रिलायन्स स्पिनिङको सेयर महँगो मूल्यमा सूचीकृत गर्ने सौदाबाजी

काठमाडौं।

राज्यका निकायलाई दबाब र प्रभावमा पारेर आईपीओ जारी गरेको आरोप लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर सूचीकृत गर्न विद्यमान व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न लागिएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईं र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव देवनारायण पौडेलको पहलमा प्रावधान परिवर्तनको गृहकार्य भएको हो । उपसचिव पौडेल अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट नेप्से सञ्चालक समिति सदस्य हुनुहुन्छ ।

बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गरेको रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपियाँ र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपियाँ ८० पैसामा सेयर बिक्री गरेको थियो । राज्यका निकायसँगको मिलेमतोमा महँगोमा सेयर बिक्री गरिएको भन्दै यस विषयमा विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि प्रभावशाली व्यवसायी पवन गोल्यान र शशिकान्त अग्रवालको रिलायन्सको सेयर बिक्री प्रक्रियासम्बन्धी प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छैन ।

सो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुनका लागि नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ । नेप्सेले अहिलेसम्म गरिरहेको अभ्यासअनुसार सो कम्पनीको सेयर सूचीकृत गरी मूल्य सीमा तोक्दा आईपीओको मूल्यभन्दा निकै कममात्रै तोकिने भएकाले उपसचिव पौडेलको आडमा सीईओ चापागाईंले प्रचलित व्यवस्था नै परिवर्तनको गृहकार्य थाल्नुभएको हो ।

अहिलेसम्म नेप्सेमा सेयर सूचीकृत हुँदा मूल्य सीमा तोक्ने ३ वटा आधार अभ्यासमा छन् । अंकित मूल्य, नेटवर्थ बराबरको मूल्य वा नेटवर्थको ३ गुणासम्मको मूल्यमा १० प्रतिशत तलमाथि हुने गरी मूल्यसीमा (प्राइस रेन्ज) तोक्ने अभ्यास नेप्सेले गरिरहेको छ ।

‘नयाँ कम्पनी सूचीकृत हुँदा प्राइस रेन्ज कति तोक्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन,’ नेप्से स्रोतले भन्यो– ‘धितोपत्र बोर्डले असल अभ्यासका आधारमा तोक्नु भनेकाले नेप्से सञ्चालक समितिले ३ वटा आधार तय गरेको थियो । ती ३ वटा आधारमा फेसभ्यालु बराबर वा नेटवर्थ बराबर वा नेटवर्थको ३ गुणासम्मको रकममा १० प्रतिशत तलमाथि गरेर तय गर्ने गरिएको छ ।’

रिलायन्स स्पिनिङले सेयर सूचीकृत गर्न यी ३ वटा मापदण्ड नै अस्वीकार गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्न भनेपछि नेप्सेका सीईओ चापागाईं र अर्थका उपसचिव पौडेलले नयाँ विकल्प खोजी गर्नुभएको हो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको अंकित मूल्य (फेसभ्यालु) प्रतिकित्ता १०० रुपियाँ छ । यो व्यवस्थाअनुसार सो कम्पनीको मूल्यसीमा तोकिए प्रतिकित्ता ९० रुपियाँदेखि ११० रुपियाँको हाराहारीमा हुन्छ । यस्तै, कम्पनीको नेटवर्थ १७९ रुपियाँ ४५ पैसा रहेको विवरणपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीको नेटवर्थ बराबर मूल्यसीमा तोक्दा यही रकमको १० प्रतिशत कम वा बढी हुन्छ । र, कम्पनीको नेटवर्थको ३ गुणासम्मको मूल्यलाई लिने हो भने प्रतिकित्ता ५३८ रुपियाँ ३५ पैसाको १० प्रतिशत तलमाथि हुन्छ ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य कम्तीमा प्रतिकित्ता ९० रुपियाँ तोक्न पनि सकिने अवस्था छ भने बढीमा प्रतिकित्ता ५९० रुपियाँको हाराहारीसम्म हुन सक्छ ।

तर, रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपियाँ र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपियाँ ८० पैसामा आईपीओ जारी गरेको थियो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मूल्य तोक्दा अधिकतम मूल्य पनि आफूले आईपीओ जारी गरेको मूल्यभन्दा निकै कम हुने भएपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर नेप्सेलाई नयाँ मापदण्ड बनाउन दबाब दिएको हो ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नेप्सेले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको हकमा भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । अर्थका उपसचिव पौडेल नेप्सेको कानुन समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ । उहाँको समितिले गत बिहीबार बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको हकमा बुक बिल्डिङ विधिबाट जति मूल्य तय हुन्छ, सोही मूल्यमा नै सेयर मूल्य सीमा तोकी सूचीकृत गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘काुनन समितिका संयोजक पौडेल र नेप्सेका सीईओ चापागाईंको सहमतिमा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको हकमा बेग्लै व्यवस्था गर्ने भनेर नयाँ व्यवस्था पनि फाइनल गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो– ‘नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिमा पुगेर सोहीअनुसार निर्णय हुन सक्ने अवस्था छ ।’

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट बिक्री गर्दा ठूलो विवाद भएको थियो । सेयर सूचीकृत हुँदा सो मूल्यभन्दा कममा सूचीकृत भएमा पहिला मिलेमतोमा बढी मूल्य तय भएको पुष्टि हुने सन्देश जाने भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेप्सेका सीईओ र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव पौडेललाई प्रभावमा पारेर नयाँ व्यवस्था ल्याउन खोजेको स्रोतको भनाइ छ ।