रास्वपाको उदय र अबको निकास

गत फागुन २१ मा भएको निर्वाचन परिणामलाई अनेक तरहबाट विश्लेषण भइरहेको छ । मलाई लाग्छ– विगतका सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, राजनीतिक पक्षपात तथा निषेधको राजनीतिको कारण अहिले मतदाताले रास्वपालाई मत दिएका हुन् कि ! हुन त नेपालमा यस्ता खाले परिणाम विगतमा पनि आएकै थिए, अहिले पनि आयो ।

देश र जनताको पक्षमा काम गर्न र जनमत जोगाउन अहिले सत्ता सम्हाल्न लागेको दल रास्वपालाई सुनौलो अवसर हो । जित्दैमा मात्र हुँदैन, जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नु पनि पर्छ । तर देशको अवस्था कुन मोडमा जान्छ, कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ ? भन्न सक्ने अवस्था छैन । रास्वपाले दुई तिहाइको सरकार निर्माणको अवसर पाएको छ । तर रास्वपाले वर्तमान कांग्रेस–कम्युनिस्टझैँ मात्र अघि बढेर जनमतको कदर गरेन भने दुई तिहाइ निर्वाचित सरकारको अर्थ छैन ।

देशको स्थायित्वको निमित्त राजासहितको धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउनेतर्फ कदम चालियो भने मुलुक स्थिर शान्ति पाउने अवस्थामा जानेछ । नत्र जति बहुमत आए पनि देश र जनतालाई केही हुँदैन । त्यसैले अब राजावादी र हिन्दूवादीहरु एकताबद्ध हुने बेला आएको छ । हिन्दूहरु भन्छन्– हिन्दू धर्मको हिमायती पार्टीलाई मत दिँदैनन्, यो कस्तो विडम्बना हो ? त्यसो त यसपटकको निर्वाचनमा असली राजावादीले मतदान नै गरेनन् भन्ने पनि सुनिन्छ ।

यसै मेसोमा मैले रास्वपालाई दिनुपर्ने सुझाव धेरै छन् । देशमा शान्ति, स्थिरता हुनुप¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुप¥यो । विकास निर्माणमा ध्यान दिनुप¥यो । यसैका लागि जनताले रास्वपालाई मत दिएका हुन् । तर राजासहितको प्रजातन्त्रले मात्र देशमा शान्ति र स्थायित्व हुन्छ, यो कुरा सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । गणतन्त्रको नाममा ऋणले देश डुबाइसके । ३० खर्ब ऋण सरकारले तिर्नु छ ।

देशका होनाहार युवा स्वदेशमा काम नपाएर विदेशिएका छन् । पहिला नेपालका युवालाई स्वदेशमै काम गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । देश विकास नभई यो पनि सम्भव छैन । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा सुधारका लागि राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनस्र्थापना गर्ने हाम्रो अभियान हिजो थियो, आज पनि निरन्तररुपमा रहिरहेको छ ।
त्यसो त मुलुकबाट ३५ वर्षको अवस्थाको अध्ययन गरेर भ्रष्टाचार समाप्त पारी प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन राजसंस्था र धर्म अँगालेर अघि बढ्नुपर्छ । देशमा जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि राजसंस्था पुनस्र्थापना नभई देशमा शान्ति, विकास र स्थिरता हुँदैन ।

आज हामी जुन भौतिक पूर्वाधारमा गर्व गर्छौं, तीमध्ये अधिकांशको जग राजाकै सक्रिय नेतृत्वमा राखिएको हो । राजा महेन्द्रदेखि राजा वीरेन्द्रको शासनकालसम्म नेपालले विकासको जुन गति समातेको थियो, त्यो आजको तुलनामा धेरै व्यवस्थित र राष्ट्रवादी थियो ।

यातायात र सडक सञ्जालमा महान् कार्य भएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) को निर्माण नहुन्जेलसम्म नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो राजमार्ग बनेपछि नेपालको पूर्वबाट पश्चिम पुग्न भारतीय भूमि भएर जानुपर्ने बाध्यता हट्यो । राजा महेन्द्रको अदम्य साहस र दूरदर्शिताले गर्दा नै आज नेपाल भौगोलिक रूपमा जोडिएको छ ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, वीरगन्ज चिनी मिल र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगजस्ता सयौँ उद्योगहरू राजाकै पालामा स्थापना भएका थिए । ती उद्योगहरूले हजारौंलाई रोजगारी दिएका थिए र नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख थियो । गणतन्त्र आएपछि ती उद्योगहरू कौडीको भाउमा बेचिए वा धराशयी बनाइए । देशका ठूला जलविद्युत् आयोजना र सिँचाइका नहरहरू राजाको प्रत्यक्ष चासो र सक्रियतामा निर्माण भएका थिए ।

राजाको शासनकालमा नेपालको परराष्ट्र नीति अत्यन्तै सन्तुलित र मर्यादित थियो । विश्वमञ्चमा नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा चिनाउन राजसंस्थाले खेलेको भूमिका अद्वितीय छ । राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखेर विश्वसामु नेपालको तटस्थ पहिचान स्थापित गर्न खोजेका थिए, जसलाई ११६ भन्दा बढी राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूसँग समान दूरी कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने कला राजामा थियो । आजको जस्तो वैदेशिक हस्तक्षेप र दूतावासहरूको सक्रियता त्यस समयमा कल्पनाबाहिरको विषय थियो ।

