,काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीले कानुनबमोजिम अधिकतम अवधिको मात्र कैद भुक्तान गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुविधा मानेर प्यारोल (सशर्त कारागारमुक्त)बाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । कैद हद राज्यले दिएको छुट नभई कानुनको अनिवार्य व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले सोही आधारमा प्यारोल सिफारिस अस्वीकार गर्ने संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय बदर गरेको छ । सो मुद्दाको सम्बन्धमा हालै प्रकाशित पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कैद हद पाइसकेको भन्दै प्यारोल रोक्नु कानुनको गलत व्याख्या भएको ठहर गर्दै कैदीको आचरण र अन्य कानुनी मापदण्डका आधारमा पुनः निष्पक्ष मूल्याकंन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
लागु औषधसम्बन्धी दुई मुद्दामा १५ वर्ष कैद सजाय तोकिएका झापाका विक्रम माझीले कानुनअनुसार १० वर्ष मात्र कैद भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि बोर्डले कैद हदको सुविधा पाइसकेको भन्दै प्यारोल सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको थियो । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–२ का विक्रम माझीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लागु औषध सम्बन्धी दुई अलग–अलग मुद्दामा, एउटामा ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा अर्को मुद्दामा १० वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१)(क) अनुसार एउटै व्यक्तिलाई फरक फरक मुद्दामा कैद सजाय भएमा अधिकतम अवधिको सजाय (१० वर्ष) मात्र भुक्तान गर्नुपर्ने गरी कैद हद कायम भएको थियो । २०७५ पुस २९ मा पक्राउ परेका माझीले तोकिएको १० वर्ष कैदमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी (करिब ७ वर्ष ६ महिना १५ दिन) भुक्तान गरिसकेका थिए । असल चालचलन देखिएको भन्दै नख्खु कारागार कार्यालयले उनलाई प्यारोलमा पठाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले माझीले यसअघि नै कैद हदको सुविधा पाइसकेकाले पुनः प्यारोल सुविधादिन नमिल्ने भन्दै २०८० असार ३ गते सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको थियो।बोर्डको सोही निर्णयविरुद्ध माझीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहितको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको ठहर खण्डमा कैद हद र प्यारोल वा कैद छुट बीचको कानुनी तथा सैद्धान्तिक भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतले फैसलामा भनेको छ–’ फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३६(१)(क) बमोजिम एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद परेको अवस्थामा अधिकतम अवधिको सजाय कार्यान्वयन हुनु कानुनको स्वतः कार्यान्वयन हो।यो कैदीको माग वा अदालत र फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको तजबिजमा भर पर्ने विषय होइन।यो एक अनिवार्य वैधानिक व्यवस्था रहेको अदालतले प्रस्ट पारेको छ।तसर्थ, कैद हदलाई कैदीले पाएको छुट वा सुविधा भन्नु कानुनको गलत व्याख्या हुन जान्छ ।’ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । माझीले यी सबै सर्त पूरा गरेको र उनको कसुर प्यारोल दिन नमिल्ने नकारात्मक सूचीमा समेत नपरेको अदालतले औँल्याएको छ ।
उल्लिखित कानुनी व्यवस्था हेर्दा एक वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान भएको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशले प्यारोल सुविधा पाउने गरी आदेश दिन सक्ने भए तापनि उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले प्यारोल सुविधा प्राप्त गर्ने विषयलाई कैदीको अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको देखिएन, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। ऐनले तोकेको पूर्वावस्था पूरा भएको र मापदण्डबमोजिम देखिएको अवस्थामा बोर्डले उचित आधार कारणमा आधारित भई प्यारोलका लागि सिफारिस गर्न सक्ने एवं सोसमेतका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्न आदेश दिन सक्ने अवस्थासम्म देखियो । कानुनले यसलाई बाध्यात्मक व्यवस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको देखिएन । प्यारोल कैदीको निरपेक्ष अधिकार नभई सुधारात्मक दण्ड प्रणालीअन्तर्गतको सुविधा भए तापनि, ऐन र मापदण्डले तोकेका पूर्वसर्तहरू पूरा गरेका कसुरदारलाई उचित र कानुनी
आधारबिना इन्कार गर्न पाइ“दैन ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ । आधार र कारणबिना सुविधा नदिनु स्वच्छ, न्यायोचित र तर्कसंगत नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सर्वोच्च अदालतले माझीको थुना सक्षम अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा भएकाले गैरकानुनी नभएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । तर, बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएको उल्लेख गरेको छ । कैद हद पाइसकेको आधार देखाई प्यारोल सिफारिस नगर्ने संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डको २०८० असार ३ को निर्णय बदर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया