मतपेटिकाबाट नयाँ आशाको खोजी

नेपालको पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले देशको राजनीतिमा एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– नेपाली जनता अब यथास्थितिसँग सन्तुष्ट छैनन् । प्रारम्भिक परिणामहरू हेर्दा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उल्लेख्य रूपमा अगाडि देखिएको छ भने परम्परागतरूपमा शक्तिशाली मानिएका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जस्ता दलहरू धेरै क्षेत्रमा कमजोर बनेका छन् ।

राजतन्त्र पक्षधर धार प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही क्षेत्रमा उपस्थिति जनाए पनि निर्णायक शक्ति बन्न सकेको देखिँदैन ।यो परिणामलाई केवल चुनावी अंकगणितका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । वास्तवमा यो परिणाम विगत दुई दशकदेखि नेपाली समाजमा क्रमशः बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तोष, निरासा र विकल्पको खोजीको अभिव्यक्ति हो ।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा २०६२–६३ को जनआन्दोलन एउटा ऐतिहासिक मोड थियो । त्यस आन्दोलनपछि शताब्दीयौँ पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो र देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा अघि बढ्यो । जनतामा ठूलो आशा जाग्यो– अब शासन प्रणाली परिवर्तनसँगै जीवनस्तर पनि सुधार हुनेछ । तर २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो, जसमा तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पहिलो दलका रूपमा उदायो । त्यो परिणाम परिवर्तनप्रतिको तीव्र जनभावनाको प्रतिफल थियो ।

यसपछिका दिन जनताले धेरै आशा र प्रतीक्षामा बिताए । संविधान निर्माण प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा लामो र जटिल बन्यो । पहिलो संविधानसभा २०६९ सालमा विघटन भयो । त्यसपछि २०७० मा पुनः निर्वाचन भयो र लामो राजनीतिक बहस तथा सहमतिपछि २०७२ सालमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरियो ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ठूलो जनादेश प्राप्त ग¥यो । जनताले स्थिर सरकार र विकासको अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो आशा धेरै लामो टिकेन । २०७४ पछि नेपाली राजनीतिमा बारम्बार सत्ता समीकरण फेरिने क्रम चलिरह्यो । पार्टीभित्रको विवाद, गठबन्धन परिवर्तन र सरकार परिवर्तनको शृङ्खलाले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढायो । संसद् विघटन, अदालतको हस्तक्षेप र सत्ता संघर्षका घटनाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि नै प्रश्न उठाए ।

यस अवधिमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका अनेक उदाहरण सार्वजनिक भए । उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न भएका ठूला आर्थिक अनियमितताका घटनाहरूले राज्य प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनायो । जब नागरिकले आफ्ना नेताहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त देख्छन् र दोषीमाथि कारबाही हुँदैन, तब व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यही कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि संरचनात्मकरूपमा कमजोर छ । देशको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक हजारौँ युवाहरू श्रमका लागि विदेश जाने दृश्य आजको नेपालको आर्थिक यथार्थको प्रतीक बनेको छ । यो केवल श्रमको पलायन मात्र होइन, देशको ऊर्जा, क्षमता र भविष्यको पलायन पनि हो ।

देशभित्र उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना पर्याप्त हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या निर्भर भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ । औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । यदि आर्थिक संरचनामा सुधार ल्याउन सकिएन भने राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको जीवनमा ठोस सुधार ल्याउन सक्दैन । नेपालको शिक्षा प्रणाली पनि लामो समयदेखि आलोचनाको विषय बनेको छ ।

धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा वा राम्रो रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् ।देशको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार, अनुसन्धानमा लगानी र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । शिक्षा केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने माध्यम नभई सीप र उत्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने माग बढ्दो छ । स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि समानरूपमा चुनौतीपूर्ण छ ।

शहरमा अस्पताल र विशेषज्ञ सेवा भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । मुस्किलले शहरमा पुगेका बिरामीलाई उपचारको लागि महिनौं पालो कुर्नु र पालोमा उपचार नपाएर छट्पटाउनुपर्ने अनि कतिपयले उपचार नै नपाई अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने दुःखद अवस्था छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम र आम नागरिकको आशाको केन्द्रका रुपमा उदयमान भएका नेताहरुका लागि यी यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न पहुँचयोग्य स्वास्थ्य संस्था, उपकरण, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौतीको विषय हो । जति निर्वाचनमा विजय हुँदा खुशी प्राप्ति भएको छ, व्याहारिक रुपमा सबै विषयलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सर्वसुलभ बनाउनु उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । अब बन्ने सरकारले यस्ता गम्भीर मानवीय संवेदनाका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सुधार गरोस् ।

सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अस्पताल, उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसकिए सामाजिक न्यायको लक्ष्य अधुरो रहनेछ । स्वास्थ्य बिमालाई चुनावी नाराको विषय नभई आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति गर्ने नैसर्गिक अधिकारको विषय बनाइयोस् । अब आम नागरिकले अधिकार मागेर प्राप्त भएन भने खोसेर पनि लिन सक्छन् भन्ने कुरा यही निर्वाचनको परिणामबाट देखाइसकेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग र विकासको दिशा सामान्य विषय होइन । नेपाललाई मेडिकल टुरिजम हबका रुपमा समेत विकास गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्नु आजको अर्थतन्त्र विकासको आधार हो ।