राजाको प्रत्यक्ष निर्देशन र सक्रियता हुँदा कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनमा एक प्रकारको अनुशासन थियो । ‘राजाको डर’ र ‘राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व’ दुवैले गर्दा भ्रष्टाचार आजको जस्तो संस्थागत भएको थिएन । हिजो राजाको पालामा विकासका कामहरू समयमै सकिन्थे, गुणस्तर कायम हुन्थ्यो र भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउँथे । आज भ्रष्टाचार नै योग्यता बनेको छ र देशलाई लुट्ने काम भइरहेको छ ।

गणतन्त्रको नाममा आएको दलीय सिन्डिकेटले देशलाई विभाजन र अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । राजाको सक्रिय शासनकालमा देशले गरेको प्रगतिको तुलनामा आजको अवस्था दयनीय हुनुमा अभिभावकको अभाव हो । दलहरू आफ्ना कार्यकर्ता भोट बैंकका लागि मात्र काम गर्छन् । तर राजाले सिंगो देशलाई आफ्ना सन्तान सम्झन्थे । देश संकटमा पर्दा ओत दिने एउटा स्थायी संस्थाको अभाव आज खड्किएको छ ।

दलहरू ५ वर्षको चुनाव जित्ने योजना मात्र बनाउँछन्, जबकि राजसंस्थाले आगामी ५० वर्षपछिको नेपालको चित्र हेरेर योजना बनाउँथ्यो । कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्ने आवाज आज गाउँ–गाउँ र शहर–शहरबाट उठ्न थालेको छ । यो केवल भावनात्मक कुरा मात्र होइन, बरु देश बचाउने अन्तिम विकल्प हो । राजाको सक्रिय शासनकालमा भएका प्रगतिहरू यस कुराका जीवित प्रमाण हुन् कि नेपालका लागि राजसंस्था नै विकास र स्थिरताको इन्जिन हो ।

अब ढिला नगरी, राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकढिक्का भएर राजसंस्थालाई पुनः सिंहासनमा राख्नुपर्छ । राजा र जनता मिलेर मात्रै यो देशलाई फेरि सुन्दर, शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास अहिले एउटा अत्यन्तै तरल र संवेदनशील मोडमा उभिएको छ ।

२००७ सालदेखि आजसम्म हामीले विभिन्न राजनीतिक प्रणालीहरूको अभ्यास ग¥यौं, निरंकुश शासनदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्रसम्म र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म । तर यति धेरै परिवर्तनहरू हुँदा पनि आम नेपालीको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । बरु, मुलुक झन् विदेशी प्रभावको क्रीडास्थल बन्ने डर र भ्रष्टाचारको जालोमा फस्दै गएको छ ।

यसैले नेपालको मौलिक पहिचान र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ नै अबको एकमात्र भरपर्दो निकास हुन सक्ने देखिन्छ । किनकि गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि जनताले परिवर्तनको आभास पाउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूबीचको सत्तालिप्सा, अस्थिर सरकार र नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यका अंगहरू कमजोर भएका हुन् । न्यायालय, अख्तियार र सुरक्षा निकायजस्ता तटस्थ रहनुपर्ने संस्थाहरूमा चरम राजनीतीकरण भएको छ । नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसक्दा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन गुम्दै गएको छ । सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परालाई उपेक्षा गर्दा नेपाली समाजको मौलिक जग हल्लिएको छ ।

यी समस्याहरूको समाधान कुनै एक दल वा नेताको फेरबदलमा मात्र सीमित छैन । यसका लागि एउटा यस्तो अभिभावकीय संस्थाको आवश्यकता छ, जो दलीय स्वार्थभन्दा माथि होस् । राजासहितको प्रजातन्त्र भन्नाले सक्रिय निरंकुशता होइन, बरु संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रको समुचित सन्तुलन हो । नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकलाई भावनात्मक रूपमा जोड्न राजसंस्थाले ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ को काम गर्छ । राजा कुनै एउटा पार्टी वा क्षेत्रको नभई सिंगो राष्ट्रको अभिभावक हुन्छन् ।

राजनीतिक दलहरू चुनाव र भोटको राजनीतिमा केन्द्रित हुन्छन्, जसले गर्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा पर्छ । राजसंस्थाले देशको इतिहास र भविष्यबीचको सेतुको रूपमा काम गर्छ । एउटा स्थायी संस्थाको रूपमा राजाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो र विश्वसनीय उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सक्छन् । हामीलाई यस्तो प्रजातन्त्र चाहिएको हो, जहाँ जनताको अधिकार सुरक्षित होस्, तर राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतामाथि कुनै सम्झौता नहोस् । राजासहितको प्रजातन्त्रमा राजाले संविधानको संरक्षण गर्छन् भने जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्छन् । यो शक्ति पृथकीकरणको उत्तम नमुना हुन सक्छ ।