काठमाडौं ।
सरकारले राजनीतिक स्थिरतालाई मुख्य आधार मानेर आर्थिक पुनरुत्थान, संरचनागत सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, सुशासन र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । परम्परागत सरकारी दस्तावेजभन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी ध्यान खिच्ने पक्ष भनेको सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनु नै हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति रहेको छ । त्यसै गरी डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वभौमिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह लगानीसहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशक औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । एआई आधारित सिकाइ, भर्चुअल कक्षा, टेलिहेल्थ सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र मानसिक स्वास्थ्य नीतिजस्ता कार्यक्रमले राज्य अब प्रविधिमैत्री सेवा प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छन् ।
त्यसै गरी सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम कर्जा असुली गरेर फिर्ता गर्ने नीति अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै उक्त कोषमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीबाट उठ्न बाँकी कर्जा असुल गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण धेरै बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले अब कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउँदै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।
यसै गरी, भूमिहीन सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने, कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारको नीति छ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम केवल वार्षिक कार्यक्रम सूचीमा सीमितमात्र नभई बरु डिजिटल, हरित र लगानीमैत्री नेपाल बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित आएको देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पमा परिणत गर्न राष्ट्रिय प्रवद्र्धन दशक घोषणा गर्ने, प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न लगानी मोडालिटी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिँदै सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा अनिवार्य आबद्धता गर्ने तयारी गरेको पनि समावेश गरिएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
डिजिटल प्लेटफर्ममा सबै आर्थिक कारोबारलाई आवद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिक सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने उद्देश्यले कर संरचनाको पुनरावलोकन समेत हुँदैछ । जुन सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत आफनो वाचा पत्रमा लेखेको थियो ।
सरकारले स्वैच्छिक कर अनुपालनमा जोड दिने बताएको छ । प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने घोषणा राष्ट्रपति पौडेलले गर्नुभयो । यसबाहेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा करका दरहरूमा भने धेरै परिवर्तनको संकेत गरेको छैन ।
अहिले निजी क्षेत्रले भन्सार तथा कच्चा पदार्थमा नयाँ सरकारबाट व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत छरिएर रहेका विभिन्न प्रकारका करलाई अब एकीकृत रूपमा हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । अहिले सरकारले प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य विभिन्न नाममा कर संकलन गर्ने गर्छ ।
सरकारले विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तारको योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । यो योजना चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख थियो । तर, यस आवमा कुनै पनि मुलुकसँग यस्तो सम्झौता भने भएन । सरकारले भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्ने भनेको छ । मूल्य अभिवृद्धिलगायत सबै कर फिर्ता गर्ने प्रणाली समेत अब सरकारले स्वचालित र समयबद्ध गर्ने भएको छ ।
सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्नेलाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने बताएको छ । त्यसै गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधार सहयोग औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
ग्रिन मार्केट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्रलगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई औद्योगिक पयर्टनसँग आबद्ध गरिनेछ ।’ सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
सरकारले अब साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर शून्य दिन खरिद नीति लागू गरेर असार महिना केन्द्रीत खर्च विकृति अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, बजेट पारित हुनु अघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरेर मिसन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सडक, रेल, रोपवे र हवाई यातायात समेट्न एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरूयोजना तयार गरिने भएको छ ।
सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई १२ महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने नीति लिएको छ । सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुर्गम क्षेत्रसम्म आवतजावत सहज बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा हुने अनियमितता रोक्न भन्सार नाकाहरूमा हुने न्यून बिजकीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
करदाताहरूलाई सहजता प्रदान गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत सबै प्रकारका कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न र आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई जोड दिइएको देखिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सरकारले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य, ग्रीन हाइड्रोजन र हरित अमोनिया परियोजना तथा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने योजना यसपटकको नयाँ एजेण्डा हो । ऊर्जा क्षेत्रलाई अब केवल विद्युत् उत्पादन होइन, आर्थिक रूपान्तरणका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले परम्परागत अनुदानमुखी सोचभन्दा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ । भूमि बैंक, डिजिटल कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य र किसानलाई सीधै बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने नीति कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने संकेत हुन् । पर्यटनलाई देवभूमि नेपाल अभियानमार्फत धार्मिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ । भिजिट नेपाल २०८५ को तयारी, पाँच हजार नयाँ होमस्टे र नयाँ पदमार्ग विस्तारको योजना पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवनतर्फ केन्द्रीत देखिन्छ ।
तर, नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने कार्यान्वयन नै हो । नेपालमा विगतका धेरै नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भए पनि कमजोर कार्यान्वयन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेट अभावका कारण प्रभावकारी हुन सकेनन् । यसपटक सरकारले तीन दिनभित्र अनुमति, शून्य–दिन खरिद नीति र प्रशासनिक सुधारका प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका महत्वपूर्ण बुँदाहरू
–औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य
–सुशासन, पूर्वाधारको विकास, डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकतामा
–करको बोझ घटाउने नीति
–सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आवद्ध गरिने
–चुहावट मुक्त अर्थतन्त्र
–राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने
–भन्सार नाकामा न्यून बीजकीकरण नियन्त्रण गरिने
–सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना
–सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिने
–नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अघि बढाइने
–डिजिटल पार्क, उच्च प्रविधिको डेटा सेन्टर, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास
–कार्बन प्राधिकरण गठन गरिने
–सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन ट्रेडिङबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने
–३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य, मुआब्जाको सट्टा सेयर
–रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गर्ने
–काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार गरिने
–सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने
–दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट
–आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सडक बालबालिका मुक्त गरिने
–सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने
–राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनसंरचना गरिने
–उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ।
–कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ ।
–मध्यपहाडी, हुलाकी र बीपी राजमार्गलाई जोडेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग निर्माण ।
–समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कोष स्थापना
–सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना
–योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य
प्रतिक्रिया