बयालीस करोडको भ्रष्टाचार साढे दुई वर्षको सजाय!

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहसमा नेपाल फेरि एउटा गम्भीर प्रश्नको सामु उभिएको छ– राज्यको उच्च जिम्मेवारीमा बसेर करिब ४२ करोड रुपियाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर भएका व्यक्तिलाई साढे दुई वर्षको कैद सजायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्देश दिन सक्छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ४१ करोड ९४ लाख ७३ हजार २८२ रुपियाँ ८५ पैसा बिगो कायम गरेको छ । त्यति नै रकम जरिवाना र बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला पनि भएको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा अहिलेसम्मकै ठूलो बिगोमध्ये एक ठहर हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो । तर त्यसको तुलनामा कैद सजाय भने दुई वर्ष मात्र छ । विशिष्ट श्रेणीसरहको पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप ६ महिना कैद थपिएको छ । अर्थात् झन्डै ४२ करोड रुपियाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर भएका व्यक्तिले जम्मा साढे दुई वर्ष कैद भोग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यहाँ प्रश्न अदालतको फैसलामाथि होइन, अदालतले प्रचलित कानुनकै आधारमा फैसला गरेको हो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले त्यस्तो कसुरमा सीमित अवधिको कैद तोकेको छ । विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई थप सजाय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ । त्यसैले अदालतले गरेको फैसला कानुनी सीमाभित्रै रहेको देखिन्छ । तर यही घटनाले कानुन पर्याप्त छ कि छैन भन्ने ठूलो प्रश्न भने अवश्य उठाएको छ।

यदि राज्यको उच्च जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले करोडौँ रुपियाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित हुन्छ तर त्यसको तुलनामा सजाय अत्यन्त न्यून हुन्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नीतिमाथि पुनर्विचार आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचारको जोखिम र लाभबीच ठूलो असन्तुलन रहँदा कानुनले भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न सक्दैन । पौडेलको सम्पत्ति जाँचबुझका क्रममा करिब ४६ करोड ११ लाख रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति भेटिएको र त्यसको ठूलो हिस्सा स्रोत नखुलेको विशेष अदालतको ठहर छ । अदालतले करिब ४ करोड १६ लाख रुपियाँलाई मात्र वैध आयका रूपमा स्वीकार गरेको छ । विदेशका बैंक खातामा रहेको रकम, पारिवारिक खातामा देखिएको सम्पत्ति तथा आम्दानीसँग मेल नखाने आर्थिक कारोबारमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।

यस घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष पनि छ । पौडेलमाथि यो एउटा मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा होइन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भवन तथा संरचना निर्माणमा अनियमितता, अमेरिकी स्थायी आवास अनुमति लिएको तथ्य लुकाएर सरकारी नियुक्ति लिएको विषय तथा उपकरण खरिदमा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दासमेत उनीविरुद्ध दायर भइसकेका छन् । अर्थात् यो प्रकरणलाई एउटा व्यक्तिको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा मात्र ठानेर पुग्दैन, यसले राज्यका संवेदनशील निकायमा हुने ठेक्का, खरिद, नियुक्ति र आर्थिक कारोबारको कमजोर निगरानीसमेत उजागर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रजस्तो राष्ट्रिय महत्वको निकायमा बसेको उच्च अधिकारीमाथि यति ठूलो आर्थिक अनियमितताको अभियोग प्रमाणित हुनु राज्य संयन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो । प्रश्न अब विकल पौडेललाई मात्र सजाय भयो कि भएन भन्ने होइन, यस्ता काममा सहयोग गर्ने, रकम व्यवस्थापन गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने र राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षण दिने सम्भावित अन्य पात्रहरू को हुन् ? भन्ने पनि हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल व्यक्तिलाई सजाय गरेर पुग्दैन । भ्रष्टाचार हुने वातावरण नै समाप्त गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्छ । उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति विवरणलाई प्रभावकारी ढंगले परीक्षण गर्नुपर्छ । विदेशमा राखिएको सम्पत्तिको खोजी र फिर्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । साथै भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत हुने प्रक्रिया पनि परिणाममुखी हुनुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, कानुनमा रहेको सजायको असन्तुलनमाथि संसद्ले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दा पनि केही वर्षमै सजाय सकिने र सामान्य नागरिकले सानो अपराधमा लामो कानुनी प्रक्रिया झेल्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ । विशेष अदालतको यो फैसला भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ । तर यसको वास्तविक अर्थ त्यति बेला मात्र स्थापित हुनेछ, जब यसले ‘भ्रष्टाचार ग¥यो भने सम्पत्ति जोगिँदैन, पदले उन्मुक्ति दिँदैन र राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नु अन्ततः महँगो पर्छ’ भन्ने बलियो सन्देश दिन्छ । झन्डै ४२ करोड रुपियाँको भ्रष्टाचार ठहर र साढे दुई वर्षको कैदले एउटा कानुनी अध्याय त पूरा गरेको छ । अब सरकार, संसद् र सम्बन्धित निकायले यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानुनी र संस्थागत कमजोरी कहाँ छ भनेर पाठ सिक्ने कि नसिक्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।