काठमाडौँ ।
आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी रणनीतिलाई तिव्रता दिएका छन्।
यसै क्रममा ठूला दलहरूमध्ये नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सबैभन्दा पहिले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै चुनावी माहौल तताएको छ। गत मंगलबार पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक भव्य समारोहका बीच नेकपाले १३ हजार शब्दको विस्तृत ‘प्रतिबद्धता पत्र’ सार्वजनिक गरेको हो।
‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सार्वजनिक गरिएको उक्त दस्तावेजले आगामी पाँच वर्षका लागि स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको महोत्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको दाबी गरेको छ। यद्यपि, नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय मानिने स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने नेकपाको घोषणा पत्रले कुनै नयाँ वा क्रान्तिकारी उत्साह जगाउन सकेको छैन।
सुस्त लक्ष्य: २०८८ सालको प्रतीक्षा
घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी २९ बुँदाहरू समेटिएका छन्। तर, ती बुँदाहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दा अधिकांश प्रावधानहरू विगतका वर्षहरूकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छन्। सबैभन्दा विवादास्पद र आलोचनाको विषय बनेको छ— स्वास्थ्य बजेटको लक्ष्य। नेकपाले कुल बजेटको ८ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धता त गरेको छ, तर यसका लागि वि.सं. २०८८ साल सम्म कुर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ।
अहिलेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य मापदण्ड र नेपालकै बढ्दो स्वास्थ्य चुनौतीलाई हेर्दा ६ वर्षपछिको यो लक्ष्य निकै ढिलो र अपर्याप्त रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। “विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्न सुझाव दिइरहँदा, आठ वर्षपछि मात्र ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राख्नुले स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा अझै पर्न नसकेको पुष्टि गर्छ,” एक जनस्वास्थ्य विज्ञले टिप्पणी गरे।
पुरानै कार्यक्रमको ‘रि-प्याकेजिङ’
घोषणा पत्रमा समावेश गरिएका स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता, अस्पतालको डिउटी आवर सुधार, र नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क उपचार जस्ता विषयहरू नयाँ होइनन्। यी कार्यक्रमहरू यसअघिका सरकारहरूले पनि अघि सारेका थिए, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ फितलो रहँदै आएको छ। स्वास्थ्य बीमालाई ‘एकद्वार स्वास्थ्य वित्तीय संयन्त्र’ बनाउने घोषणा गरे पनि हाल बीमा कार्यक्रममा देखिएको अर्बौँको भुक्तानी समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना दस्तावेजमा स्पष्ट छैन।
समृद्धिको नारा र यथार्थको खाडल
नेकपाले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र ‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि’ लाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा भोकमुक्त नेपालको संकल्प र रोजगारी सिर्जनाका कुराहरू आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरिएका छन्। तर, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि स्रोत व्यवस्थापनको ठोस आधार नहुँदा यी नाराहरू विगतका चुनाव जस्तै ‘कागजी घोषणा’ मात्र हुने हुन् कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पहिलो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेर नेकपाले मनोवैज्ञानिक अग्रता त लिएको छ, तर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ‘कन्जरभेटिभ’ लक्ष्य राख्नुले परिवर्तनका भोका मतदातालाई कत्तिको आश्वस्त पार्छ, त्यो भने मतदानको दिनले नै बताउनेछ।
प्रतिक्रिया