सार्वजनिक सेवा नागरिकको अधिकार हो, कर्मचारीको कृपा होइन । तर पछिल्ला घटनाक्रमले राज्यका निकायबाट कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सेवा लिनसमेत नागरिकले घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था गम्भीररूपमा फैलिएको देखाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ यता गरेका कारबाहीका घटनाले घुसखोरी कुनै एउटा कार्यालय वा तहमा सीमित नभई वडा कार्यालयदेखि कर, नापी, विद्यालय, पशु सेवा, सिँचाइ र स्थानीय तहसम्म फैलिएको पुष्टि गर्छ ।
कतिपय घटनामा कर्मचारीले एक्लै घुस लिएका छैनन् । दुई वा बढी कर्मचारीको मिलेमतो, बिचौलियामार्फत बार्गेनिङ र सार्वजनिक बजेटबाटै कमिसन असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक सेवा लिन सर्वसाधारणले कानुनले तोकेको शुल्क तिर्ने मात्र होइन, काम छिटो गराउनदेखि फाइल अघि बढाउनसम्म कर्मचारी र पदाधिकारीलाई घुस बुझाउनुपर्ने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको देखिएको छ । सेवाग्राहीलाई नियोजित रूपमा दुःख दिने, फाइल अड्काउने र कानुनले तोकेको कामलाई असम्भवजस्तो देखाएर घुस माग्ने शैलीले प्रशासनिक सेवाको मूल चरित्र नै विकृत बनाइरहेको छ ।
कानुनले तोकेको सेवा दिन पनि घुस माग्ने प्रवृत्ति हाबी भएको र कतै बार्गेनिङ त कतै आपसी मिलेमतोमा घुस लिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । कतिपय घटनामा एक्लो कर्मचारीभन्दा दुई वा बढी पदाधिकारीको मिलेमतो, बिचौलियाको प्रयोग र सार्वजनिक बजेटलाई नै घुसको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । घुसको रकम पनि सानोतिनो छैन । सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्रका लागि १० हजारदेखि कर निर्धारण तथा ठेक्का भुक्तानी सहजीकरणका नाममा लाखौं रुपियाँसम्म मागिएको छ ।
अझ सार्वजनिक कार्यक्रमको भुक्तानीमा प्रतिशत तोकेर कमिसन असुल्ने अभ्यासले भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लोभ मात्र नभई संरचनागत समस्या बन्दै गएको संकेत गर्छ । नागरिकको काम गरिदिएबापत घुस माग्ने कर्मचारीले राज्यको सेवा होइन, राज्यकै अधिकार बेचिरहेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई सामान्य प्रशासनिक अनियमितता मानेर पुग्दैन ।
घुस माग्ने अवस्था सिर्जना गर्ने संरचनालाई भत्काउने र दोषीलाई कठोर दण्ड दिने काम सँगसँगै अघि बढे मात्र सार्वजनिक सेवाप्रतिको नागरिक विश्वास जोगाउन सकिन्छ । अख्तियारले घुससहित पक्राउ गर्नु आवश्यक छ, तर पक्राउपछि मुद्दा चलाउनु मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान होइन । कुन प्रक्रियाले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गर्ने अवसर दिएको छ ? किन सेवा प्रवाह पारदर्शी र स्वचालित हुन सकेको छैन र बिचौलियाको भूमिका किन हट्न सकेको छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ ।
घुसका घटना केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार होइनन्, सेवा प्रवाहको संरचनागत कमजोरी र जवाफदेहिताको अभावका परिणाम हुन् । घुस लिने कर्मचारी पक्राउ पर्दैमा भ्रष्टाचार घट्दैन । नागरिकलाई घुस दिन बाध्य बनाउने प्रक्रिया, अधिकार र अपारदर्शी कार्यशैली परिर्वतन नगर्दासम्म एउटा कर्मचारीको ठाउँमा अर्को कर्मचारी आउने मात्र हो । घुसखोरी नियन्त्रणका लागि सेवाको समयसीमा, शुल्क र जिम्मेवार अधिकारी स्पष्ट गरिनुपर्छ । हुन त सार्वजनिक कार्यालयमा अहिले नागरिक बडापत्र राख्नु अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसमाथि अहिले सेवाप्रवाह पनि डिजिटल माध्यम हुने गरेको छ । डिजिटल सेवा विस्तार, फाइलको विद्युतीय अनुगमन, अनावश्यक स्वविवेक घटाउने कानुनी सुधार र नियमित सम्पत्ति तथा जीवनशैली निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दोषीलाई दण्ड र इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण दुवै आवश्यक छन् । नत्र नागरिकले राज्यलाई सेवा दिने संस्थाका रूपमा होइन, काम गराउन पैसा तिर्नुपर्ने संरचनाका रूपमा बुझ्ने अवस्था आउँछ । त्यो अवस्था भ्रष्टाचारभन्दा पनि लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको विश्वासका लागि ठूलो खतरा हो । घुसको जरो प्रक्रियामै छ भने समाधान पनि प्रक्रियामै खोजिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया