डा. केसीको २५औँ सत्याग्रह सुरु, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णय खारेजीको माग

काठमाडौं।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र विभिन्न मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गरेको भन्दै २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन्।

सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमको समयसीमा सकिएपछि डा. केसीले बिहीबार कात्तिक १२ गते साँझ ५ बजेदेखि इलामस्थित नारायण मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रहेको र उक्त कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय भएको विषयले नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनको दाबी छ।

उनले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। मापदण्डविपरीत विभिन्न मेडिकल कलेजमा गरिएको सिट वृद्धिको निर्णयसमेत खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियाबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत डा. केसीले अघि सारेका छन्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित भएपछि मात्रै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने माग उनले गरेका छन्। सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थमा छात्रवृत्ति कटौती गर्ने प्रयास रोक्नुपर्ने उनको माग छ।

त्यस्तै, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन्।
डा. केसीका अनुसार २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत निर्णय भइरहेको उनको आरोप छ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै उनले चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारिक स्वार्थको साधन बनाउन नहुने बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने, नियामक निकायलाई निष्पक्ष बनाउने र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेपछि सत्याग्रह सुरु गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन्।