ग्यास होइन, ब्याट्रीमा भर

ललितपुर
नेपालमा पटकपटक बल्झिने खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) अभावको स्थायी विकल्प स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युतलाई बनाउने बहस सुरु भएको छ। तर त्यसका लागि वर्षायाममा बढी हुने विद्युत भण्डारण गरी बिहान–बेलुकाको उच्च मागका समयमा आपूर्ति गर्न सक्ने ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) आवश्यक पर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङअन्तर्गतको सेन्टर फर इनर्जी स्टडिज, सोसाइटी अफ ईलेक्ट्रिकल एसोसियसन (सीन) र फराडे इन्स्टिच्युसनले आइतबार संयुक्त रुपमा ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘ब्याट्री : नेपालमा उदीयमान प्रविधिको भविष्य’ विषयक कार्यशालामा नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई ब्याट्री प्रविधिसँग जोडेर यस्तो बहस गरिएको हो। नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको एलपीजी अभावका बीच यो बहस शुरु भएको छ।
गत असार ३१ गतेदेखि पूर्ण १४.२ किलोको सिलिन्डर वितरण पुनः सुरु गरिएपछि पनि बजारमा ग्यासको अभाव देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले आपूर्ति पक्षमा समस्या नभएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ४५ हजार टन एलपीजी आवश्यक पर्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, ग्यास अभाव केवल आयातको समस्या होइन। असारमा उद्योग मन्त्रालयका सचिवले संसद्को समितिमा नेपालमा एलपीजी भण्डारण पूर्वाधार नै कमजोर रहेको बताएका थिए। देशभरका ५८ वटा बोटलिङ प्लान्टको दैनिक भराइ क्षमता करिब १ लाख ६२ हजार सिलिन्डर भए पनि नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै एलपीजी भण्डारण सुविधा छैन। निजी क्षेत्रका उद्योगको कुल भण्डारण क्षमता पनि करिब १० हजार १६६ टन मात्रै रहेको उललेख गरिएको थियो। अर्थात, नेपालले ग्यास मात्र आयात गरिरहेको छैन, ऊर्जा सुरक्षाको जोखिम पनि आयात गरिरहेको छ। यही कमजोरीलाई विद्युत प्रणालीमा दोहोरिन नदिन ब्याट्री भण्डारण महत्वपूर्ण हुनसक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

कार्यशालामा सेन्टर फर इनर्जी स्टडिजका निर्देशक डा. श्रीराज शाक्यले ऊर्जा सुरक्षालाई ब्याट्री प्रविधिसँग जोड्ने र ब्याट्री व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । उहाँले यस कार्यको लागि नेपाली संघसंस्थाहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । कार्यशालामा प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठले बीईएसएस प्रयोग गरेर विशेषगरी बिहान र बेलुकाको समयमा खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजीलाई विस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो । वर्षायाममा आफ्नै पानीबाट बनेको बिजुली बढी हुन्छ, तर भान्सामा भने विदेशी ग्यासको अभावले समस्या निम्त्याएको जिकीर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि वर्षायाममा बढी भएको विद्युत ब्याट्रीमा भण्डारण गरेर बिहान र बेलुकाको खाना पकाउने समयमा उपलब्ध गराउन सकियो भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसले एलपीजी आयात घटाउन, विदेशी मुद्रा जोगाउन र अन्ततः नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ।‘

कार्यशालामा प्राडा श्रेष्ठ र थापाथली क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक डीबी राउतले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा नेपालको मूल समस्या बिजुली उत्पादनको नभइ वर्षायाममा जलविद्युत उत्पादन बढ्ने तर हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा विद्यत उत्पादन तथा आपूर्तिमा दबाब पर्ने अवस्थाले ऊर्जा प्रणालीमा सिर्जना भएको मौसमी असन्तुलनलाई औंल्याइएको छ । प्राडा श्रेष्ठले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको ठूलो हिस्सा ‘रन अफ द रिभर‘ आयोजनामा आधारित रहेकाले थप ऊर्जा भण्डारण आवश्यक रहेको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । उहाँले यही अतिरिक्त विद्युत भण्डारण गरेर आवश्यक परेको समयमा प्रयोग गर्ने प्रविधि बीईएसएसले ऊर्जा बढी भएका बेला भण्डारण र माग उच्च भएका बेला प्रयोग गरेर मौसमी विद्युत असन्तुलन घटाउन सकिने अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो प्रश्न अहिलेको एलपीजी संकटसँग जोडेर हेर्दा अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ। पटकपटक ग्यास अभाव हुने र आपूर्ति प्रभावित हुँदा उपभोक्ता सिलिन्डरका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। यसले विद्युतको महत्वलाई अझ स्पष्ट पार्दै ‘बिजुली नहुनुको लागत सबैभन्दा महँगो हुन्छ’ भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।‘ उहाँले भरपर्दाे विद्युत आपूर्ति अन्य विकसित देशमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधारका रूपमा जोडिएको पनि बताउनुभयो ।

