्र शिक्षामा सुधार हुन सक्छ । निजी विद्यालयलाई गाली गरेर शिक्षामा किमार्थ सुधार हुँदैन । शिक्षकलाई समयअनुसारको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल पुस्तकालय, ई–लर्निङ प्रणालीको विकासले मात्रै नेपालको शिक्षामा सुधार हुुन सक्छ । निजी विद्यालयलाई गाली गर्नुभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा यथेष्ट बजेट व्यवस्था गरेर शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ ।

सरकारी विद्यालय र क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिन शिक्षामन्त्रीले उच्च ओहोदामा पुगेका कर्मचारी र सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी शिक्षालयमा पढाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनिवार्य छ ।

संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि उक्त ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । राज्यको मूल कानुनले निर्देशित गरेको विषयलाई राज्यले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनेछ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले यो विषयलाई कडाइकासाथ लागू गर्नुपर्छ ।

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ । रकम अभावको कारण कयौं विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । निःशुल्क शिक्षाको नाममा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले रकम असुल्ने गरिरहेको अवस्थामा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौती हो ।

पहिलो पटक शिक्षाक्षेत्रमा युवाले मन्त्रालयका वागडोर सम्हाल्नुभएको छ । सरकार बन्नासाथ कुनै पनि दलको चाहानामा नपर्ने शिक्षा मन्त्रालय यो क्याबिनेटले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा लिएको छ । मन्त्री पोखरेलसामु देखिएका चुनौती समाधान गर्न शिक्षाका सबै निकाय लाग्नु अनिवार्य छ । अनिमात्र शिक्षामा व्यापक सुधार हुनसक्छ ।

पदबहालीमा मन्त्री पोखरेलले स्वीकृत नगरेको यो प्रस्ताव
मन्त्रीले सम्भवतः आज स्वीकृत गर्दै

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री सस्मित पोखरलले शुक्रबार मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताब स्वीकृत गर्नुभएन । सो प्र्रस्ताव सम्भवतः आज आइतबार स्वीकृत गर्ने सम्भावना छ । शुक्रवार पदबहालीको क्रममा शिक्षासचिव चूडामणि पौडेलले प्रस्ताव गर्नुभएको टिप्पणी मन्त्री पोखरेलले सदर गर्नुभएन ।

पुरातन परम्परा समात्दै मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्तिसम्बन्धी फाइल पेस गरेको थियो । मन्त्री पोखरेलले पदबहाली गर्दैै आजै सदर गर्नुपर्ने बाध्यकारी कारण नभएको बताउनुभएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीसँग भएको ब्रिफिङमा मन्त्री पोखरेलले आवश्यकताका आधारमा तत्काल काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्री पोखरेललाई पेस गरेको प्रस्तावमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ञ मा संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्र्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई नघट्ने गरी विपन्न अपाङ्ग महिला दलित वा जनजाति विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ मा निजी विद्यालय सेवामूलक हुने व्यवस्था गरेको तथा सोही दफाको उपदफा ३ मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गरेका सबै विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सख्याको देहायबमोजिम विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले कम्तीमा दश प्रतिशत, पाँचसयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्र्थी भएका विद्यालयहरूले कम्तीमा बाह्र प्रतिशत र आठ सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या विद्यालयहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको थियो ।

त्यसै गरी शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २६ को दफा १५१ को उपदफा (२) मा संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ माथि उल्लिखित कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयन तथा कढाइका साथ अनुगमनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्न मनासिबदेखि निर्णयार्थ पेस गर्दछु भनिएको छ ।