यति मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि अझै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर परम्परागत खेती प्रणालीका कारण उत्पादन कम छ । कृषि आधुनिकीकरण, सिंचाइ विस्तार, बजार व्यवस्थापन र किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी उद्योग क्षेत्रमा स्पष्ट नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार भयो भने रोजगारी बढ्छ, आयात निर्भरता घट्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।
नयाँ शक्तिप्रति जनताको आशा :
लामो समयको निरासाको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिहरू उदाएका हुन् । लामो समयदेखि नेताहरुको ज्यादती र अत्याचार सहन नसकेर जनताले नयाँ दल र नयाँ अनुहारप्रति विश्वास गरी देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकून् भनेर नै नेतृत्व तहमा पु¥याएका हुन् ।

नयाँ दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम, प्रशासनिक सुधार र परिणाममुखी शासनको बाचा गरेका कारण नागरिकले ठूलो भरोसा गरेका छन् । यही कारण अहिले जनताले उनीहरूप्रति ठूलो आशा व्यक्त गरेका छन् । तर इतिहासले एउटा कुरा देखाएको छ– जनताको विश्वास कायम राख्न इमानदार नेतृत्व, पारदर्शिता र परिणाममुखी काम आवश्यक हुन्छ । यदि नयाँ शक्तिले पनि पुरानै शैली दोहो¥याए भने जनताको निरासा मात्र हैन अझ देश थप संकटमा पर्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन । नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको कामको निगरानी गर्नु, नीति र निर्णयबारे प्रश्न उठाउनु, जिम्मेवार नागरिक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु लोकतन्त्रको आधार हो । निर्वाचनमा सचेत मतदान र निरन्तर खबरदारी लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । यही आधारमा जनताले यति बेला सबैका कुरा सुने व्यवहार हेरे र नयाँ नेतृत्वको चयन गरे । वर्षौंदेखि नेताले जनतालाई झुक्याउँदै आए ।

अहिले जनताले पनि तिनै नेतालाई झुक्याए र उनीहरुले नसोचेको परिणाम देखाए । पुराना नेताहरु सत्तामोहका कारण देश र जनताको भावनालाई कुल्चिएर सानो घेराभित्र रुमलिएकै कारण आज देशको विकास पछाडि पर्नुका साथै अर्थतन्त्र धराशायी बनेको विज्ञहरुको ठम्याइ आएसँगै युवा, वृद्धहरुले समेत देशको विकास र परिवर्तनका लागि राजनेताहरु पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी भएको महसुस गरेर मतदान गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

पछिल्लो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ– जनता परिवर्तन चाहन्छन् । पुराना दलहरूले आफ्नो कार्यशैली सुधार नगरे जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ । त्यस्तै नयाँ शक्तिले पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भने निरासा अझ गहिरिन सक्छ । यसैले अहिलेको समय नेपाली राजनीतिका लागि आत्मसमीक्षा, सुधार र नयाँ शुरुवातको महत्वपूर्ण अवसर हो ।

यदि राजनीतिक नेतृत्वले जनताको आवाज सुन्न सक्यो, अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्यो र शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन सक्यो भने नेपाल स्थिर र समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना अझ बलियो हुनेछ । नयाँ बन्ने सरकारले यी विषयमा पक्कै पनि ध्यान पु¥याएर समयसापेक्ष र देशको आवश्यकता पहिचान गरी कदम चाल्नेछ भन्ने जनविश्वासलाई शिरोधार्य गर्न सकोस् ।

नेपाली समाज अब यथास्थिति स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन । नागरिकले मतपेटिकामार्फत दिएको सन्देश स्पष्ट छ– सुधार वा विस्थापन । अबको राजनीति व्यक्ति केन्द्रित होइन, एजेन्डा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले योजना बनाउँदा देश र माटो सुहाउँदो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका साथै आवश्यकताअनुसारको सीप विकास, तालिम, उद्योग, कलकारखानाको विकास, जिम्मेवारी, इमानदारिता र सही काम गर्नेलाई पुरस्कृत अनि गलत गर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्थालाई पनि व्यावहारिक रुपमै देखिने गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यी सबै विषय सजिलै र आजको भोलि हुन नसक्लान् तर शुरुवात गरी निरन्तरता दिनेतर्फ नवनिर्वाचित नेताहरुको ध्यान पुगोस् । हिजोको जस्तो नातावाद र कृपावादको खोल ओढेर नीति–नियमको खिल्ली नउडाइयोस् । सबै नेपाली यो देशका नागरिक हुन् । दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई हरेक क्षेत्रमा सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनोस् । यति भयो भने परिवर्तन सम्भव छ, तर त्यसका लागि इमानदार नेतृत्व र सचेत नागरिकको सहकार्य अपरिहार्य छ ।