नेपालमा पनि ब्याट्री भण्डारणको बहस नयाँ भने होइन। विद्युत प्राधिकरणले सन् २०१८तिरै १ मेगावाट र १ मेगावाट प्रतिघण्टा क्षमताका बीईएसएस पाइलट प्रोजेक्टको अवधारणा अघि बढाएको थियो। त्यसपछि नीति तथा बजारको वातावरण निर्माण गर्ने काम अघि बढ्यो भने सन् २०२५ मा सुनवलमा २ मेगावाट र४ मेगावाट प्रतिघण्टाको प्रणाली सञ्चालनमा आएको थियो । मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा ५०४ किलोवाट पिक सौर्य प्रणालीसँग ४३७ किलोवाट प्रतिघण्टाको ब्याट्री प्रणालीसमेत सञ्चालनमा रहेको छ। अब भने सरकार काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको बीईएसएस स्थापना गर्ने चरणमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा १०० मेगावाट बीईएसएस र हेटौंडामा २.५ मेगावाटको हरित हाइड्रोजन पाइलट प्रोजेक्ट समावेश गरिएको छ। यसरी हेर्दा नेपालमा ब्याट्री प्रविधिको यात्रा १ मेगावाटको पाइलट प्रोजेक्टबाट १०० मेगावाटको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासम्म आइपुगेको छ।

बिहान बेलुकाको माग धान्ने चुनौती
नेपालमा खाना पकाउने समयमा विद्युतको माग एकैपटक बढ्ने भएकाले एलपीजी विस्थापन गर्न बीईएसएसको प्रयोग सजिलो भने छैन। घरघरमा इन्डक्सन चुलो पु¥याएर मात्र पुग्दैन। बिहान र बेलुका एकैपटक बढ्ने विद्युत माग धान्न प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, ट्रान्सफर्मर, स्मार्ट मिटर, महसुल संरचना र माग व्यवस्थापन पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययनले नेपालमा विद्युत पहुँच करिब ९८ प्रतिशत पुगे पनि आपूर्तिको विश्वसनीयता र गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, स्मार्ट मिटरिङ आवश्यक रहेको तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको गति बढाउनुपर्ने औंल्याएको छ। त्यसैले बीईएसएसलाई केवल ‘ब्याकअप ब्याट्री’का रूपमा हेर्नुभन्दा राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीको अभिन्न पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कार्यशालाका सहभागीहरूको धारणा छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक ई. थर्क बहादुर थापाले बीइएसएस कुन स्थानमा कुन क्षमताको राख्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणमा एउटा अध्ययन टोली बनेको जानकारी दिंदै भन्नुभयो– ‘खरीपाटी र नाला गुम्बामा सबस्टेसन बनाएर बीइएसएस जडान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । खरीपाटीमा त यसको लागी जग्गा अधिग्रहण समेत भइसकेको छ । त्यहाँ एक डेढ वर्षभित्रै काम सम्पन्न हुन्छ होला । नाला गुम्बाको सम्बन्धमा भने समय लाग्न सक्छ ।‘
ब्याट्री भण्डारणको लागत, प्रविधि, आयु र सञ्चालनसँगै नीतिगत व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ। बीईएसएसमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट नियमन, लगानीको सुरक्षा र विद्युत बजारको सुधार आवश्यक पर्ने कार्यशालाका सहभागीहरूको निष्कर्ष छ। उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी अध्ययनमा पनि सरकारसँग सीमित सार्वजनिक स्रोत रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने र नियामक निकायले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका लागि समान तथा विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बीईएसएस विस्तारसँगै प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीको व्यवस्थापन पनि चुनौती बन्ने भएकोले व्याट्री आपूर्तिकर्तालाई नै ब्याट्री व्यवस्थापनको जिम्मा पनि दिने वा त्यसको पुनः प्रयोग गर्ने तथा पुनर्चक्रणबाट महत्वपूर्ण धातु निकाल्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औल्याइएको थियो । सीनका अध्यक्ष ई. दिल्लीरत्न शाक्यले विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगसँगै पुराना ब्याट्रीलाई स्थिर ऊर्जा भण्डारणमा पुनःप्रयोग गर्ने तथा ऊर्जा भण्डारणमा प्रयोग भएर जीवनचक्र सकिएको ब्याट्रीको पनि पुनःप्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे अहिलेदेखि नै अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । उहाँले पुराना ब्याट्रीलाई ‘सेकेन्ड लाइफ’मा स्थिर तथा अफ–ग्रिड भण्डारणमा प्रयोग गर्ने र पुनर्चक्रणबाट महत्वपूर्ण धातु पुनःप्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको जिकीर गर्दै यसले ब्याट्रीलाई केवल विद्युत भण्डारणको साधन नभई उत्पादनदेखि पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणसम्मको नयाँ औद्योगिक शृंखलाका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा फराडे इन्स्टिच्युसनका नेपाल प्रतिनिधी डा. नवराज भट्टराईले नवीकरणीय ऊर्जालाई अझ भरपर्दाे र लचिलो बनाउन ब्याट्री भण्डारणलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ब्याट्री प्रविधीको अध्ययन र अनुसन्धानलाई फराडे इन्स्टिच्युसनले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रतिनिधी सभाका सांसद धर्मराज केसीले ऊर्जा भण्डारण नेपालको ऊर्जा समृद्धिको अर्काे महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो जलविद्युत सम्भावनालाई ब्याट्री भण्डारणजस्ता आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सके नेपालले स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन मात्र होइन, त्यसको विश्वसनीय र दीर्घकालीन उपयोगमा पनि नयाँ फड्को मार्न सक्छ। हामी पनि त्यसतर्फ के गर्न सकिन्छ सोच्दैछौं । हामीलाई यहाँहरूको विज्ञताको खाँचो छ।’