गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रजातान्त्रिक पक्ष

देशमा राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदहरु स्थापित भइसकेकाले देशले काँचुली फेरी विकासका रेखाहरु कोर्ने आशा उत्पन्न भएको थियो । राज्य सञ्चालनका लागि संंविधान २०७२ पछि मिश्रित साम्यवाद बहुमतको चुनावबाट जनस्वीकृति प्राप्त पनि भएको छ । चीनलगायत अन्य देशहरुले छोटो अवधिमा गरेको विकासलाई आधार मानी अब अघि बढ्न सकिने थियो ।

तर देशमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति नभईकन औद्योगिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने सम्भावना कम छ । पटक–पटक केही महिना दुई तिहाइ मतको कम्युनिस्टको सरकार चले पनि २०७६ पौषपछि आएर गठबन्धनका पार्टीले समर्थन झिक्ने अवस्था देखियो । तर पनि एमाले र नेकपा केन्द्र मिली बहुमतको सरकार २०७७ असोजसम्म कायम थियो र यो सरकार पूरा चलेको देखिन्छ । २०८१ मा एमाले र कांग्रेसको सरकार रहेको थियो । तेस्रो आम निर्वाचन २०८४ तिर देश जाँदै थियो तर जेनजीको आन्दोलनले २०८२ फागुनमा मध्यावधिको स्थिति आयो ।

वर्तमानमा नेपालमा संविधान २०७२ आएको दश वर्ष पुगिसकेको छ । तर ३ सय कानुुनहरु बनिसकेको अवस्था छैन । २०४६ र २०६२ सालपछि भएका विकृतिबोध गराउन पार्टीका कार्यकर्ताहरु सोझै जनमानसमा गई अब प्रतिनिधिसभामा नयाँ चेहराका उम्मेदवार जिताउन आग्रह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रकाले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपर्छ । अब २०८१।८२ को व्यवस्था परिवर्तनको अन्दोलनले भुमरीमा परेको देशको समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा बहुदल स्थापित भएको सात वर्षपछि र हालसम्म पनि सबै पार्टीलाई टुटाउने–फुटाउने प्र्रयास भएको देखिन्छ र हाल पनि यो कायम छ । सिफारिसले पञ्चायत चल्यो, पार्टीभित्र पनि सिफारिसले चलाउन खोजियो । फलस्वरुप अधिकांश पार्टीहरु टुक्रिए । तीस वर्ष शासन गर्ने पञ्चायती विचारधाराका रा.प्र.पा.मार्फत राजनीति गर्न थालियो । पूर्वसामन्तीहरुले पनि यिनै पार्टीमार्फत अब सक्रिय राजनीति गर्न खोजे र खोज्दै छन् ।

पञ्चायत फाल्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरुको जन्म तीसबर्से शासन प्रणालीअगाडि नै भएको थियो । एक सय चार वर्ष शासन गरेको राणाशासन फाल्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरु पहिलेदेखि नै विनासंगठन भूमिगतरुपमा संघर्षमा थिए । संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई सशक्त पार्न देशमा जनअनुमोदित संविधान २०७२ निर्माण भइसकेको १० वर्ष बितिसकेको छ । अब संघीय बहुदलीय व्यवस्था झन् सुदृढ बन्दै जानुपर्नेमा कोही राष्ट्रिय स्वार्थमा जुट्न सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थाले अन्य देशमा जति लोकप्रियता कमाउन सकेको छ, त्यति नेपालमा सकेन । यस अवस्थामा पुँजीवादी व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा सशक्त बन्न सक्छ ।

पार्टीभित्र प्रजातन्त्र देखिँदैन । २०६२–६३ सालको परिवर्तन देशमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीहरुका संयुक्त आन्दोलनबाट आएको मानिन्छ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरु नमिल्ने परिस्थिति आएको खण्डमा वा संविधानका कतिपय बुँदाहरुमा सहमति नभएमा अब कम्युनिस्ट पार्टीहरुले जनगणतन्त्रको आन्दोलन गर्न सक्छन् । संविधान २०७२ पछि अप्रत्यक्षरुपमा बहुमतको सरकार पनि जनताको प्रत्यक्ष मतलाई तोडमोड गरेर बनाइएको दुई तिहाइको बहुमतको सरकार हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

नेपालमा उच्च–मध्यम स्तरका र उनीहरु नजदिकका मानिस कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट विचारका नेकपा पार्टी, पञ्चायतमा लागेका राप्रपा र फुटजुटका पार्टी, तत्कालीन सद्भावनाका फुटजुटका अन्य पार्टी अनि बाँकी विभिन्न पार्टीहरुमा संलग्न छन् भन्दा फरक नपर्ला । २०८१ मा मुख्य पार्टीहरुभन्दा अरू ७ वटा साना पार्टी पनि छन् तर २०८२ को मध्यावधिले नयाँ अनुहार दिनेछ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व–नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)