सीडीसी र स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण अझै कागजमै

काठमाडौं ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका दुई महत्वपूर्ण विषय पुनः समेटिएका छन् ।

रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी)’ स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य सेवा तथा संस्थाको गुणस्तर मापनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ गठन गर्ने घोषणा यसपटक पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो ।

तर, यी विषय सरकारका लागि नयाँ भने होइनन् । सात वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि ठ्याक्कै यिनै योजना घोषणा गर्नुभएको थियो ।

त्यति बेला नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५७ मा रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको थियो भने स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको थियो ।

त्यसबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रारम्भिक गृहकार्यसमेत अघि बढाएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीडीसीको संरचना, कार्यक्षेत्र तथा स्वास्थ्य प्रत्यायन प्रणालीको प्रारम्भिक खाका तयार पार्ने काम सुरु भएको थियो ।

तर, त्यसपछि सरकार परिवर्तन, प्राथमिकता फेरबदल तथा प्रशासनिक निरन्तरताको अभावका कारण दुवै योजना कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न सकेनन् ।

यसपटक भने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुनः यी विषय उठाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा रोग निगरानी तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सीडीसी स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ । साथै, जैविक अध्ययन, महामारी नियन्त्रण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई सुदृढ गर्न ‘राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा महामारी निगरानी, रोग पहिचान तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सशक्त निकायको आवश्यकता कोरोना महामारीपछि अझ बढी महसुस गरिएको हो ।

हाल स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत विभिन्न रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि समन्वित रोग निगरानी, अनुसन्धान तथा द्रुत प्रतिक्रिया प्रणाली कमजोर रहेको गुनासो छ ।त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नियमित मूल्यांकन र प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिले नेपालमा सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा स्तरमा ठूलो असमानता रहेको भन्दै स्वास्थ्य प्रत्यायन प्रणाली अपरिहार्य बन्दै गएको उनीहरूको तर्क छ ।

यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिनुमात्रै पर्याप्त नहुने जानकारहरू बताउँछन् । विगतमा पनि ठूला घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै सुधार योजना कागजमै सीमित भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमलाई संस्थागत निरन्तरता, बजेट, कानुनी आधार र प्रशासनिक प्रतिबद्धतासँग जोड्न नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको विश्लेषण छ ।

यसपटकको फरक पक्ष भनेको वर्तमान सरकार बलियो राजनीतिक हैसियतमा हुनु हो । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रका पुराना तर अत्यावश्यक योजनालाई अब व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा बढेको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भने कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्याप, समयसीमा र कानुनी संरचना सार्वजनिक नभएसम्म केवल घोषणामै सीमित हुने जोखिम कायमै रहेको बताउँछन् ।

नेपालमा स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको बहस नयाँ होइन । तर, सात वर्षअघि घोषणा गरिएका योजना फेरि नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिनु स्वयंले एउटा प्रश्न उठाएको छ– सरकारले अब वास्तवमै कार्यान्वयन गर्छ, कि फेरि अर्को नीति तथा कार्यक्रमसम्म यिनै योजना दोहोरिनेछन् ?